भ्रष्ट शासकहरूलाई जनताले कठघरामा उभ्याउनु जरुरी !

हिन्दी टेलिचलचित्र ‘चन्द्रकान्ता’ का एक पात्र ‘क्रुर सिंह’ आफूमाथि राजनीतिक सङ्कट आएको बेला छिनमै एउटाको पक्षमा लाग्छ, छिनमै अर्को पक्षमा लागेर षड्यन्त्र गर्छ । एउटा संवादमा आफ्नो विश्वासपात्रसँग ऊ भन्छ – “आफ्नो स्वार्थको निम्ति गधालाई पनि बाउ बनाउनुपर्छ ।”
नेपालको सन्दर्भमा शासक दलका नेताहरूको व्यवहार यस्तै छ । सिद्धान्तको राजनीति नगरेकाहरू अवसरको लागि ‘चाणक्य’ नीतिमा ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ लाई अङ्गाल्छन् । उनीहरूको उद्देश्य देश र जनताको सेवा गर्ने होइन । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने हो । आफू सत्तामा टिक्न वा सत्ताको भर्‍याङ चढ्न अनेक हथकण्डा अपनाउँछन् । नेपालका शासकहरूमा पनि यस्तो चरित्र देखिएको छ । प्रम केपी ओली, देउवा, दाहाल, माधव, भट्टराई सबै उस्तै हुन् । ‘महाभारत’ मा युधिष्ठिरले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न जुवाखालमा राज्य र जीवनसङ्गिनी द्रौपदीलाई समेत दाउमा राखे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताको निम्ति नागरिकता अध्यादेश जारी गरे । नेका र माओवादीको अगाडिदेखि नै समर्थन छ । यिनीहरूकै कारण नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव बढेको हो ।
सुरुमा प्रम ओलीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कुराको विरोध गरे । एउटा कार्यक्रममा उनले बोलेको कुरा अहिले फेसबुकमा भाइरल भएको छ -“नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर बाँड्दै जाने ।…. मधेसी मोर्चाको यत्रो रडाको केमा छ भने, हामीले उताबाट ल्याएका बुहारीहरूलाई पाँच वर्ष किन पर्खने ? बिहे गरेको भोलिपल्टै मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ र …..नेपाली त हुनै नपाउने उतैबाट ल्याउनुपर्ने, माग यस्तो के हो यो ? यो स्वीकार्न सकिँदैन ।” उनको भाषण सुनेर वरिपरि बसेकाले ताली पड्काउँछन् ।
प्रम ओलीले आफ्नो सत्ता सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखेपछि जनतासामु गरेको पुरानो प्रतिबद्धतालाई कुल्चेर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन अध्यादेश ल्याए । “नागरिकतासम्बन्धी मधेसी मोर्चाको प्रस्तावलाई स्वीकार्न सकिन्न” भनेर कुर्लने ओलीले सत्ता जोगाउन भारतीय विस्तारवादको निर्देशनअनुरूप नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर देश र जनताप्रति घात गर्दै छन् ।
भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’, भन्ने व्यक्ति पनि प्रम ओली हुन् । त्यतिबेला उनले महाकाली सन्धिबाट ‘नेपाललाई अर्बौँको फाइदा हुन्छ, नेपाल झिलिमिली हुन्छ’ भनेका थिए । भारतीय विस्तारवादलाई रिझाउन उनले देशहितविपरीत महाकाली सन्धि पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । अहिले नेपालको नदीनाला भारतको कब्जामा पुग्यो ।
प्रम ओली आफ्नो पक्षमा बोल्ने जोकोहीलाई संरक्षण गर्छन् । आफूलाई फाइदा हुने भए अपराधीलाई संरक्षण गर्न पनि उनी पछि पर्दैनन् । ओली र उनका विश्वासपात्रहरू ‘सांसद अपहरण काण्ड’ मा समेत मुछिए । आफ्नो सरकार जोगाउन अर्काको पार्टी फुटाउने र सांसद अपहरण गर्ने गलत कार्यमा उनी संलग्न भएको समाचार प्रकाशित भयो । समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले “आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई प्रम केपी ओलीको ठाडो आदेशमा जनकपुरबाट अपहरण गरेको” भन्दै २०७७ वैशाख १० गते ट्वीट गरेका थिए । त्यस अपहरण काण्डमा दुई सांसद र एक पूर्वआईजीपी जनकपुर पुगेको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमाथि दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएको र पछि उनी ‘कोरोना पोजिटिभ’ भएको भन्दै अस्पतालको ‘आईसीयू’ मा भेटिएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । गण्डकी प्रदेशको सरकार जोगाउन धेरैले ओली पक्षले षड्यन्त्र गरेको आशङ्का गरे । यो पनि सांसद अपहरणको अर्को उदाहरण हो ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा गुन्डागर्दी, कुटपिट, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतको फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेका र अन्य दर्जनाँै मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति पनि गण्डकी प्रदेशमा सांसद भए । केही दिन अगाडि उनी पनि मन्त्री भए । हुन त प्रम ओली ‘म भ्रष्टहरूको मुखै हेर्दिनँ’ भन्छन् । तर, उनको शासनकालमा बहुसङ्ख्यक भ्रष्टहरू पुरस्कृत भए । भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूको झुन्ड तयार पारेर उनी सत्ताको भर्‍याङ्ग उक्लँदै छन् । प्रम ओलीको विकल्प दाबी गरेकाहरू पनि गतिला होइनन् ।
सरकारविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन जसपाको मागअनुसार ओली सरकारले वैशाख ९ र १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेका १२० ओटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निणर्य समेत गर्‍यो । मुद्दा फिर्ता भएका अधिकांश व्यक्ति आगजनीको घटनामा संलग्न थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक शिशुको ज्यान गएको घटनामा व्यक्तिहत्याको आरोप लागेकालाई समेत अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने आश्वासन जसपाका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए । हुन त माओवादीका दाहाल प्रम भएर दिल्ली पुग्दा उही अपराधीलाई भेटेका थिए ।
प्रम केपी ओली संसद्बाट ‘एमसीसी’ पारित गराएर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिझाउन लागिपरेका थिए । संसद् विघटनपूर्व ‘एमसीसी’ पारित नभए आफ्नो सत्ता नरहने आकलन गरी उनले आफू ‘एमसीसी’ को पक्षमा रहेको, सभामुखले ‘एमसीसी’ रोकेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा बोले । उनले २०७८ वैशाख १६ गते ‘एमसीसी’ अन्तर्गतकै ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७८’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराए । ‘एमसीसी’ अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत चीनलाई घेर्ने सैन्य गठबन्धन हो । यसमा नेपाल संलग्न भए दक्षिण एसिया युद्धमैदानमा परिणत हुनसक्ने सम्भावना छ । यसकारण, नेपाली जनताले ‘एमसीसी’ को विरोध गरेका हुन् ।
उनको शासनकालमा देश झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । देशमाथि ऋणको भार झन्झन् बढ्दै छ । ओली प्रम हुँदा फागुन ०७४ मा देशको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा तीन वर्षपछि २०७७ फागुनसम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको समाचार प्रकाशित भयो । यसरी देश ऋणको गहिरो खाडलमा भासिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएकोे छ । यसकारण, देशलाई दुर्गतिमा पुर्‍याउने भ्रष्ट शासकहरूलाई जनताले कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ ।