नागरिकता अध्यादेश : ओली सरकारको अर्को कलङ्क

केपी ओली सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । नेकपाको दुईतिहाइ सरकार हुँदासमेत ३ वर्षसम्म संसद्मा पेश नभएको नागरिकता विधेयक अहिले किन ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्यायो ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउनेमा कुनै शङ्का छैन । त्यसैले देशभक्त सचेत नागरिकहरूले यसको विरोध गरेका हुन् । आफ्नो देशप्रति माया हुने सबैले अध्यादेश खारेज नभएसम्म आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्नुपर्छ ।
२०६२ साल अघिसम्म जन्मको आधारमा धेरैले नागरिकता पाइसकेका थिएनन् । २०६२ चैत मसान्तसम्म वंशजको आधारमा १ करोड ३१ लाख ३ हजार ९४०, जन्मसिद्धको आधारमा, ६३ हजार ९३२ जना, वैवाहिक अङ्गीकृत १ लाख ६१ हजार ९७४ जना र अङ्गीकृत १३ हजार ३७४ जना गरी १ करोड ३३ लाख ४३ हजार २२० जनाले नेपाली नागरिकता पाएको तथ्याङ्क छ । २०६३ सालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाएर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । त्यस ऐनमा ॅ२०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो । नागरिकतासम्बन्धी यो खुकुलो कानुनी व्यवस्था नै नेपालमा जन्मको आधारमा विदेशीहरू (विशेषगरी भारतीय) ले व्यापकरूपमा नागरिकता पाउने आधार बन्यो । अझै त्यस ऐनमा ॅतोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमिन, निवेदकलाई चिन्ने सोही ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकले गरेको सनाखत’ को आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो ।
त्यस ऐनमा नागरिकता वितरण गर्न टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम जिल्ला जिल्लामा नागरिकता टोली खटाई नागरिकता वितरण पनि गरियो । त्यसरी नागरिकता वितरणको लागि खटी गएका टोलीमा संलग्न ॅसबै कर्मचारीहरूलाई थुनी सम्पूणर् कागजात लुटेर लगेको (बारा), टोली प्रमुखलाई काट्ने धम्की दिएको (कपिलवस्तु), गाविस सचिवलाई कुटपिट गरेको (बाँके), मधेस आन्दोलनको क्रममा सुनसरी, पर्सा, रौतहटमा जिल्ला प्रशासनमा आगजनी हुँदा नागरिकता कार्ड, होलोग्राम, रजिष्टरलगायत जलाइएको स्थानीय राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू समेतको मिलेमतोमा गलत व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गरेको र सरजमिन तथा सनाखत गर्नेहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको (बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, सप्तरी) लगायतको बुँदाहरू उल्लेख गरी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वदलीय बैठकमा लिखित प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसरी नागरिकता पाएका लाखौँ भारतीय नागरिकलाई सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले वंशजको नागरिक बनाउने भएको छ । यो सरकारको देशघाती कदम हो, सत्ताको लागि देश र जनताविरुद्ध गरिएको अक्षम्य अपराध हो ।
मधेसी दलहरू नागरिकतालाई सदाबहार एजेन्डा बनाइराख्न चाहन्छन् । उनीहरूले २०४७ सालदेखि नै नागरिकताको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले दाबी गरेको सङ्ख्याभन्दा बढीले नागरिकता पाइसकेका छन् । तापनि, त्यो माग छोडिएको छैन । नागरिकताकै मागको आधारमा उनीहरू हरेक पटक चुनाव लड्छन्, जित्छन् र नागरिकतालाई सरकारमा जाने भर्‍याङ बनाउँछन् । देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको महत्वपूणर् दस्तावेजलाई उनीहरू कागजको खोस्टा बनाउन चाहन्छन् र त्यसो नबनुन्जेल त्यो मागलाई उठाइ रहनेछन् । उनीहरू नेपालप्रति भन्दा भारतप्रति बफादार छन् । शरीर नेपाली भए पनि उनीहरूको मन र ध्यान भारतमै छ । भारतको निर्देशनमा उनीहरू नेपालमा राजनीति गरिरहेका छन् । बरोबर भारतीय दूतावास धाउने र भारतीय मन्त्रीहरूसँग बैठक बस्ने गरेको कुरा सारालाई थाहा नभएको होइन ।
वास्तविक नेपाली नागरिकलाई सरल तरिकाले नागरिकता दिनुपर्नेमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । तर, विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने विषय किन मधेसी दलहरूको प्राथमिकतामा छ ? देशको सार्वभौमिकता बचाउने हो भने एक जना पनि विदेशीले नागरिकता लिन नसक्ने कडा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । अन्तरिम संविधान निर्माणको सिलसिलामा दलहरूबाट राय सुझाव लिइँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६३ मंसिर २८ गते ॅजन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान हटाइनुपर्ने’ प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा सबैभन्दा बढी छलफल भएको र अन्तिम समयमा अर्थात् २०६३ मंसिर मसान्तको दिन रातभर छलफल गरी पुस १ गते बिहान ६ बजेमात्रै हस्ताक्षर भएको विषय हो, नागरिकता । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा नेमकिपाले फरक मत राखेको थियो भने शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालले ॅकति कराउने’ भन्दै मधेसी दलका नेताहरू सामु झुकेर हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला भरतविमल यादव, राजेन्द्र महतो र सरिता गिरीले सद्भावना पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम संविधान निर्माण समितिले नागरिकताको विषय टुङ्ग्याउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरूलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने निणर्यसहित संविधानको मस्यौदा बुझाएको थियो ।
२०७० सालमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता पाउने बन्दोवस्त गर्नुपर्ने निणर्यसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मधेसी दलहरू र केही कथित महिलावादीहरूले राज्य व्यवस्था समितिको उक्त निणर्यको चर्को विरोध गरे । उनीहरू एउटा हातले सिन्दुर लगाएर अर्को हातले नागरिकता दिन पाउनुपर्ने पक्षमा थिए । उनीहरूले लैङ्गिक भेदभाव र क्षेत्रीय भेदभाव भन्दै विरोध गरेका थिए ।
नेपालीहरूले सोच्नुपर्ने विषय के हो भने अहिले नै नेपालको अधिकांश श्रम बजार भारतीयहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । घर बनाउने, इँटा बनाउने, प्लास्टर, रङ्गरोगनजस्ता स-साना निर्माण कामदेखि सुन, कपडा, व्यवसायलगायत महत्वपूणर् व्यापारव्यवसाय, कलकारखानाहरू समेत भारतीयहरूकै हातमा पुगेका छन् । लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालमा आएर काम गरिरहेका भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता पाएमा र उनीहरूको वंशजको अधिकार स्थापित भएमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका प्रतिनिधिमात्रै होइन वंशजको नागरिकहरूले मात्रै पाउने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीशलगायत देशका प्रमुख पदहरू पनि सजिलै प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैकारण, भारतले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकार गठन गर्न र नागरिकतामा खुकुलो बनाउन निरन्तर प्रयास जारी राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०६३ सालको एउटा फैसलाले गर्दा पनि यो समस्या आएको देखिन्छ । फैसलाले ॅनेपालमा जन्मेका सन्तानका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक छ भने आमाको नाउँबाट नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने’ ठहर गरेको थियो । खुला सीमा भएको नेपालमा नागरिकताको सजिलो प्रावधान राख्दा त्यसको परिणाम सारा नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । भारतमै पनि विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । माल्दिभ्समा १२ वर्ष, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष र पाकिस्तानमा पनि ५ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । भुटानमा १० वर्ष, अफगानिस्तानमा ५ वर्षभित्र कुनै अपराध नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने श्रीलङ्कामा विदेशी बुहारीलाई स्थायी बसोबासको अनुमति नै नदिने प्रावधान राखिएको छ । सबै देशले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको हिसाबले संविधान र कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरेका हुन्छन् । केही विदेशीको निर्देशनमा चल्ने एनजीओ, आईएनजीओ र राजनैतिक दलहरूले गरेको प्रायोजित प्रचारबाजीकै आधारमा नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । यो देशको हितविपरीत छ र यसलाई सरकार गठनसँग जोडेर ओलीले मधेसी दलसामु आत्मसमर्पण गर्नु भारतीय दलाल बन्नु हो । त्यसको सशक्त विरोध नेपाली जनताको तर्फबाट हुनु आवश्यक छ । देश रहेसम्म सरकार भनेको आउनेजाने विषय हो । तर, देशै रहेन भने कहाँ बसेर कसको निम्ति राजनीति गर्ने ?
भारत नेपाललाई सके सिक्किम बनाउने नसके भुटान बनाउने नीतिअन्तर्गत दीर्घकालीन योजनासाथ अघि बढिरहेको छ । नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता ल्याउन उसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेकै हुन्छ किनभने भारत नेपालमा कहिल्यै बलियो सरकार रहेको चाहँदैन ।
ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको जसपालाई साथमा लिएर सरकार पुनःगठन गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहेको प्रस्ट छ । निर्वाचन प्रजातान्त्रिक प्रकृया भएकोले मध्यावधिमा जानु नराम्रो होइन तर नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय संसद्मा व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने हो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ओलीकै निम्ति पनि आत्मघाती हुनेछ र यो महाकाली सन्धिझँै ओली शासनकालको कहिल्यै नमेटिने कलङ्क प्रमाणित हुनेछ ।
नेपाल सरकार कति कमजोर छ भन्ने त कुरा लाखौँ भुटानीहरू नेपालको भूभागमा ल्याएर छोडिँदा समेत दशकौँसम्म केही गर्न नसकेको घटनाबाट थाहा हुन्छ । तिनीहरूले नेपालमै विवाह गरे, सन्तान जन्माए र नागरिकता पाए । अहिले तिनका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने भएपछि नेपालको सार्वभौमिकता बाँकी रहन्छ कसरी ?
फिजीमा सन् १९७७ मा नागरिकता नीतिमा खुकुलो बनाएपछि १९९७ सम्ममा भारतीय मूलका नागरिकहरूले संसद्मा बहुमत कायम गरे । मौरिससमा रैथानेहरू अल्पमतमा परे र भारतीयहरूको बहुमत भयो । विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतसँग खुला सीमा रहेको अवस्थामा नेपालमा कसैलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने सहज व्यवस्था गर्नु देशलाई फिजीकरणकै बाटोमा अगाडि बढाउनु हो । भारतमा स्थानीय निर्वाचन हारेका, भारतीय चेलीहरू नेपालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएको देखिरहेका छौँ । देशभन्दा सरकार ठूलो हुनै सक्दैन । नागरिकता अध्यादेश फिर्ता गराउन सम्पूणर् देशभक्त नागरिकहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट सशक्त विरोध गर्ने बेला आएको छ ।