सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट मात्रै महामारी नियन्त्रण सम्भव

नेपालीमा एउटा भनाइ छ —ॅविपत् बाजा बजाएर आउँदैन’ । अहिले सिङ्गो विश्व कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ । त्यो सूचना दिएर आएको पक्कै होइन । केही देशमा कोरोना अकस्मात् आएको भए पनि नेपालको लागि भने पूर्वतयारी गर्ने पर्याप्त समय थियो । सरकारले समयमै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ध्यान दिएको भए अहिलेको जस्तो हजारौँ नेपाली नागरिकले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । नेपाली जनताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै आलोचना गर्दै छन् । समयमै तीनै तहका सरकारहरूले अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, भेन्टिलेटर, आईसीयू शøया बढाउनेतिर ध्यान दिन नसक्दा भएका मृत्यु स्वाभाविक नभई ॅहत्या’ भएको आरोप लगाउने पनि कम छैनन् ।
महामारी धेरैका निम्ति अभिशाप भए पनि केही मानिसको निम्ति अकुत सम्पत्ति कमाउने अवसर भएको छ । अहिले नेपालमा लाखौँ मानिस कोरोनाबाट प्रभावित भए भने औँलामा गन्न पुग्ने केही व्यापारीको निम्ति यो पैसा कमाउने सुवणर् अवसर बन्यो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै नेपाल सरकारले भारतबाट खोप ल्याउने कुरा चल्यो । लामो समयसम्म पनि खोप ल्याउन नसकेपछि त्यसबारे वास्तविकता सार्वजनिक भयो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने कतिपय व्यापारीलाई देशविरोधी मुद्दा लगाएर ज्यान सजाय दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको सम्झौतामा २० लाख डोज भ्याक्सिन ल्याउने तयारी थियो । त्यसमा समेत व्यापारीहरूले कमिसन खोजे । सरकारले ल्याउने भ्याक्सिनको किन कमिसन दिने भनेपछि यो लफडा सुरु भएको हो ।” उनले ती व्यापारीहरूको नाम नलिए पनि ती ॅभूतप्रेत’ को संज्ञा दिएका थिए ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग खरिद गर्न खोजेको खोपको समेत १० प्रतिशत कमिसन खान खोजेका थिए व्यापारीले । ३५ करोड कमिसन खोजेकै कारण झन्डै ३ हप्ता खोप ल्याउन ढिलाइ भयो र दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकको ज्यान गयो । त्यो हत्या नभई के हो त ? त्यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरसबाट बच्ने एउटै भरपर्दो उपाय कोरोनाविरुद्धको खोप नै हो । शतप्रतिशत नभए पनि खोप नै रोगबाट बच्ने उपयुक्त आधार मानिएको छ । यसर्थ, ती व्यापारीहरू जसले आफ्नो कमिसनको लागि सरकारले पैसा तिरिसकेको खोप ल्याउन समेत ढिलाइ गरे, तिनीहरू मानवताविरोधी जघन्य अपराधीहरू हुन् । त्यस्ता कमिसनखोरहरूलाई नयाँ कानुन बनाएरै भए पनि ज्यान सजाय दिनुपर्छ ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा चीनबाट स्वास्थ्यसामग्री खरिद गर्ने क्रममा ओम्नीसँग विवादास्पद सम्झौता सार्वजनिक भएको थियो । जनता जीवन मरणको लडाइँमा अस्पतालका शøयाहरूमा छट्पटाइरेका बेला केही व्यापारीहरू देश लुट्ने धन्दामा व्यस्त थिए । ती सबै सरकारकै वरिपरि बस्नेहरू रहेको सार्वजनिक भएको छ । जनताले कसको भरमा आफ्नो जीवन सुरक्षित ठान्ने ?
ललितपुरको इमाडोलमा एक स्यानिटाइजर उद्योगमा जेठ ९ गते छापा मार्दा मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने मिथानोल २४ प्रतिशत रहेको पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट बाहिर आएको छ । ३ सय ८० रुपैयाँमा किनेको अक्सिमिटर बजारमा २ हजार ५ सयसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसामग्रीमा जथाभावी मूल्य तोकी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कालाबजारियाहरू निकै नै सलबलाएका छन् । त्यस्ता कालाबजारियालाई कडा कारबाही नगरेसम्म जनताले सहज महसुस गर्न पाउने छैनन् ।
संविधान निर्माणसँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा जनताले तीन तहको सरकारले आ—आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् र आफूलाई पहिलेभन्दा धेरै सहज हुनेछ भन्ने अनुमान गरेका थिए । पहिलेभन्दा मन्त्री, सांसदहरूको सङ्ख्या त बढ्यो तर त्योअनुसार प्रभावकारी काम हुन सकेन । देश महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला सङ्घ र प्रदेश सरकारहरू सरकार गठन र विघटनको फोहरी खेलमा लागिरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि नेकाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । नेकाको उपस्थिति २५ प्रतिशतमात्रै थियो । लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढाउँदै छ विपक्षी गठबन्धनले । कणर्ाली र प्रदेश २ मा नेकाले सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ । केन्द्रमा संसद् विघटनको अवस्था छ । नेताहरू कुर्सीको लागि लडिरहेको देखेर अस्पतालमा अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटर अभावमा छट्पटिरहेका परिवारले के सोच्दा हुन् ? के ती नेताहरूले कहिल्यै सोचेका छन् ?
यतिबेला यदि जनताको सेवा गर्ने सरकार हुँदो हो त सबै कुरा छोडेर जनताको जीवन बचाउने एकबुँदे कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुपथ्र्यो । सबै स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणसहित कोरोना अस्पतालको स्थापना गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आवश्यक सङ्ख्यामा अक्सिजन प्लान्टहरूको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी काम गर्न उत्साहित गर्ने र स्वयम्सेवक दल तयार गरी मानव जीवन रक्षाको लागि खटाउने काम केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्नुपथ्र्यो । त्यसबारे कसैले ध्यानै दिएको छैन ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा कारोडौँ रुपैयाँ बराबरको राहत बाँड्न जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा पुगेका थिए । अहिले स्थानीय तहसँग बजेट नहुँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू केही गर्न नसकेर लाचार बन्नुपरेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरू रातदिन दौडेरमात्रै केही हुने होइन, मुख्य कुरा त स्वास्थ्यकर्मी र औषधी व्यवस्थापनको हो । आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा जनताको जीवन रक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय स्थानीय तहले कोरोनाबाट मृत्यु भएको परिवारलाई राहत बाँड्ने गरेको पनि पाइएको छ । त्यो रकम बाँचेकाहरूलाई उपचारको लागि खर्च गरेको भए राम्रो हुने जनताको भावना छ । कतिले यो सङ्कटमा प्रचारप्रसारमा आएर सस्तो लोकप्रियता खोजिरहेका पनि छन् । आफ्नो निहित स्वार्थको निम्ति महामारीलाई उपयोग गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।
कोभिड-१९ महामारी धेरैको निम्ति लामो दुःखको कारण बनेको छ भने केहीले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने राम्रो बहाना पनि बनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा राजमोका एक सांसद खिमविक्रम शाही अचानक बेपत्ता भए । उनी पोखराको एउटा अस्पतालमा अक्सिजनसहित बेडमा सुतिरहेको अवस्थामा फेला परे । उनको अघिल्लो दिनको स्वास्थ्य रिपोर्टमा कोभिड नेगेटिभ भएको कार्ड सहित दैनिक पत्रिकाहरूले समाचार छापेका थिए । उनलाई अनुशासनको कारबाही गरी पार्टीबाट हटाइयो तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोनाले राजनीतिमा पारेको प्रभाव योभन्दा बढी अरू के खोज्नुपर्छ र ?
कोभिड- १९ लाई केवल रोगको रूपमा लिनु गम्भीर भूल हुनेछ । यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै बदल्न सक्ने राजनैतिक सङ्क्रामक रोगको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । संरा अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको पराजयमा कोरोना रोगप्रतिको बेवास्ताबाट लाखौँ नागरिकको ज्यान जानुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
नेपालमा पनि विपक्षी गठबन्धनले ओलीलाई एक्ल्याउन कोभिड महामारीलाई नै हतियार बनाइरहेको छ । तर, प्रश्न विपक्षी गठबन्धनप्रति पनि उत्तिकै गम्भीररूपमा तेर्सिरहेको छ । त्यत्रा ठूल्ठूला शासक दलहरूले महामारीमा आ—आफ्नो कार्यकर्तालाई कतिको खटाए ? कहाँ कहाँ के के गरे ? त्यो सब जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने होइन र ? नेका, माओवादी र जसपाले पनि धेरै स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका छन् । ती स्थानीय तहले कोभिड रोग रोकथाम र नियन्त्रणको लागि के कति काम गरे ? जिम्मेवार पार्टीका नाताले ती सबै सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक कामले मात्रै अहिलेको महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ । यसको निम्ति सबैले आ—आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु आवश्यक छ । नत्र व्यापारीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउन खोजेझँै राजनीतिकर्मीहरूले महामारीलाई हतियार बनाएर सत्तामा पुग्नेमात्रै चाहना राख्छन् भने ती त झन् महालुटेरा हुने भए । त्यसैले देशलाई ठग्ने व्यापारीहरू र राजनीतिकर्मीबीच भिन्नता हुनुपर्छ ।
निजी अस्पतालहरूले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भन्दै दिनको लाखौँ रुपैयाँ असुलउपर गरिरहेका छन् । त्यो एक प्रकारको लुट हो । राज्यले त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर, सरकारले तोकेको दरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने भनी वक्तव्य निकाल्नुबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
भक्तपुरमा जनताले वास्तवमै मानवीय सेवा गरेका छन् । जनतालाई अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन प्लान्ट र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहमा केही रकम अभाव भएको जानकारी सहित नगरवासीलाई सहयोगको आग्रह गर्नेबित्तिकै सयौँ सङ्घ—संस्था, नागरिकहरू आफै नगरपालिकामा उपस्थित भएर २०/२२ दिनभित्र नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर नगरपालिकालाई साथ दिए । चप्पल लगाएर आएका कैयौँ गरिबले समेत ५००।—, १०००।— रुपैयाँ जम्मा गरेर नगरपालिकालाई साथ दिए । भक्तपुरका जनता कति महान् छन्, कति इमानदार छन् ¤ ती नागरिकको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास, इमानदारिको जति प्रशंसा गरे पनि र धन्यवाद दिए पनि कम नै हुन्छ ।