“गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन” : सर्वोच्च

अध्यादेश के हो ?
कानुन निर्माण गर्ने अख्तियारी संसद्को हो । संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नसक्ने कानुन नै अध्यादेश हो ।
सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक कानुनको अभाव रहेको वा विद्यमान कानुनमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका बखत कानुन बनाउने अधिकार प्राप्त संसद्को बैठक नचलेको अवस्थामा मात्रै केही निश्चित समयका लागि अध्यादेश जारी गर्न सकिने अधिकार कार्यपालिका अर्थात्् मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको हुन्छ ।
त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११४ ले गरेको पाइन्छ । सङ्घीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनसम्म पनि स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल केही गर्न अति आवश्यक परेको अवस्थामा औचित्यपूर्ण विषयमा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सक्ने हुँदा अध्यादेश एक प्रकारको अस्थायी प्रकृतिको कानुन हो ।
विघटन लगत्तै अध्यादेश !
ओली सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अर्थात्् २०७८ जेठ ९ गते सरकारको सिफारिसमा ‘नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी भयो ।
अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने नै थियो । अर्थात्, यो विदेशी मूलबाट नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूलाई वंशजको नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो ।
देशमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा सबै पक्ष एकमत नै देखिन्छन् । तर, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशीले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सम्बन्धमा विगत ३ दशकदेखि नेपाल मजुर किसान पार्टीलगायत व्यापक जनताले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले प्रतिनिधिसभा (संसद्को तल्लो सदन) विघटन गरेको भोलिपल्ट नै के कारण, औचित्य र आधारमा नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ? स्पष्ट गर्नुपर्ने हो ।
बिना कुनै औचित्य आफ्नो सत्तास्वार्थ र शासन सत्ता जोगाउन कुनै एउटा पक्षको माग रहेकाले उक्त पक्षको पक्षपोषण हुने गरी हचुवाको भरमा जारी गरिएको अध्यादेशको विरोधमा राजनैतिक दलहरू उभिएपछि र सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ गते सरकारका नाममा उक्त नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न – नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो साता जारी गरिएका दुईवटा महत्वपूर्ण आदेशमध्ये एक नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश हो भने अर्को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी समयसीमा तोक्नुका साथै दुई दिनभित्र अनिवार्य म्याद तामेली गर्न गराउन र म्याद तारेख गुजार्न नपाइने आदेश हो । यी दुई आदेशले सामयिक महत्व राख्ने बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की समेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दा (०७७–wc–००७४) मा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट २०७८ जेठ २७ गते “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८।०२।०९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नूनगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू” भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
सर्वोच्चले किन रोक्यो ?
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते गरेको आदेशमा “नेपालको संविधानको धारा ११४ मा “सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको” स्मरण गराउँदै यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था समेत सोही धारामा रहेको उल्लेख छ, संविधानमा रहेको उल्लेखित प्रावधान तथा अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यताअनुसार संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्तैन । यसका अतिरिक्त ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था रहन सक्तछ’ भनिएको छ ।
“कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहने, राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा” सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास रहेको तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू हुने हुँदा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।”, आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा “शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने” भन्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले Dr. D.C Wadhwa Vs State Of Bihar, (1987  AIR ५७९) को विवादमा २० डिसेम्बर १९८६ मा गरेको व्याख्यालाई उद्धृृत गरेको छ ।
साथै, विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (Colorable Legeslation) मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।
“नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन, गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।” सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
नेपालको संविधान तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुँदा सोबाहेक नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेको, यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छ भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ । उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको हुँदा यसरी करिब ३ वर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भै नसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा सरकारले चित्तबुझ्दो कारण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने
आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ ।”
“विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय संसद्बाट पनि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरीत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया हो । यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।”, आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई महत्वका साथ लिएको देखिन्छ ।
यसरी एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता लिने, प्राय अध्यादेश विवादित बन्ने गरेको ओली सरकारको निर्णयमा यो पटक सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण आदेश गरेको छ । यसरी नै दुई पटक रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लागेको ओली सरकारले जारी गरेको राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरू पनि विवादित बनेको स्मरणीय छ ।