आर्थिक घाटा कम गर्न चुरेको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेच्नु आत्मघाती

राजतन्त्रमा राजामहाराजाहरूको दर्शनभेट गर्दा नेताहरूले पाउमा दाम चढाउँथे । गणतन्त्रमा प्रम ओलीले सरकार जोगाउन अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी तथा विस्तारवादको पाउमा एमसीसी’, अध्यादेशमार्फत नागरिकता र चुरेको प्राकृतिक स्रोतलगायत ॅदक्षिणा’ चढाउँदै छ ।
तराई, भावर र चुरेको वनविनाश धेरै अघिदेखि हुँदै आएको हो । यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत लुकीछिपी उत्खनन तथा चोरी निकासी भइ नै रहन्थ्यो । तर, यसले वैधानिकता पाएको थिएन । अहिले नेपालका प्रम ओलीले वैधानिक ढङ्गबाटै चुरे विनाश गर्ने प्रावधान बजेटमा समावेश गरे । यसपालिको बजेटले चुरे विनाशकहरूलाई प्रफुल्ल बनाइदिएको छ ।
विज्ञहरूले चुरेको विनाशबाट नेपालको ॅइकोसिस्टम’ भत्किन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । चुरेको विनाशबाट तराई मरुभूमिकरण हुने चेतावनी दिएका छन् । अहिले तराईका विभिन्न ठाउँमा धेरै गहिरो खन्दा पनि पानी नभेटिने समस्या देखिएको छ । चुरे क्षेत्रभन्दा करिब ३० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने जनकपुरमा पहिले-पहिले ७५-८० फिटमै ट्युबवेल गाड्दा पानी निस्कन्थ्यो भने अहिले ४०० फिट मुनिबाट पनि पानी निस्कन गार्‍हो परेको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ्कले एक दशकयता सतहमुनिको सञ्चित जलभण्डार १० देखि ५० मिटर तल झरेको देखायो । उत्तरी धनुषाको जमुनीवासमा सात वर्षभित्र पानीको सतह ५० मिटर तल झरेको पनि तथ्याङ्क प्रस्तुत भयो ।
पहिले चुरेमा घना जङ्गल थियो । यसको फेदमा सिमसार र उर्वर जमिन भएकोले अनेक थरीका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको बासस्थान पनि थियो । तर, अहिले वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको बासस्थान उजाडिँदै छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासीको कारण चुरे बिस्तारै नाङ्गिँदै छ । यस्तै समस्यालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिको नाममा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम पनि आएको थियो, तर फलदायी हुन सकेन । चुरे संरक्षणकै लागि पछिल्ला सात वर्षमा सरकारले १० अर्ब खर्च गरेको तथ्याङ्क बाहिर आयो । तर, खर्च गरिएको बजेट बालुवामा पानी सरह भयो ।
विज्ञहरूका अनुसार हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व-पश्चिम फैलिएको होचो र कमलो पहाड चुरे-शिवालीक हो । यो पहाड करिब ४ करोड वर्ष पहिले भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा ॅगे्रगर’ थुप्रिएर बनेको अनुमान गरिएको छ । यसको पूर्वी खण्ड अत्यन्तै कमलो र जोखिमपूणर् रहेकोले त्यस क्षेत्रमा डोजर चलाएर त्यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्नु गलत हुने विज्ञहरूको मत छ । एक जना विज्ञले त “चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी देशको निम्ति ॅदेह व्यापार’ जस्तै हुने”, बताए । के प्रम ओलीले नेपालको स्रोत भारतीय विस्तारवादलाई बेचेर यस्तै व्यापार गर्न खोजेका हुन् ?
विज्ञका अनुसार महाभारतको पहाड उत्खनन गर्दा २५-३० प्रतिशतमात्रै निर्यातयोग्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पाइने र बाँकी ७०-७५ प्रतिशत ॅडेमरेज’ खोलामा मिसिएर तराई पुरिन सक्ने सम्भावना छ । यसकारण, चुरेदेखिको माथिल्लो पहाडी भूभाग खोतल्नु हुँदैन । चुरेबाटै तराईको लागि पानी पुनर्भरण हुन्छ । चुरेबाट बगेर गएको पानी सिधै भावर क्षेत्रमा पुग्छ । यसबाट चुरे विनाश भए तराईमा पानीको हाहाकार हुनुका साथै वर्षामा बाढीको जोखिम पनि बढ्छ । २०७४ सालको एक प्रतिवेदनअनुसार चुरे क्षेत्रमा १० हजार ८३३ स्थानमा पहिरो गएको थियो ।
२०६६ सालमा तत्कालीन सांसद चन्द्रदेव जोशीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले चुरे भावर क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा २०६६ पुस २० गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को ॅप्राकृतिक स्रोत साधन समिति’ ले चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा उत्खनन र निकासी रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वातावरण, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । उक्त प्रतिवेदनमा चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा उत्खनन र सङ्कलन गरी बिक्री गर्नाले चुरे उजाड भई तराईको उर्वर भूमि नष्ट हुने, तराईका नहरहरूमा पानी चढ्न नसकी सिँचाइमा समस्या पर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा निकासीका लागि गुड्ने सवारी साधनहरूको कारण ७० किलोमिटर बाटो बिग्रन गई पुनर्निर्माणको लागि ५ अर्ब ५४ करोडदेखि ११ अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने भएकाले उत्खनन र निकासी रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, शासक दलका नेताहरूको ध्यान त्यतातर्फ गएन ।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर ठूल्ठूला बाँध तथा तटबन्धहरू बनाउँदै छ । भारतले वर्षामा आएको भेल नेपालतिरै फर्काएर नेपालको तराई भूमि डुबाउने गरी पूर्व-पश्चिम १५ सय किलोमिटर बाँध बनाएको छ । आजभन्दा ८-१० वर्ष अगाडि नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र अध्ययन अवलोकनको क्रममा दशगजाभित्र पर्ने भूमिबाटै डोजरले माटो उकासेर भारतले आफ्नोतर्फ अग्लो सडक बाँध बनाएको दृश्य रौतहटको गौरमा पङ्क्तिकार आफैले प्रत्यक्ष देखेको हो । त्यो अनियमित दृश्य मोबाइलको क्यामेरामा कैद गर्न खोज्दा भारतीय ॅएसएसबी’ ले अभद्र व्यवहार गरेको थियो । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको धेरै ठाउँमा यस्ता अनियमितता र भारतीयहरूको बलमिचाइ नेपालीहरूले भोग्दै आएका छन् । भारतीय विस्तारवादले बनाएको बाँध तथा तटबन्धहरूको कारण धेरै नेपालीको बालीनाली सखाप हुँदै आएको छ । वर्षामा नेपाली भूमि डुबानमा परेर धेरै नेपालीको घरबास उजाडिएको छ ।
नेपालको चुरे क्षेत्रबाट चोरी भएको बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी अधिकांश भारत निर्यात हुन्छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालकै बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा प्रयोग गरेर नेपाली भूमि डुबान हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचनाहरू तयार पार्दै छ । यसकारण, नेपाल सरकारले चुरेको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेचेर आर्थिक घाटा कम गर्छौँ भन्नु ॅआफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु’ जस्तै हो ।
एउटा समाचारअनुसार भारतले आफ्नो गुणस्तरीय ढुङ्गा युरोपमा बेच्ने गर्दछ । उसले आफ्नो ढुङ्गा युरोपमा महँगोमा बेचेर नेपालबाट सस्तोमा ढुङ्गा, गिट्टी लगिरहेको छ । यसकारण, नेपाल सरकारले भारतीय विस्तारवादलाई फाइदा हुने काम गर्नु हुन्न ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नं १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने उल्लेख छ । यसबाट खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चुरे क्षेत्रबाटै उत्खनन हुनुका साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीको लगानीलाई सहज बनाउने मनसाय रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
बजेटको पर्यटन प्रवद्र्धन शीर्षकमा “चुरे तथा महाभारत शृङ्खलामा होटेल, मोटेल, रिसोर्टलगायत शितलनिवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराइने” भन्ने पनि उल्लेख छ । यसबाट नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको हालीमुहाली अझ बढ्ने निश्चित छ ।
चुरे दोहन गर्ने विषयबारे सर्वत्र विरोध भयो । जनताको विरोधपछि केही दलालहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बङ्गलादेश निकासी गर्ने कुतर्क पनि पेश गरे । तर, यो तर्कमाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नेफेज) को कार्यक्रममा २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ॅचुरे उत्खननको विषय नरहेको’ भनी प्रष्टिकरण दिए । उनले चुरे तराईको जनजीवनसँग गाँसिएको भन्दै ॅचुरेको एक डोको बालुवा पनि निकाल्न सरकारले दिँदैन’ भनेर आफूलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे । तर, उनको भनाइलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार के ? बालुवाटारको जग्गा हडपेर आफ्नो छोराको नाममा राख्ने व्यक्तिको भनाइ पत्यारयोग्य नभएको जनता महसुस गर्दै छन् । ॅमुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ हुनेलाई जनताले चिन्नु जरुरी छ ।