भर्खरै :

पञ्चायती भ्रष्टाचार गणतन्त्रमा पनि

– प्रज्वल
भ्रष्टाचारीलाई उल्टो टोपी
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले २०१८–२०१९ सालदेखि नै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन सुरू गरे । लेनिनवादी नीतिअनुसार तत्कालीन भक्तपुर नगर पञ्चायतको चुनावलाई उपयोग गरी निर्वाचित पार्टीका अग्रजहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिए ।
२०२५ साल साउन २ गते तत्कालीन नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले भक्तपुर दरवार क्षेत्र (लायकू) मा भेला भएका किसान कार्यकर्ताहरूलाई संस्थाको चुनाव स्थगित भएको सूचना गरी अर्कोतिर लायकूको ठूलो घण्टाको पछाडितर्फ आ–आफ्ना समर्थकलाई साधारणसभाबाट नयाँ कार्यकारी समिति गठन भएको व्यहारोमा हस्ताक्षर गराए । यो जालसाझी र जनविरोधी काम संस्थाका तत्कालीन सञ्चालकहरू बिकुलाल भैल, विष्णुप्रसाद नेपाली, विष्णुदास भैल, कृष्णभक्त चगुथी (मंगल), रामप्रसाद चाँदलगायतले प्रशासनको संरक्षणमा गरेका थिए । जनताले ती फटाहाहरूलाई समाते भने त्यहाँ उपस्थित तत्कालीन प्रजिअ, जिल्ला सभापति, भूमिसुधार अधिकारी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार आदि सभास्थल छाडेर गए ।
संस्थाका ती पदाधिकारीहरूले २०२६ साल असार १७ गतेको दिन किसानहरूलाई साकोलान, खौमा, चोछें, गोल्मढीस्थित संस्थाको डिपोमा मल बिक्री गर्ने वाचा गरेका थिए, तर असार १९ गते मल दिने वाचा पुनः गरे । असार १९ गते किसानहरू मल लिन संस्थाको मुख्य कार्यालय वंशगोपाल पुगे । खेतमा रोपाइँको लागि पानी थियो तर मल नहुँदा रोपाई गर्न नपाएका किसानहरूलाई दमन गर्न संस्थाको मुख्य कार्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । आफ्नै संस्थाबाट मल नपाएका पीडित किसानहरूले संस्थाका सञ्चालक कृष्णभक्त चगुठी (मङ्गले) लाई समाते र उल्टो टोपी लगाई सहर घुमाए । तत्कालीन पञ्च गणेशबहादुर खत्रीले जनविरोधीहरूलाई साथ दिएका थिए । संस्थाका ती सञ्चालकहरूले किसानहरूसँग उठाएको धान महँगोमा बेचेर सस्तोमा बेचेको लेखा राख्ने र मल नल्याई मकै–कोदोको व्यापार गरी भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएपछि
भ्रष्टाचारमा डुबेको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट समाप्त भयो तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको २८ वर्षमा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादीहरूको नाम भ्रष्टाचारसँग जोडियो । नेकाका केही मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशीलगायत भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परे । २०५३ सालको सुन काण्डमा भ्रष्टाचारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारमा गएका ती पार्टीहरूले २०६९ चैत ३ गते अख्तियारकै प्रमुख बनाउन तत्कालीन खिलराज रेग्मी सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । कार्की मुख्य सचिव भएर प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलन दवाउन प्रमुख भूमिकामा थियो । त्यसबेला कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको लागि सिफारिस गर्ने सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र विजयकुमार गच्छदार थिए । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्ने बैठकमा हालका प्रम शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, बाबुराभ भट्टराई महन्थ ठाकुर पनि सहभागी थिए ।
बहुदलपछिको गिरिजा सरकार धमिजा काण्डमा परे भने एमाले सरकार राडार र चेञ्ज एअर काण्डमा परे । माओवादी सरकार एनसेल कर छुट काण्ड र आफ्ना कार्यकर्तालाई रू. ८ अर्ब ७१ करोड बाँडेको काण्डमा परे । यही असार १ गतेदेखिको कान्तिपुर दैनिक अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारका समाचारहरू लगातार प्रकाशित भएको पाउँछौं । तीमध्ये “अवैध ग्राभेल भण्डारण हटेन, कर फछ्र्यौट आयोगले एनसेललाई छुट, अवैध बालुवा खानी बन्द भएन, यातायातका कर्मचारीविरूद्ध ६१ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, डिजिटल तराजूमा ढक, सत्ताले स्रोत दुरूपयोग ग¥यो, जेल गए दुई पूर्व आईजीपी, रसुवागढीबाट सुन तस्करी बढ्दो, प्रहरी सेटिङमा अवैध खानी” आदि केही समाचार हुन् । सरकारहरू भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हुँदा सदाचार कायम भएन ।
मृत्युदण्डको सजय नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो
कर फछ्र्यौट आयोगले वार्षिक रू. २० अर्ब नाफा गर्ने एनसेललाई रू. ५४ करोड कर छुट दियो । आयोगका अध्यक्ष लुमध्वज महत आफै एनसेलका लेखापरीक्षक थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले लुमध्वजलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए । अख्तियारले सो आयोगका सदस्य सचिव आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेठ १९ गते पक्राउ गरी असार १५ गते रू. ३ अर्ब २ करोड धरौटी लिने निर्णय ग¥यो । अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोप लगाई कर फछ्र्यौट आयोगका संयोजक लुमध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई पनि पक्राउ गर्दैछ । अख्तियारले तीन जनासँग रू. १० अर्बभन्दा बढी धरौटी माग्यो । तीन जनाले कर फछ्र्यौटमार्फत रू. ३० अर्ब ५२ करोड राजश्व बक्यौतामध्ये रू. ९ अर्ब ५४ करोडमात्र राज्य कोषमा दाखिला गरेको र बाँकी उद्योगी–व्यापारीलाई मिनाहा दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालाका दोषी दुई पूर्व आईजीपी ओमबिक्रम राणा र हेमबहादुर गुरूङलाई जेल पठायो । असार ७ गते ती दुवैले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । अख्तियारले २०६८ जेठ २४ गते सुडानमा खटिएका प्रहरीको लागि खरिद गरिएको सामानमा रु.१ अर्ब १४ करोड भ्रष्टाचार भएको दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०६८ फागुन १ गते २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो  । यस काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू पनि पर्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ ।
एनसेल बिक्री भएको झण्डै डेढ वर्षपछि ठूला करदाता कार्यालयले असार १३ गते जरिवाना र व्याजसहित रू. ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण ग¥यो । स्वीडेनको टेलिया कम्पनीले एनसेल १ अर्ब १२ करोडमा किनेको र टेलियाले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई रू. १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गरेको विवरणको आधारमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले २३ अर्ब ५६ करोड बुझाएको हुँदा अब ३७ अर्ब १५ करोड तिरे पुग्छ । टेलिया र आजियताबीच विवाद देखाई कर मिनाहा गर्न जालसाझी पनि गरियो ।
राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्माले पनि ठूला करदातालाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा बिक्रेता टेलियाले तिर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा सुनाए । नेपाल छोडेर गएको टेलियासँग कर असूल गर्ने कसरी ? कर चुक्ता नगरेको टेलियाको नामको एनसेलसमेत आजियताको नाममा नामसारी गरिदिने सरकारका अधिकारीहरू पनि दोषी हुन्, ती कर्मचारीहरूलाई अझै कारवाही गरिएन ।
कर फछ्र्यौट आयोग ऐन ०३३ पञ्चायतकालीन हो । यो ऐन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर नेका, एमाले, माओवादी पार्टीले कर फछ्र्यौटमा कमिशन खानको लागि यो ऐन सक्रिय गर्दैछन् । एमालेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले ऐन खारेज होइन संशोधन गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको पनि शड्ढास्पद छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार स्वयंकर निर्धारण गर्ने प्रावधानको कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने उल्लेख नहुँदा भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढेको हो ।
२०७४ असार १९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *