नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
-उर्वशी प्रधान
जुन ८ मा दार्जिलिङबाट तीन घण्टा गाडीको यात्रा गरेर पुगिने पश्चिम बंगालको उत्तरमा अवस्थित सिलिगुढी शहरको एउटा अस्पतालमा थिएँ । त्यहाँ म मेरो भाईलाई भेट्न गएकी थिएँ । बिरामीलाई भेट्ने प्रभातकालीन समय भर्खर शुरु भएको थियो र मेरो भाईलाई सञ्चो भइरहेको देख्दा म खुसी भएँ । त्यही दिन दिउँसो दार्जिलिङबाट मेरा आमा–बुवा पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो । सिलिगुढीमा गर्मी निकै चर्को थियो । आमा र बुवा आउनुअघि नै मौसम चिसो होस् भनी म कामना गरिरहेकी थिएँ किनभने समथर भूमिको उखरमाउलो गर्मीमा उहाँहरु अभ्यस्त हुनुहुन्थेन ।
म किन दार्जिलिङको कुनै अस्पतालमा नभई सिलिगुढीको अस्पतालमा धाउनुपरेको हो ? मेरो शहरमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको समेत बन्दोबस्त नहुँदा मानिसहरु स्वास्थ्य उपचारका साथै अरु आवश्यकता पूर्तिका लागि नियमित रुपमा सिलिगुढी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष पछि पनि अवस्था किन यस्तो छ ?
मेरा आमा–बुवा बिरामीलाई भेट्ने दिवाकालीन समयभन्दा अघि नै अस्पताल आइपुग्नुभयो किनभने उहाँहरु आफ्नो छोरोसँग बिताउन पाउने एक सेकेण्ड पनि खेर पठाउन चाहनुहुन्नथ्यो । तर उहाँहरु आइपुग्नुभएको आधा घण्टाभित्रै उहाँहरुसँग आउनुभएका मेरा दाजुले हामीलाई पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डलको बैठक बसिरहेको ठाउँतिर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका समर्थकहरुको जुलुस जाँदै गर्दा दार्जिलिङमा अश्रुँग्यास प्रहार भएको समाचार सुनाउनुभयो । पहाडतिर (दार्जिलिङ) बन्द हुने हल्ला चलिरहेको थियो । आमा र बुवाले तत्काल फर्कनुपर्ने अवस्था आयो ।
कक्षा १० सम्म राज्यका सबै विद्यालयहरुमा बंगाली भाषा अनिवार्य रुपमा पढ्नुपर्ने भन्दै पश्चिम बंगाल सरकारले मे १५ मा गरेको घोषणाको परिणामस्वरुप जुन ८ को हिंसा भड्किएको थियो । त्यही विषय अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागसम्म फैलिएको थियो र सोही क्रममा अनिश्चिकालीन बन्द घोषणा भएको थियो । दुई सातादेखि पहाडी जिल्लाहरु त्यही अनिश्चितकालीन बन्दको मारमा परेका छन् । दार्जिलिङका जनताले कुनै नयाँ भाषा सिक्न नचाहेकाले उनीहरु आक्रोशित भएका होइनन् । बरु आफूमाथि बंगाली भाषा थोपर्ने राज्य सरकारको निर्णयको विरोधमा उनीहरु उत्रेका हुन् । त्यो निर्णयलाई दार्जिलिङका जनताले आफ्नो छनौटको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथिको खतराका रुपमा लिएका छन् । राज्य सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुने महसुस गर्दासम्म र सरकारको त्यो निर्णय दार्जिलिङको सन्दर्भमा बाध्यकारी नभएको हतार–हतार स्पष्टोक्ति दिंदासम्म पहाडहरु जलिसकेका थिए ।
छनौट हो, अनिवार्य होइन
म कक्षा सातसम्म एउटा नेपाली माध्यमको विद्यालयमा पढें । सन् १९९० दशकको कुरा हो यो । कक्षा ५ र ६ मा मैले बंगाली भाषा पढेको थिएँ । त्यत्तिबेला बंगाली भाषामा अनुत्तीर्ण भए पनि माथिल्लो कक्षामा उक्लिन भने रोकिंदैन्थ्यो, किनभने बंगाली भाषा अनिवार्य विषय थिएन । त्यसकारण हामीले बंगाली भाषालाई बोझ नमानी नयाँ भाषाको रुपमा पढेका थियौं । विद्यालयमा पढेको भाषा मैले दार्जिलिङको सरकारी क्याम्पसमा प्राणीशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दाताका निकै उपयोगी बन्यो । त्यहाँका लेक्चररहरु पश्चिम बंगालका विभिन्न भागबाट आएका थिए र गाह«ो मानी मानी अंग्रेजी भाषामा मिहिनेत गरेर पढाउँथे । नेपाली वा हिन्दी भाषाको त्यहाँ कुनै काम थिएन । ती लेक्चररहरु बंगाली र अंग्रेजी मिसाएर पढाउँथे । त्यसले मलाई मेरो बंगाली भाषाको जग बलियो बनाउने अवसर दिलायो । मेरो कक्षाका अधिकांश साथीहरु बंगाली भाषीहरु थिए भने नेपाली भाषीहरुमध्ये शिक्षकले पढाएको बुझ्ने अर्को एक जना मात्र साथी थियो ।
मलाई व्यक्तिगत रुपमा नयाँ भाषा सिक्नु निकै उपयोगी लाग्यो, नयाँ भाषा झण्डै जीवन धान्ने औजार जस्तै हुने गर्दछ । आजभोलि मेरो भतिजोले दर्जिलिङको एउटा प्रतिष्ठित विद्यालयमा बंगाली भाषा चौथौ भाषाको रुपमा पढिरहेको छ । अनिवार्य विषयको रुपमा नभई एच्छिक विषयको रुपमा उसले त्यो भाषा पढिरहेको छ ।
भाषा राजनीति
पश्चिम बंगालका सबै विद्यालयहरुमा बंगाली भाषालाई थोपरेको हुनाले दार्जिलिङमा अहिलेको अस्थीरता सल्किएको र अलग राज्यको ताजा माग उठेको भन्ने आम बुझाई छ । म यो बुझाईसँग असहमति जनाउन चाहन्छु । दार्जिलिङको स्थानीय बासिन्दा भएको नाताले विगत दुई वर्ष र त्योभन्दा अघिबाट जनतामा प्रतिरोधभाव उम्लिरहेको म देख्दैछु । दार्जिलिङ शहरको केन्द्र चौरास्तामा पश्चिम बंगाल प्रहरीले राखेको एउटा व्यानरविरुद्ध सम्बन्धित नागरिकहरुको एक समूहले गरेको प्रदर्शनले शुरुमा मेरो ध्यानाकर्षण गरेको थियो । बहुमत जनता नेपाली भाषा बोल्ने र बुझ्ने स्थानमा त्यत्तिबेला बंगाली भाषामा पहिलो पटक त्यहाँ व्यानर राखिएको थियो । त्यत्तिबेला सम्बन्धित मानिसहरुको एक समूहले सो घटनाको विरोध गरेको थियो भने बाँकी मानिस दशैंको आ–आफ्नो किनमेलमा व्यस्त थिए । कोही पनि राजनीतिक दलका नेतालाई त्यो घटनाबारे थाहा पनि भएन वा न त कसैले त्यसलाई कुनै ठूलै खतराको रुपमा लिएका थिए । घटना भइसके पछि त्यसलाई राज्यले जानी जानी गरेको कामको रुपमा मात्र बुझाई सीमित रह्यो ।

व्यानरको विषयमा विरोध भएपछि र थुप्रै अनलाईन गुनासो ओइरिए पछि प्रहरीले त्यो व्यानर निकाल्यो र त्यहाँ नयाँ व्यानर झुण्ड्यायो । नयाँ व्यानरमा सबैको आँखा प¥यो किनभने त्यसमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको थियो । देवनागरी नेपाली र हिन्दी दुवै भाषाले प्रयोग गर्ने लिपि हो । अघिल्लो व्यानरमा बंगाली भाषामा लेखिएको सन्देश नै त्यसमा अनुवाद गरिएको थियो । नयाँ व्यानरमा लेखिएको थियो,‘शारद शुभेच्छा, आप्नादेर सकलके जानाड, शारदीयार प्रीति ओ शुभेच्छा…आप्नादेर साथे आप्नादेर पाशे, पश्चिम बंग पुलिस’ (शरद ऋतुको सबैलाई शुभकामना, सबैलाई प्रेम र शुभेच्छा । तपाई र तपाईसँगै पश्चिम बंगाल प्रहरी )
दशैं दार्जिलिङका नेपालीहरुको सबभन्दा ठूलो चाड हो र भारतको संविधानको आठौं अनुच्छेदमा समावेश भएको नेपाली भाषा भारतमा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय भाषा हो । तर पनि राज्यसंयन्त्रले जनतालाई शुभकामना दिन बंगाली भाषा नै छान्यो । मेरो लागि यो घटनाले मेरो मातृभाषा र पहाडमा बसेका जनताको भावनाप्रतिको अपमान झल्काएको थियो । सबभन्दा खराब पक्ष त यो काम नियोजित रुपमा गरिएको थियो ।
‘एक राज्य–एक भाषा’ ?
भारतको संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षामा परीक्षार्थीले नेपाली भाषालाई ऐच्छिक भाषाको रुपमा छान्न पाउँछ तर पश्चिम बंगालको परीक्षामा त्यस्तो गर्न पाइँदैन । पश्चिम बंगालको लोकसेवा आयोगको परीक्षामा परीक्षार्थीले बंगाली, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दु र सन्थाल भाषाबाट परीक्षा दिन पाउँछ । अझ परीक्षार्थीले पाली, अरबी, फ्रान्सेली र पर्सियाली भाषामा समेत परीक्षा दिन सक्छ । तर संविधानले मान्यता दिएको नेपाली भाषालाई प्रान्तीय सरकारले विभेदको व्यवहारलाई छोडेको छैन ।
कसैले पश्चिम बंगालको लोकसेवामा नाम निकाली हाले ऊ गैरबंगाली भए बंगाली भाषामा र बंगाली भए हिन्दी भाषामा विभागीय परीक्षाहरु उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ऊ जागिरमा स्थायी हुनपाउँछ । कदाचित परीक्षार्थीले विभागीय परीक्षा अनुत्तीर्ण गरे अरु सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र जागिर स्थायी हुने गर्दैन । त्यसै कारण यदि कोही परीक्षार्थी पहाडी क्षेत्रको भए र उसले कहिल्यै पनि बंगाली भाषा नपढेको भए उसलाई सिधै बेफाइदा हुन्छ । ऊ पछाडि पर्नुको कुनै विकल्प हुँदैन ।
कसैले पश्चिम बंगालको लोकसेवामा नाम निकाली हाले ऊ गैरबंगाली भए बंगाली भाषामा र बंगाली भए हिन्दी भाषामा विभागीय परीक्षाहरु उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ऊ जागिरमा स्थायी हुनपाउँछ । कदाचित परीक्षार्थीले विभागीय परीक्षा अनुत्तीर्ण गरे अरु सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र जागिर स्थायी हुने गर्दैन ।
पश्चिम बंगाल सरकारी सेवामा मैले व्यक्तिगत रुपमै त्यस्ता धेरै कर्मचारी चिनेको छु जसले ती विभागीय परीक्षाहरु उत्तीर्ण गरेका छैनन् । उनीहरुमध्ये कोहीले त आजभोलि त्यस्ता परीक्षाको वास्ता समेत गर्न छोडिसके ।
दार्जिलिङमा ‘भाषा राजनीति’ को अर्को उदाहरण पनि म स्मरण गर्छुु । सन् २०१४ को कुरा हो । मेरो एक जना मित्रले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य र परिवारको रुग्ण आर्थिक अवस्थाबीच निकै मिहिनेतका साथ पश्चिम बंगाल कलेज सेवा आयोगमा नाम निकालिन् । त्यो सेवा आयोगले पश्चिम बंगालका सरकारी विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा लेक्चरर छान्ने काम गर्छ । आफ्नो नाम निक्लेको सुनेर उनी ज्यादै खुशी भइन् । उनका आमा–बुवा पनि हर्षले भावविभोर बने । उनको मिहिनेती स्वभावका कारण उनले नाम निकाल्नु मेरोलागि आश्चर्यको विषय त थिएन । म आफै पनि उनीबाट उत्प्रेरित भएँ । तर बंगाल सरकारले उनले पाइसकेको काममा उनलाई भर्ना गर्न चाहेन किनभने उनलाई बंगाली भाषा लेख्न र पढ्न आउँदैन्थ्यो । स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाई कोलकोत्ताबाट गरेकी हुनाले उनलाई बंगाली भाषा प्रष्ट बोल्न भने आउँथ्यो । त्यस्तो घटनाको शिकार हुने उनी एक जना मात्र भने होइनन् । त्यही साल पहाड र छिमेकका डोअर र तराई क्षेत्रका छ जना विद्यार्थीलाई त्यही एउटै कारणले आयोगले काम दिन मानेन ।
दार्जिलिङमा मेरो कलेजका बंगाली लेक्चररहरुले मलाई ‘बोङ्ग्लिस’ भाषामा पढाए त म के गरुँ, त्यो के न्यायपूर्ण हुनसक्छ ? मात्र भाषाको आधारमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पहाडका परीक्षार्थीहरुलाई रोजगार दिन नमान्दा न राज्य सरकारले न्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छ न त समान व्यवहार गरेको छ ।
यस्ता उदाहरण त असंख्य छन् । राज्य सरकारले दिनुपर्ने नेपाली भाषाका पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुले अर्धवार्षिक परीक्षा सकेर पनि पाउने गर्दैनन् । बंगाली भाषा धेरै बोलिने प्रान्तमा सरकारी फारम बंगाली र उर्दु भाषामा मात्र उपलब्धि हुने गर्दछन्, आदि आदि ।
नयाँ ठाउँ र त्यहाँको इतिहास, संस्कृति र परम्परा बुझ्न म यात्रा गर्न विशेष रुची राख्छु । जब म नयाँ ठाउँमा पुगेर त्यहाँका मानिसहरुसँग उनीहरुको भाषामा कुरा गर्दा उनीहरुका आँखामा छचलकिने आत्मियताको भाव निकै मन पराउँछु । त्यसो गर्दा उनीहरुले आफ्नो घरको दैलो मात्र होइन, मनको दैलो पनि खोलिदिने गर्छन् । आज तपाईले टेलिभिजन सेटमा हेर्ने गर्नुभएको दार्जिलिङको अवस्था–मानिसको हत्या, सडक प्रदर्शन, सेना परिचालन, यी सबै राज्यले ‘एक राज्य–एक भाषा’ को नाममा स्वागतमा फैलिने गरेका हजारौं मुस्कानको प्रणालीगत हत्याको परिणाम हो ।
स्रोतःscroll.in
अनुवादः नीरज
Leave a Reply