‘चील आयो चील आयो’ भन्दै स्यालले कुखुरा चोर्ला !

शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच तल्लो स्तरको गालीगलौज तथा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको दखिन्छ । सिद्धान्त र विचारमा अडान नभएपछि एक अर्काप्रति क्षुद्र वचन बोल्दै नाङ्गिनु स्वाभाविकै हो ।
मदन भण्डारीको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा असार १४ गते सोमबार बिहानै माधवकुमार नेपालले आफूलाई केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रमको लोभ देखाएको उल्लेख गर्दै दक्षिणपन्थी भएको आरोप लगाए । दिउँसो प्रम ओलीले ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’ द्वारा आयोजित कार्यक्रममा माधवलाई प्रमको लागि प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट गर्दै उनलाई ‘प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको’ बताए । ओलीले ‘जन्तुको टाउको पूर्वतिर फर्कियो भने पश्चिमतिर फर्कने’ उल्लेख गर्दै नेपाललाई पुष्पकमल दाहालको पुच्छर र मामुली कार्यकर्ता भएको उल्लेख गरे ।
सोही दिन नेकपा माओवादीका दाहालले ‘संसद् पुनःस्थापना हुन्छ र शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्छ’ भनेर बोले । कुनै बेला तीनै शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवालाई नै दाहालले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको भारतीय विस्तारवादको योजना हुने नेपाली राजनीतिमा चर्चा छ ।
दाहालले प्रम ओलीलाई ‘नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कलङ्कित, बदनाम, सबैभन्दा निरङ्कुश, झूट, बेइमानबाहेक केही नजान्ने’ बताए । प्रम ओलीले प्रचण्डलाई ‘रङ्ग फेर्ने छेपारो’ र संस्कृत नीतिकथाअनुसार ‘नील वर्णस्य शृङ्गाल’ (नीलो रङ्गको स्याल) बताए ।
प्रम ओलीले आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएर दाहालको हिंसात्मक बाटोमा हिँडेको’ आरोप देउवालाई लगाए । ओलीले काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘नाथुराम गोड्से’ हुने होडमा दाहाल पथमा लागेको बताए ।
सरकारी पक्षका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरी पेस गरेका कागजात हेर्दा देउवामाथि मुलुकी फौजदारी संहिताका दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कारबाही हुने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा (२) क र (१६) विपरीत कार्य गरेकाले पनि कारबाही हुनसक्ने दाबी गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार सङ्घीय संसद् भवनमा बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्तरक्रियामा ‘आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्यो भने कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने’ बताए ।
देउवा पहिलोपटक २०५२ भदौदेखि २०५३ फागुनसम्म, दोस्रोपटक २०५८ साउनदेखि २०५९ असोजसम्म, तेस्रोपटक २०६१ जेठदेखि २०६२ माघसम्म र चौथोपटक २०७४ जेठदेखि २०७४ फागुनसम्म ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसके । उनी अब पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न नेपाल र दाहाल पक्षको काँध चढेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका हुन् । भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाकरी र चाप्लुसीमै देउवाको प्रम कार्यकाल व्यतित भएको चर्चा छ ।
देउवाकै कार्यकालमा वि.सं २०५३ असोज ४ गते नेपालको हितविपरीत महाकाली नदीलाई एक प्याकेज बनाई शारदा बाँध, टनकपुर र पञ्चेश्वरसमेतको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित भएको थियो । आज महाकाली नदीमाथि भारतले एकाधिकारजस्तै गरेको छ ।
देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन ‘आइपीएस’ अन्तर्गतकै ‘एमसीसी’ सम्झौता भएको थियो । देउवा एक सार्वभौम देश अफगानीस्तानमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकी फौजको हवाईजहाजलाई नेपालमा तेल भर्न दिने साम्राज्यवादका पृष्ठपोषक हुन् । आफ्नो सरकार बचाउन सांसद अपहरण गरी भारतको पूर्णिया र बैङ्ककसम्म पु¥याएर राजनीतिमा अपराध प्रवेश गराउने व्यक्ति देउवा नै हुन् । यस्ताबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ?
नेपालमा जब जब राजनीतिक अस्थिरता सृजना हुन्छ, तब तब भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्छ । अहिले भारतीय विस्तारवादले नेपाली शासकहरूलाई भिडाएर नेपालको मेची र महाकालीमा ढुङ्गा खसालेर बाटो बनाउँदै अतिक्रमण गर्दै छ । नेपालको राजनीतिमा खेल्दै आएको भारतीय विस्तारवादले अहिले आफ्नो दुबै हातमा लड्डु पारेको देखिन्छ । यतिखेर भारतीय विस्तारवादले नेपाल सरकार प्रमुख केपी ओली तथा विपक्षी दाहाल,माधव, झलनाथ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाउँदै छ । उसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको राजनीतिमा ‘स्पेस’ दिने लोभ देखाउँदै छ । भारतीय विस्तारवादकै इसारामा नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेको चर्चा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
ओली सरकारले नागरिकता अध्यादेश यही बेला ल्याउनु, ‘एमसीसी’ पारित गर्ने रटान लगाउनु, बजेटमार्फत चुरे दोहनको प्रस्ताव संयोगमात्र नभई विदेशीको हातमा नेपालको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ पुगेको सङ्केत हो । अब सत्ता जोगाउनकै निम्ति ओली सरकारले भारतीय एयर मार्सल नेपालको विमानस्थलमा राख्ने तयारी पनि गर्दै गरेको गाइँगुइँ सुनिंदै छ ।
नेपाली जनताको तीव्र दबाबपछि २०७७ जेठ ५ गते नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । सो नक्सा प्रतिनिधिसभाबाट २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते पारित भयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नेपालको नक्सा संसद्बाट पारित भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली जनताका छोरा छोरीले अहिलेसम्म आफ्नो देशको क्षेत्रफल जान्ने अवसर पाएका छैनन् ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल २०७७ कार्तिक ५ गते काठमाडौँ ओर्लिएका थिए । नेपालका प्रम ओलीले उनलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत बालुवाटारमा स्वागत गरेर नेपालको स्वाभिमानको खिल्ली उडाएकोमा निकै आलोचना भएको थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको विद्यार्थीलाई वितरण गर्न तयार पारिएको ‘नेपालको भूमि र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने निर्देशन दिएका थिए । यसपटक पनि विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा नेपालको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा र क्षेत्रफल समेटिएन । नेपालका शासकहरू भारतीय विस्तारवादसामु थरथर कामेको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विपक्षीहरू सर्वोच्च पुगेका छन् । शासक दलहरूको ध्यान सत्ताको कुकुरझगडातर्फ मोडिएको बेला भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमिकतामा थप हस्तक्षेप गर्दै छ । नेपाली जनताको ध्यान एकातिर मोडेर ‘चील आयो चील आयो’ भन्दै स्यालले कुखुरा चोर्ला, नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।