प्रगतिशील स्वर दबाउने बहाना बनेको – ‘अर्बन नक्सल’

छिमेकी देश भारतका शासक वर्ग आफ्नो देशको लोकतन्त्रलाई विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र दाबी गर्न पछि पर्दैन । तर, भारतको लोकतन्त्र अब नाममात्र बाँकी रहेको र संस्थागत फासीवादीकरणका कारण जनताको लोकतान्त्रिक हक सुरक्षित नरहेको अभिव्यक्ति त्यहाँका लेखक, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, विद्यार्थीदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीश र पूर्वप्रशासकहरूले समेत राख्न थालेका छन् । भारतको प्रहरी प्रशासन र गुप्तचर संस्थाहरूलाई दुरूपयोग गरेर सरकारको विरोधमा बोल्ने स्वरहरू दबाउने खेल खेलिरहेको आरोप नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारमाथि लागेको छ । आरोप आधारहीन पनि छैन ।
यो हप्ता नक्सल–आतङ्कवादी भएको आरोप लगाइएका भारतका आदिवासीहरूको हकहितका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामीको निधन भयो । उनको पक्राउको डेढ वर्षपछि पनि भारतको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी र अभियोग पक्षले उनीविरूद्ध पुष्ट प्रमाण पेश गर्न सकेको थिएन । वास्तवमा उनलाई शासक वर्गको स्वार्थविपरीत झारखण्ड राज्यका आदिवासी जनताको हक अधिकारको लागि कानुनी र प्रचारात्मक सङ्घर्ष गरेको हुनाले षड्यन्त्रको शिकार बनाइएको थियो । उमेरले ८४ वर्ष पुगेका पार्किन्सन रोगले ग्रस्त वृद्ध र हृदयघात बेहोरिसकेका सामाजिक कार्यकर्ता स्वामीलाई धरौटीमा रिहा गर्न उनका कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आग्रहलाई सरकार र अदालतले मानेका थिएनन् भने बिरामी भएपछि अस्पतालमा उपचार गराउन पनि वकिलहरूले पटक–पटक अदालतसित हारगुहार लगाउनु परेको थियो । न्यायिक हिरासतमा रहेका स्वामीको निधनपछि उनको उपचारमा सरकारले गरेको आनाकानी र लापरबाहीको चौतर्फी आलोचना भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्की प्रमुख आयुक्त मिसेल ब्याचलेटले त्यही घटनालाई जोडेर एक वक्तव्य जारी गरी भारतका कैदी बन्दीहरूको मानवअधिकारको चरम हननप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका आलोचनाहरूको विभिन्न शब्दजाल प्रयोग गरी खण्डन त गरे तर मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेन ।
स्वामीलाई मात्र होइन, सरकारले महाराष्ट्रको भीमा कोरेगाउँ घटनामा सामेल भएको आरोपमा १६ जना बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई जेलमा राखिरहेको छ । उनीहरू सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वकिल, शिक्षाविद्, लेखक, कवि र बुद्धिजीवीहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई आतङ्कवाद निरोधक कानुनी तथा गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेर कैयौँ पटक जमानत (धरौती) मा रिहा गर्नमा समेत इन्कार गरिदिएको थियो ।
त्यस्तै दुई वर्षदेखि नागरिकता संशोधन ऐन–सीएएको विरोध गरेकै आधारमा असामका युवा नेता अखिल गोगोईलाई गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण ऐनका दफा लगाएर कैद गरिएको थियो । डेढ वर्षभन्दा बढी समय जेलमा राखिसकेपछि अदालतमा सरकारले गोगोईको कसुरविरूद्ध कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेन र उनलाई अदालतले रिहा गरिदियो । त्यस्तै सीएएको विरोध गरेकै आधारमा दिल्ली दङ्गा भड्काएको आरोपमा पक्राउ गरिएका केही विद्यार्थी नेताहरू जेलमै छन् र केही भने आरोपसिद्ध नभएपछि जेलमुक्त गरिएका छन् । उनीहरू सबैलाई ‘अर्बन नक्सल’ (सहरी नक्सलवादी) को आरोप लगाएर आतङ्कवाद निरोधक कानुनअनुसार मुद्दा दायर गरिएका थिए ।
भारत सरकारले गाउँ–गाउँमा शोषण, अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्नेहरूलाई नक्सलवादी र आतङ्वादीको आरोप लगाएर दमन गर्ने, जेलमा राख्ने वा इन्काउन्टरको नाममा मारिदिने गरेको बताइन्छ । अहिले सरकारको गलत नीति निर्णयको विरोध गर्ने र प्रगतिशील आवाज राख्ने सहरका बुद्धिजीवीहरूलाई अर्बन नक्सलको नाम दिइएको छ । शासक वर्गले सरकार र शासनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र विरोध गर्ने स्वरहरू दबाउनका लागि ‘अर्बन नक्सल’ लाई बहाना बनाएको छ । सरकारको यस्तो कदमले लोकतन्त्रको मुकुण्डो च्यातचुत भएर सक्कली फासीवादी अनुहार प्रस्ट भइरहेको छ ।