प्रदेश सरकारमा विश्वासको सङ्कट

राजनीति देश र जनताको सेवाभन्दा पद, पैसा र भागबन्डामा केन्द्रित भएको कारण देशको राजनीति अस्थिर भयो र प्रदेश सरकार छिनछिनमा बदलियो । राजनीतिक दलबिच सिद्धान्त, विचार र नीतिको आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सत्ताको भागबन्डामा केन्द्रित भएकोले प्रदेश सरकार अस्थिर भएको हो । प्रदेश सरकार अस्थिर भएकै कारण प्रदेशले खासै विकास गर्न सकेन । प्रदेश सरकारको हेरफेरबाट विभिन्न पत्रपत्रिकामा विभिन्न टिप्पणी गरियो । ‘सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्रीको बर्खास्ती माग्दै सर्वोच्चमा रिट, आज सुनुवाइ’, ‘कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन कि नयाँ सरकार’, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो जसपा’, जस्ता शीर्षकका समाचारहरू छापिए । यी विभिन्न शीर्षकले प्रदेशको राजनीतिक स्थिति के रहेछ भन्ने आकलन गर्न कठिन छैन । मन्त्रालय भागबन्डामा असहमत भएकोले या भागबन्डा नमिलेकोले यी समस्या देखिएको हो । सत्तामुखी राजनीति भइरहेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सहभागी भएको १५ दिन नपुग्दै सरकारबाट जसपा बाहिरियो । सहमतिअनुसार दुई मुख्यमन्त्री नपाएको झोकमा जसपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । दुईवटा मन्त्रालय नपाएपछि लुम्बिनीबाट जसपाका मन्त्रीले राजीनामा दिएको घटनाले पदको निम्ति राजनीति गरिरहेको थाहा हुन्छ । यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको बर्खास्ती माग्दै सर्वोच्च मदालतमा रिट दर्ता भयो । प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीको वारेस गोविन्द चौधरीले चार विपक्षी कायम गर्दै रिट दायर गरेका थिए । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएपछि कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन कि मध्यावधि निर्वाचन ? भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने र समर्थन फिर्ता गर्ने काम बारम्बार दोहोरिरह्यो । कोसी प्रदेशको समस्या त्यही हो । विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थितिमा संविधान विज्ञहरूले विकल्पको खोजी गर्नु या त्यसबारे टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक हो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे संसद् विघटन गर्ने बाटो खुला हुने दाबी गरे । राजीनामा दिने या विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा विश्वासको मत पाएको मसी सुक्न नपाउँदै समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेको घटना कति कति !
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेको छैन । प्रदेश सरकार महिना दिन पनि टिक्न सकिएन । यस्तो सरकारले प्रदेशमा कसरी विकास गर्छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन् – प्रदेश सरकारको औचित्य के नै छ र ? प्रदेशको विकासको निम्ति बनेको सरकारले केही प्रगति गर्न नसकेको र सत्तामुखी राजनीतिमा अल्झिरहेकोले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको हो । तर, पनि सत्तामुखी राजनीतिमा हामफालेका सत्तासीन दलका नेताहरूमा अलिकति पनि लाजशरम देखिएको छैन । यस्तो तालले न लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ न त गणतन्त्रलाई संस्थागत नै । सत्तासीन दलका नेताहरू अझ कम्युनिस्ट भनिने शासक दलका नेताहरू प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न एकपछि अर्को पूर्वाधारहरू तयार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।
समयको गतिसँगै समाजमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ । समाज परिवर्तन गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समाजसेवीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समाज परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समाजसेवी र बुद्धिजीवीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । समाज परिवर्तन गर्न अन्धविश्वास, कुरीति, रुढीवादी विचार अन्त्य आवश्यक हुन्छ । समाजमा गहिरो छाप परिसकेको अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन कहीँ न कहीँबाट अभियान नचलाइकन सम्भव छैन । कहीँ न कहीँबाट नेतृत्व नगरी सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुहार फेर्न, प्रदेशप्रति जनताको विश्वास दिलाउन केही गरेको देखिँदैन । सारमा, प्रदेशसभामा भाँडभैलो भइरहेको छ । प्रदेश सरकारमा बेथिति बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा विश्वासको सङ्कट देखिएको छ । प्रदेश सरकारमा सामेल हुने दलका नेता र मन्त्रीहरू एकले अर्कोलाई विश्वास गर्दैनन् । कहिले विश्वास गर्ने र कहिले घात गर्ने काम के द्वैधचरित्र होइन ? द्वैधचरित्रको राजनीति जहिल्यै अन्योल हुन्छ, अस्पष्ट हुन्छ । यसले दिशा निर्देश गर्नसक्दैन । प्रदेश सरकारप्रति गुम्दै गएको अविश्वासलाई थाम्ने कसरी ? के यसबारे सबै प्रदेश सरकारहरूले ख्याल गर्नुपर्दैन ?