अस्थिर राजनीतितिर देश

सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसलापछि देशको राजनीतिले नयाँ गति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित एमालेकै माधव नेपाल गुट, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमाका सांसदहरूले न्यायालयमा दायर रिटको पैmसला सुनाउँदै सर्वोच्च न्यायालयले संसद् विघटनको निर्णय बदरमात्र गरेन, बरू ‘शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश’ समेत जारी गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको निम्ति आह्वान गर्दा आवेदन दिएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायालयले दिएको आदेशलाई लिएर न्यायिक क्षेत्राधिकारमाथि यतिबेला बहस चलेको छ । न्यायालयले संसद् विघटनको निर्णयलाई मात्र बदर गर्नसक्छ अथवा प्रधानमन्त्री पदमा कसलाई राख्नेसमेत फैसला गर्नसक्छ भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षमा सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ ।
संसदीय सर्वोच्चता मानेको देशमा के न्यायालयबाट यस्तो फैसला आउनु उपयुक्त हो ? यो अवस्थालाई के संसदीय क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप मान्ने वा नमान्ने ? यावत प्रश्न आगामी दिनमा बहस र भविष्यको निम्ति नजिरको रूपमा कायम रहनेछ ।
अदालतको फैसलामा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला संविधानले आधारभूत मानेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । अदालतको फैसला संसद्माथि न्यायालयको आक्रमण हो, यसलाई प्रजातन्त्रविरोधी कदम मान्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले देशको राजनीतिलाई थप जटिलतामा धकेलेको छ । न्यायालयको आदेशअनुसार नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा फेरि पनि सांसदहरूको खरिद बिक्रीको विकृति भित्रिने सम्भावनालाई नेपालकै राजनीतिक इतिहासले उजागर गर्दछ । नेपालको संसदीय राजनीतिको कलङ्क बनेका सांसदहरू पैसा र पदमा बेचिने विकृति अझ दोहोरिने अवस्था बनेको छ । विशेषतः एमाले र जसपा अहिले नै विभाजित अवस्थामा रहेको बेला यस्तो जोखिम बढाएको छ ।
शासक दलका नेताहरूबीचको पद र पैसाको झगडा नै आजको विरूप अवस्थाको मूल कारण हो । सत्तासुखमा भागबन्डा खोज्ने विकृत मानसिकताले जन्माएको अवस्थाले देश अर्को अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै छ । कोभिड–१९ महामारी र महामारीपछि आर्थिक पुनःनिर्माणबारे जनता चिन्तिन बनेको समयमा शासक दलहरूको स्वार्थी खेलको कारण जनता आजीत छन् । शासक दलहरूकै झगडाको क्रममा आयोजित जनसभा र सार्वजनिक कार्यक्रमले देशमा कोभिडको दोस्रो लहर फैलाउन मलजल गरेको थियो । अब फेरि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले कोभिडको तेस्रो लहरको पृष्ठभूमि तयार गर्नेछ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शोभा भनेको जनमतको शक्ति हो । निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने जनमत नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालनको आधार हो । संविधानले पनि राजनीतिक अन्योल लम्बिने अवस्था र देश एवम् जनताको अहित हुने अवस्थामा ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जाने आधार दिएको छ । यस परिस्थितिमा तत्काल निर्वाचनमा जानुको विकल्प खोज्नु उपयुक्त राजनीतिक कदम होइन । देश र व्यापक जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थबाट उठ्न नसक्नु दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको कमजोरी हो । शासक दलको स्वार्थको कारण अस्थिरता फैलिएको देशमा आज न्यायालयले स्थायित्वको बाटो अर्थात् निर्वाचनको बाटो देखाउनुको सट्टा अन्यथा फैसलामा पुग्नुले राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति न्यायालय आफै पनि जिम्मेवार हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।