एमाले असन्तुष्टहरू सरकारमा सामेल हुने ?

फुट्न लागेको एमाले पार्टी ‘एकताका लागि १० बुँदे सहमति’ भएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्लाई बदर गरेको छ । एमाले एकजुट हुन लागेको बेला विघटित संसद् पुनस्र्थापना भएपछि एमालेका असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू अन्योलमा परेका छन् । एमालेको कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक एकता जीवित राख्न १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । माधव नेपाल पक्षधरले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न गरेको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रतिबद्धतासहितको सो प्रस्तावअनुसार अर्को दलको सरकारको नेतृत्वलाई समर्थन गर्न मिल्दैन र त्यो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।
अदालतले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको उक्त फैसलाअनुसार नेका सभापति देउवा सरकार गठनको लागि क्रियाशील हुनु स्वाभाविक हो । एमालेका माधव पक्षधर नेताहरू एकातिर पार्टी एकजुट हुन गृहकार्यमा लाग्ने अर्कोतिर पार्टीको मूल्य र मान्यताविपरीत शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ लाग्नु सही पाइला होइन । पार्टी एकतामा जुट्नु र नेकाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ लाग्नु एक अर्कासित बेमेल छन् ।
माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू नेकाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा जानुको अर्थ आफ्नो पार्टीलाई लात मार्नु हो, विश्वासघात गर्नु हो । पार्टीभित्र असन्तुष्ट भयो भन्दैमा पार्टी नीति र निर्णयको विरोधमा कुनै पनि नेताहरू लाग्नु ठीक होइन । पार्टी एकतामा लागेको आधारमा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरू मन्त्री बन्न जानु ठीक होइन । उनीहरू मन्त्री बन्न गए एउटै दलका नेताहरूको मत फरक फरक हुन्छ । त्यसबेला एमालेको एक पक्षले नयाँ सरकारको समर्थन गरिरहेको हुन्छ भने एमालेकै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको हुन्छ । यसले द्वैधचरित्र देखाउँछ ।
अदालतको फैसलाअनुसार अब केही दिनभित्र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । सरकार गठन गर्ने प्रयास सफल हुन्छ या असफल हुन्छ, त्यो केही दिनमै थाहा हुनेछ । देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? एमालेका असन्तुष्ट नेता या सांसदहरूले देउवालाई समर्थन गर्छ कि गर्दैनन् ? माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्छ कि गर्दैन ? नेता देउवाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने फेरि देशको राजनीति अस्थिर बन्छ र जटिल हुन्छ । यसरी अस्थिरता निम्त्याउने कुरामा ठुला दलका नेताहरू नै अग्रसर भइरहेका छन् । के एमालेका असन्तुष्ट नेताहरू देउवाको नेतृत्वमा चुनाव गर्न लागिरहेका हुन् ? आफ्नै दलको नेतृत्वमा चुनाव गर्नुभन्दा विपक्षी दल नेकाको नेतृत्वमा चुनाव गर्नु मनासिव हो ?