अझै जनतालाई साक्षर बनाउन चाहँदैन सरकार / (सन्दर्भ : ५५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस)

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस (सेप्टेम्बर ८) को नारा ‘मानव केन्द्रीत पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ तय गरिएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै मानिसको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आयो । एउटा सूचनाको लागि अब दिनभर हिँड्नु परेन । बचत भएको समयलाई आर्थिक वा अन्य उपार्जन र सिकाइमा लगाउन सकियो । विकसित प्रविधिको साधन, सामग्री र औजारको सहि प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीपको कमी हुँदा प्रयोगकर्ताहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । प्रविधि प्रयोगकर्तालाई आवश्यक, महत्वपूर्ण र ज्यादै सरल कुरा सिकाउन अनौपचारिक शिक्षा पद्वति उपयोगी साबित भएको छ ।
२०१३ सालदेखि नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको योजनाबद्ध थालनी भयो । तर, यसको विकासमा सरकारहरू तदारुक भएर लागेको देखिँदैन । २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रौढ शिक्षा शाखा स्थापना भयो र यसको पाठ्यसामग्री, सहजकर्ताका लागि आवश्यक सामग्रीको विकास हुन थालेको हो । नेपाली नागरिकलाई शिक्षा (औपचारिक, अनौपचारिक र अरीतिक) प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो तर आजसम्मका सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै आइरहेका छन् । जनता शिक्षित र साक्षर भए आफ्नो सत्ता (सरकार) भत्किन्छ भन्ने सरकारमा गएका दलहरूमा डर देखिन्छ । जहानियाँ राणाहरूले जनतालाई शिक्षा नदिएर अन्यौलमा राखेझँै पञ्चायती सरकार र २०४६ पछिका पुँजीवादी सरकार पनि राणाहरूकै पद्चिह्नमा हिँडे ।
स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार हो । सिंहदरबार (केन्द्र) को अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्ने मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म धेरै आवाज उठ्यो । तर, आफ्नो हैकम गुम्ने डरले सिंहदरबारले अधिकार छोडेको छैन । स्थानीय निकाय स्वायत्त बनाउनुपर्ने र केन्द्रको अधिकार स्थानीयलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवाज पञ्चायतकालमै उठेको हो । तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन (नेमकिपा) बाट उठाइएको उक्त आवाज आजसम्म पूरा भएको छैन । भक्तपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त आवाज उठाएर पञ्चायती सरकारको निन्द्रा भङ्ग भएको थियो ।
पञ्चायती सरकारले कक्षा ५ सम्म निःशुल्क गरेको बेलामा तत्कालीन भक्तपुर नगर पञ्चायतले कक्षा ७ सम्म निःशुल्कको घोषणा ग¥यो । निरक्षर किसानहरूलाई साक्षर बनाउन रात्री कक्षा सञ्चालन ग¥यो । खेतबारी र चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूलाई साक्षर बनाई सीपयुक्त नागरिक तयार गर्न प्रौढ कक्षा सञ्चालन ग¥यो । स्थानीय पाठ्यक्रम र आफ्नै भाषामा सञ्चालन भएको सो कक्षा प्रभावकारी रहेको सहभागीहरूको अनुभव यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।
रात्रि कक्षाका सहभागी किसानहरू साक्षरमात्र भएनन् राजनैतिकरूपले सचेत पनि भए । स्कूल जीवन नभएका किसानहरू नगर प्रमुख भई नगर पञ्चायत चलाउन सक्ने भए । पञ्चायती व्यवस्थाबाट भएका देश र जनघाती कामको विरोधमा आवाज बुलन्द भए । महिलाहरू साक्षर भएर सिलाइ, बुनाइ र घरेलु उद्योगमा सहभागी भए । कति महिलाहरू बिहानी स्कूलमा भर्ना भएर क्याम्पससम्म अध्ययन गरे । राजनैतिकरूपमा सचेत भई महिलाहरूले आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरे ।
पञ्चायती सरकारले जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजे पनि नेमकिपाबाट निर्वाचित नगर पञ्चायतका पदाधिकारीहरूको सही नेतृत्वले आज भक्तपुर शिक्षाको केन्द्र बनेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई समूल नष्ट गर्न राज्यस्तरबाट रचिएको ‘भक्तपुर काण्ड’ विफल भयो । निःस्वार्थरूपले जनताको सेवामा लागेका नेता कार्यकर्तालाई षड्यन्त्र गरी फसाउन खोज्ने सरकार (पञ्चायती व्यवस्था) को विरोधमा खुलारूपमै जनताले आन्दोलन छेडे । यसक्रममा जाली मुद्दाको खारेजी र नक्कली सरजमिनको विरोधमा महिलाहरूद्वारा २०४५ असोज १ गते गरिएको विरोध जुलुस स्मरण योग्य छ । नगर पञ्चायतले भक्तपुरका महिला र किसानहरूलाई साक्षर बनाएकैले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा आवाज बुलन्द भएको हो । प्रहरी ज्यादतीबीच पनि आन्दोलन अगाडि बढ्यो र अन्ततः ‘भक्तपुर काण्ड’ विरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभएको थियो, “जो आगोसँग खेल्छ, आगोमै मर्छ । जो पानीसँग खेल्छ, पानीमै मर्छ ।” निःस्वार्थरूपमा देश र जनताको सेवामा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई षड्यन्त्रमा फसाउन खोजेकै कारण पञ्चायती सरकार जनताको आन्दोलनले अन्त्य भयो ।
भक्तपुरलाई एक घर एक स्नातक र ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०५८ मा भएको एक कार्यक्रममा राख्नुभएको हो । सो प्रस्ताव राखेको केही महिनापछि नै देश जनप्रतिनिधिविहीन भयो । स्थानीय निकायको म्याद ६ महिना थप्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदा हुँदै तत्कालीन देउवा सरकारले म्याद थप नगरी देशलाई अन्योलको भूमरीमा धकेल्यो । जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा देशले कति क्षति व्यहो¥यो त्यो सबैलाई ज्ञात छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालमा ख्वप उमावि सञ्चालन गरेर सुुरु गरेको शिक्षाको जग आज विश्वविद्यालय स्थापनाको आधार बन्यो । यस जगमा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नेमकिपाका सांसदहरूले २०६३ सालमा संसद्मा विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएका अन्य विश्वविद्यालयको पूर्वाधार कम हुँदा हुँदै हचुवाको भरमा पास भए तर पूर्वाधारयुक्त ख्वप विश्वविद्यालय आजसम्मका सरकारहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरेनन् । यो विश्वविद्यालय अगाडि बढेमा जनताले कम शुल्कमा गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त शिक्षा पाउने थिए । ७०–८० लाख खर्च हुने मेडिकल शिक्षा १०–१५ लाखमा पढ्न पाउने थिए । सरकार शैक्षिक माफियाको चङ्गुलमा परेकैले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक अगाडि नबढेको हो ।
सरकारमा गएका नेपाली काङ्गे्रस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, राप्रपालगायतका पार्टीहरू जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिरहेका छन् । कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था हो । संविधान घोषणा भएको डेढ दशकसम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आजसम्मका सरकार लागेका छैनन् । सरकार निजी विद्यालय र कलेजका सञ्चालकहरूको गोटीका रूपमा प्रयोग भएकै कारण जनताका छोराछोरीहरू निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
विसं २००७ सालमा २ प्रतिशत साक्षर भएको नेपालमा २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत जनता साक्षर भएको तथ्याङ्क छ । २०६८ सालको जनगणनाले पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ५७.४ प्रतिशत गरी कूल ६५.९ प्रतिशत साक्षर भएको देखिन्छ । त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा अझै आधा जनतासँग शौचालय छैन । पुँजीवादी व्यवस्थाले अशिक्षा र असमानता बढाउने भएकोले गरिब झन्झन् गरिब हुँदै छन् ।
हाम्रो देशभन्दा दुई–चार वर्षअघि मात्र स्वतन्त्र भएको छिमेकी देश चीनले केही वर्षपछि नै सबै नागरिकलाई साक्षर बनाए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष र समाजवादी व्यवस्था घोषणाको ७० वर्षको अवसरमा चीनले गरिबी निवारण भएको घोषणा ग¥यो । अबको तीन दशकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई मध्यमस्तरबाट उच्चस्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । चीनको विकास र समृद्धि समाजवादी व्यवस्थाले मात्र सम्भव भएको हो ।
अतः ५५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको नारालाई सफल पार्न शिक्षा र प्रविधिको विकासमा अगाडि बढेको चीनको विकासबाट नेपालले सिक्नु जरुरी छ ।
२०७८ भदौ २२