संरा अमेरिका, एमसीसी र पुँजीवादी पार्टीहरू

एमसीसी :अशान्ति र युद्धको पर्याय !
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौताको नेपाली जनताबीच व्यापक विरोध छ । देउवा सरकार यो देशघाती सम्झौता संसद््बाट अनुमोदन गराउने तयारी गर्दै छ । यो काममा प्रम देउवालाई माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव, जसपाका उपेन्द्र–बाबुरामले सहयोग गर्दै छन् ।
माधवका वरिष्ठ नेता झलनाथले एमालेमा हुँदा एमसीसी सम्झौताको अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व गरेर जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । भारतमा किड्नी प्रत्यारोपन गरी हालै फर्केका झलनाथले एमसीसी सम्झौताबारे बोलेका छैनन् । केही महिना अगाडि दाहालले सडकमा एमसीसीविरुद्ध उठेको नारालाई रोकेका थिए ।
यही भदौ २३ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को नवौँ अधिवेशनको सुरु हप्तामै प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित गराउने तयारी गर्दै छन् । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रम ओलीले प्रम देउवालाई झुक्याएर एमसीसी पारित गर्न खोजेको खुलासा गरे । तर, प्रम ओलीको कार्यकालमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको थियो । ओलीले देउवा र दाहाललाई ‘एमसीसी के हुने हो’ भनी प्रश्न गरेका छन् । तर, एमालेले समर्थन वा विरोध के गर्ने स्पष्ट गरेको छैन । माधवका एक सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ‘एमसीसी सम्झौता ठीक छ, संसद्मा आए पास गर्ने’ भनी सार्वजनिकरूपमै बोलिन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने तयारीसँगै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘उच्च सतर्कता’ मा रहन निर्देशन दिएको छ भने दार्चुलाको मालघाट–जस्कु जोड्ने तुइन तरिरहेका जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तुइन फुस्काएर महाकाली नदीमा बेपत्ता पारेपछि नेपाली जनता छिमेकी भारतसँग आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । काठमाडौँको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले भाद्र १८ गते भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरे । गृह मन्त्रालयले भाद्र २० गते विज्ञप्ति प्रकाशित ग¥यो– “छिमेकी मित्र देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी र पुत्ला दहन गतिविधिप्रति मन्त्रालय आपत्ति प्रकट गर्दछ ।” यसकारण, गृह प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता अपनाएको दाबी ग¥यो । आफ्ना नागरिकको हत्या गर्ने भारतीय सरकारसँग प्रम देउवा चूँ बोल्न किन सक्दैनन् ?
‘शान्ति सुरक्षा’ र ‘सहयोग’ को नाममा संरा अमेरिकाले हात हालेको देश झन् अशान्ति र आर्थिक परनिर्भर भएको उदाहरण धेरै छन् । यसकारण, अल्वानिया, अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किनाफासो, क्यावो भर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, गुयना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, कोसोभो, किर्गिज गणतन्त्र लेसोथो, लाइवेरिया, मालावी, मोल्डोभो, मङ्गोलिया, मोरोक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुआ, नाइजर, पाराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रवान्डा साओ टोम, सेनेगल, तान्जानिया, टिमोर, युगान्डा, उक्रेइन, भानुआटु, जाम्बिया, श्रीलङ्का लगायत देशले एमसीसी अस्वीकार गरे । यसकारण, नेपाल सरकारले यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
अमेरिकाबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँ आउँदै छिन् । उनले एमसीसी सम्झौताबारे प्रम देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ओली, माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव लगायत सरकारी अधिकारीलाई एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दबाब दिँदै छिन् । प्रम देउवाले एमसीसीमा एमालेको समर्थन लिन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भाद्र १५ गते ओलीसँग छलफल गर्न पठाएका थिए । नेपाली जनताको विरोधलाई बेवास्ता गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन बनाउने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिएमा शासक दलका यी नेताहरूको सात पुस्ताको अनुहारमा कलङ्क लाग्नेछ ।
ओली सरकारले आव २०७८÷७९ को बजेट जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेशबाट पुनस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक गएको साउन ३ गतेबाट सुरु गरिएको थियो । संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइए यही भदौ मसान्तभित्र नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एमालेले माधव नेपाललगायत १४ जनालाई अनुशासनको कारबाही गरेर सांसदबाट निलम्बन गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो । सभामुखबाट सो पत्रबमोजिम कार्यान्वयन नभएको हुँदा एमालेले संसद् चल्न नदिने बताउँदै छ । यसकारण, प्रम देउवाले एमालेकै अध्यादेश बजेट पारित गराई एमसीसी सम्झौता पनि अनुमोदन गराउने प्रस्ताव एमालेसँग राख्नेछ । शासक पार्टीहरू सिद्धान्तमा भन्दा पनि भागबन्डा र लेनदेनमा एक हुने सम्भावना छ र अन्ततः देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराइने खतरा छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन आ–आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई नेपाली जनताले दबाब दिनु आवश्यक छ ।
बिजुली र उखुको अर्बाँै रुपैयाँ पचाउनेहरू !
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकसँग दुई महिनाको महशुल बाँकी भए विद्युत् लाइन काट्न सुरु गर्छ । ठूल्ठूला उद्योगी व्यापारीले ३५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् महशुल तिरेका छैनन् । तर, ती कसैको पनि बिजुलीबत्ती काटिएको छैन । बिजुली महशुल वक्यौता भएकाहरूको केही सूची यसप्रकार छ ः– जगदम्बा स्टिल (सहिल अग्रवाल) रु. २ अर्ब ५० करोड, घोराही सिमेन्ट (साङ्घाई समूह) रु. ७५ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट (पशुपति मुरारका) रु. ४२ करोड, मारुती सिमेन्ट रु. ६० करोड, अशोक स्टिल रु. २३ करोड, सम्राट सिमेन्ट (घोराही) रु. ६ करोड ५० लाख, सूर्य नेपाल रु. ६ करोड ५० लाख, हुलास स्टिल (शेखर गोल्छा) रु. २२ करोड, एभरेस्ट पेपर मिल्स (सर्राफ) रु. १३ करोड, रोल्पा सिमेन्ट रु. ३ करोड, सानपुर सिमेन्ट (दाङ) रु. ४० करोड ।
भारतबाट बजाज मोटरसाइकल ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयात गरेका शेखर गोल्छाले नेपाल सरकारबाट ७६ करोड रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि कर छुट पाएको सार्वजनिक भयो । भ्याटको बोझ उपभोक्तामा पर्ने हुँदा यस्तो छुट उपभोक्ताले पाउनुपर्ने थियो । पुँजीवाद भनेको यही हो । पुँजीवादी सरकार र यसका पार्टीहरूले पुँजीपति वर्गकै हितमा काम गर्ने पुनः पुष्टि भयो ।
तराईका उखु किसानहरूले चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाउँदा पटक – पटक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरे । महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानको उखुको वक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको सरकारलाई थाहा छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ताले भुक्तानी लिन उखु किसानले बैङ्कमा खाता खोलेर चिनी मिललाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । किसानसँग उखु लिएका चिनी उद्योगीले किसानको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने या किसानलाई नगद भुक्तानी दिने काम गर्नु जरुरी थियो । किसानसँग उखु किनेर भुक्तानी नदिनु र सरकारसमेत चिनी उद्योगीको पैरवीमा लाग्नु पुँजीवादको अर्को उदाहरण हो ।
सेयरमा साना डुब्दै !
केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले सेयर कारोबारमा ३७ लाख मानिस संलग्न भएको तर १०० जनाले मात्र फाइदा उठाएको बताएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले भदौ ८ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग¥यो । मौद्रिक नीतिअनुसार सेयर कर्जामा एक संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र सबै संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउने भयो । यो नीति राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्पर्क भएकाहरूले अगाडि नै थाहा पाएपछि निर्देशन जारी हुनुअघि सेयर बिक्री गरे । त्यसैको नतिजा दुई दर्जन कम्पनीको सेयर १० प्रतिशतले घट्यो । यसकारण, सेयर कारोबारीहरूले भदौ २१ गते कार्यालय समयसँगै गभर्नरको राजीनामा माग्दै मोटरसाइकल ¥याली गरे र राष्ट्र बैङ्कमा घर्ना दिए । फेरि समाचार प्रकाशित भयो– ४२ कम्पनीको सेयर १० प्रतिशतले बढ्यो । यसले सेयर कारोबारको उतारचढाव नियोजित भएको पुष्टि गर्छ । अर्थात्, पुँजीवादको कमाल हुनुपर्छ !
अहिले सेयर कारोबारी ४२ लाखले डिमाट खाता खोलेको, ३२ लाखले मेरो सेयर लिएको र ९ लाखले हरेक दिन अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार गरेको तथा सेयर कारोबारबाट सरकारले १४ अर्ब राजस्व उठाएको तथ्याङ्क छ । कुल ४४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको पुँजी बजार तीन सातामै ४० खर्ब रुपैयाँमा झरेपछि राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको राजीनामा माग गरियो । पुँजीपति वर्गले दाँतको रगत
पनि नछाड्ने यो अर्को उदाहरण हो ।