थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ, प्रचलित कानुन र व्यवहार : एक चर्चा

अभियुक्त र कसुरदार
कानुनविपरीतको कार्यमा आरोपित व्यक्तिलाई ‘अभियुक्त’ भनिन्छ भने उक्त अभियोग प्रमाणित भएपछि मात्रै ‘कसुरदार’ भन्न मिल्छ । अभियोग प्रमाणित हुनु अगावै कसैलाई पनि दोषी (कसुरदार) भन्न या मान्न मिल्दैन ।
फौजदारी कानुनको मुख्य उद्देश्य समाजमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । व्यक्ति तथा समाजविरुद्धका गम्भीर गल्तीलाई निषेध गर्ने कार्य फौजदारी कानुनले गर्दछ ।
कुनै मानव व्यवहारलाई अपराध (कसुर) को रूपमा परिभाषित गर्ने, दण्डको व्यवस्था गर्ने र दण्डसजाय कार्यान्वयन गर्ने तथा अपराधबाट पीडितको हक संरक्षण गर्ने जस्ता पक्षहरू अहिले फौजदारी कानुनको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनको विषयवस्तु पनि हुन् ।
फौजदारी कार्यको लागि अनुसन्धान र पुर्पक्षको विषय भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानी अभियुक्तको हक सुरक्षित गरिएको हुन्छ । जसका लागि स्वच्छ सुनुवाइलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
स्वच्छ सुनुवाइका सन्दर्भमा थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ एक महत्वपूर्ण चरण हो । कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा कसैलाई पक्राउ गरिन्छ भने उनीविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गर्न या नगर्न अनुसन्धानका लागि तोकिएको निश्चित समयावधि हुन्छ ।
जस्तै, नेपालमा सामान्यतया अधिकांश मुद्दामा बढीमा २४ दिनसम्मको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने बढीमा ९० दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ
अभियुक्तविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गरेपछि मुद्दा सुन्ने अदालत वा अधिकारीले अभियोग लागेको व्यक्ति (अभियुक्त) लाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने वा निश्चित बिगो (रकम) धरोटी वा जमानत लिई वा नलिई तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने भन्ने विषय तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्दछ । यसलाई थुनछेकको सुनुवाइ भनिन्छ ।
अभियुक्तलाई तत्काल दोषी हो वा होइन भन्ने पूर्वाग्रह राखी थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ गर्नु हुँदैन । त्यसैले थुनछेकसम्बन्धी आदेशमा सामान्यतः “पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई …..” भन्ने वाक्यांश परेको हुन्छ ।
सिद्धान्ततः थुनछेकसम्बन्धी आदेश वा सुनुवाइ अभियुक्तका विरुद्धमा पेश भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पनि हुनुहुँदैन भनिन्छ तर व्यवहारमा भने नेपालका अदालतहरूमा “तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी होइन भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी …..” भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
जबकि, दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने अधिकार अभियुक्तलाई हुन्छ । साथै, शङ्काको भरमा दोषी मान्न मिल्दैन । शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई हुने फौजदारी न्यायको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । अभियुक्तलाई कसुरदार मान्न शङ्कारहित र प्रचुर मात्रामा स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गरिनु पर्दछ ।
तसर्थ, अभियुक्तलाई निर्दोष व्यक्तिको रूपमा हेरिनु पर्दछ । अभियुक्त दोषी ठहरिनुपूर्व नै थुनामा पठाइनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइको मुख्य उद्देश्य ‘मुद्दामा पछि हुने पुर्पक्षसम्बन्धी प्रकृयामा अभियुक्तको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिनु हो । त्यसका लागि अभियुक्तसँग पर्याप्त धरोटी वा जमानत लिने कुरामा सीमित हुनुपर्दछ । न कि अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै थुनामा राखी अन्यायपूर्ण सजाय दिन’ भन्ने मानवोचित सिद्धान्त रहेको देखिन्छ ।
तर, नेपालमा भने २ जोड २ बराबर चार भने झैँ कानुनी व्यवस्थाका विधायिकी मनसाय नबुझी प्रयुक्त शब्दको शाब्दिक अर्थमा विवेचना नगरी अधिकांश मुद्दामा अभियोजन पक्षले अभियुक्तलाई हुनसक्ने सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आधारमा थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा धेरै मुद्दामा निर्दोष मानिस पनि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने (प्रकृया) क्रममा अनाहकमा थुनामा बस्न बाध्य छन् ।
थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । धारा १७ (२) ले ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेको छ । र, धारा २० (५) मा ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ देखि दफा ८० सम्म थुनछेक, धरोटी तथा जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने अवस्था
संहिताको दफा ६७ (१) ले निम्नबमोजिमको कुनै अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ –
क) जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,
ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची १ वा २ अन्तर्गतका कसुर वा
ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।
सो दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानुनबमोजिम कैदको सजाय हुनसक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ –
क) अभियुक्तले अदालतमा कसुर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,
ख) एक वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालको स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेमा,
ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जीबमोजिम म्यादभित्र हाजीर नभई अभियुक्त पक्राउ भइआएको र निजले उजुरीसाथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,
घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसुरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।
धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने अवस्था
दफा ६८ (१) मा दफा ६७ को अवस्था बाहेक कुनै अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने, धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिनेलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
साधारण तारेखमा राख्ने अवस्था
दफा ६९ मा दफा ६७ र ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजीर भएपछि निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
धरौट वा जमानतको रकम तोक्ने आधार
दफा ७२ को उपदफा (१) मा धरौट वा जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ –
क) कसुरको प्रकृति र गम्भीरता,
ख) अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,
ग) अभियुक्तको उमेर र शारीरिक अवस्था,
घ) निजले पहिले कुनै कसुरमा सजाय पाएको वा नपाएको,
ङ) निजले एकै वारदात (घटना) मा विभिन्न कसुर गरे वा नगरेको,
च) निजलाई भएको वा हुनसक्ने सजाय र क्षतिपूर्ति,
छ) कसुरबाट सृजित परिणाम,
ज) कसुरमा साबिति (स्वीकारोक्ति) भए वा नभएको ।
त्यसैले थुनछेक प्रयोजनका लागि मुद्दा हेर्ने अदालत वा अधिकारीसामु अभियुक्तलाई बयान लिने क्रममा धरौट वा जमानत प्रयोजनका लागि यी माथिका सम्पूर्ण विवरण सोध्ने गरिन्छ ।
अन्तमा,
यसरी थुनछेक प्रयोजनका लागि बहस वा आदेश गर्ने क्रममा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका साथसाथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ३ बमोजिमको प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने, धारा ११ बमोजिम दण्डनीय कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सुनुवाइमा कानुनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ९ बमोजिम कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुन्त उपस्थित गराइनेछ र मनासिब समयभित्र सुनुवाइ गराइपाउने अधिकार हुने र प्रतिज्ञापत्रको धारा १४ मा फौजदारी कसुरको आरोप लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गराइपाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अतः स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी महत्वपूर्ण चरण ‘थुनछेकसम्बन्धी सुनुवाइ’ गर्दा सम्बन्धित न्यायकर्मीहरूले यसतर्फ पनि उचित ध्यान र न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्र्नु आवश्यक छ ।