संसदमा जिल्ला समन्वय समिति खारेजीको माग

काठमाडौंँ , ४ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७८ माथिको छलफलमा बोल्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम स्थापना गरी विद्यार्थीहरूलाई ब्रह्माण्डबारे अध्ययन गराउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निजामती कर्मचारीलाई निष्पक्ष बनाउन कर्मचारी ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्त हटाउनुपर्ने, साना दललाई निषेध गर्न ल्याइएको ३ प्रतिशतको प्रावधान हटाउनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उपलब्धिमूलक नभएकोले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने बाध्यतालाई अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्ने, भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निहुँमा जङ्गल फँडानी गर्नेहरूलाई कारबाही गरी सो क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई एमबीबीएसको छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपाली जनताले रू. ४ खर्बभन्दा बढीको थप वैदेशिक ऋण बोक्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा चार उपसहर निर्माण गर्ने योजना खारेज गरी सो बजेट पिछडिएको क्षेत्र पश्चिम नेपालको विकासमा लगाउनुपर्दछ । अहिले काठमाडौंँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव र फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या बढ्दो छ । यसकारण, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्दछ ।” उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीमा आएको विकृति औँल्याउँदै सांसद सुवालले बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा जनताको अर्बौं रूपैयाँ ठगी गर्ने ठगहरूकै सम्पत्तिबाट जनताको बचत फिर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बैठकमा कोभिड–१९ महामारीबाट पीडित मजदुर र किसानलाई क्ष्तिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने, पत्रपत्रिका वर्गीकरण र विज्ञापन वितरणमा भइरहेको पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्ने, राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगमा भ्रष्टाचार गर्नेेलाई अपराध हेरी मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालका इन्जिनियरिङ्ग कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुल्हो उत्पादन गर्नुपर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिन नहुने विषय राख्नुभयो ।
भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई आधार बनाई भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी एमबीबीएस र एमडी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कृषि र पशुपालनको नाममा नक्कली किसानले करोडौँ रूपैयाँ अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा बिउबिजन, कृषि औजार र कृषि मलको व्यवस्था गर्न किसानको घरदैलोमा अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्ने, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र कृषि मल खरिदमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कमिसनबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले हरियो वन तस्करको धन भइरहेको कहिले रोकिन्छ ?, दि टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गत भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरूलाई कहिले कारबाही हुन्छ ?, सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्घको सदस्य भएको नेपालको उद्योग–व्यापारको अवस्था अहिले के कस्तो छ ? भन्ने प्रश्न उहाँले सोध्नुभयो ।
आर्थिक विधेयकमा बोल्दै उहाँले प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यलाई जोखिम हुने चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्तीलगायत वस्तु उत्पादन र आयात बन्द गर्नुपर्ने, ठूला ३७ प्रतिशत ऋणीलाई ९० प्रतिशत कर्जा र ६३ प्रतिशत साना ऋणीलाई १० प्रतिशत कर्जा दिने अर्थमन्त्रालयको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र उपभोक्ताले पाउनुपर्ने ७६ करोड भ्याट छुट भारतबाट डिलर प्राप्त गरेको बजाजलाई दिइएको बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि सांसद सुवालले उठाउनुभएको प्रश्नहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिनुभयो ।
सांसद सुवालले अर्थमन्त्री शर्मासँग जिज्ञासा राख्नुभयो, “देशको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब पुग्यो, उपलब्धि देखिएन, सरकारले अझै कति ऋण लिने ? यसरी लिइएको ऋण कुन कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पालामा के कति दुरूपयोग भयो ? यसको छानबिन गरी कारबाही हुनु आवश्यक छ । यति धेरै ऋण लिइए पनि भारतसँग ७ सय मेघावाट बिजुली किनेर बाल्नुपर्ने स्थिति किन आयो ?”
सांसद सुवालले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकबारे बोल्दै व्यापारघाटा बढ्नुमा गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, बिजुली आयात नै बढेको, जलश्रोतको धनी देश नेपालले बिजुली आयात गर्न नहुने, जनतालाई खाना पकाउन, कपडा धुन, पानी तताउन घरायसी कामको लागि बिजुली सस्तोमा दिनुपर्ने, स–साना उद्योगधन्दालाई पनि सस्तोमा बिजुली दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले ठूल्ठूला उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिने र ती उद्योगीसँगको ३५ अर्ब बक्यौता महशुल नउठाउने किन ? ३५ अर्ब रूपैयाँ बाँकी हुँदा पनि ठूला उद्योगीको लाइन किन काटिएन ?, सरकारको कुर्सीमा बस्ने जनताको काम नगर्ने किन ? जनताको काम नगर्नेहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा किन बस्ने ? कामै गर्न नसक्नेहरू सिंहदरबारमा कति चोटि जाने ? आदि प्रश्नहरू राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले विदेशी ऋणले देश डुब्ने औँल्याउँदै ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग पनि नेपाललाई आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकमा ३७ अर्ब ऋण घटाउने योजना रहेको र सरकारले ऋणको भार घटाउँदै जाने योजना बनाएको जवाफ दिनुभयो ।