बन्दीहरूको पीडा, मौलिक हक र राज्यसत्ता

संविधान र कानुन कसका लागि ?
संविधान र कानुन देश र जनताको हित र रक्षा गर्नका लागि हुनुपर्ने हो । तर, माक्र्स र एँगेल्सले भन्नुभएझँै संविधान र कानुनलाई राज्यसत्ताले नै निमुखा र आफू इतरको विचार बोक्ने जनतामाथि दमन र शोषण गर्ने हतियार बनाउँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ को नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा १७ ले प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने, दफा १८ ले ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने कानुनी हक सुरक्षित गरेको पाइन्छ ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने, भेला तथा सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई देवानी संहिताको दफा २० मा कानुनी हकको रूपमा राखिएको पाइन्छ ।
यी माथि चर्चा गरिएका संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा कानुनी हकहरूलाई हेर्दा नेपालमा कसैले पनि अनाहकमा दुःख पिडा भोग्नुपर्दैन वा अन्यायमा पर्नुपर्दैन भन्ने लाग्ला । तर, नेपालको मानव अधिकार र सर्वसाधारण जनताको न्यायमा पहुँच छ वा छैन ? भन्नेतर्फ अध्ययन गर्दा स्थिति निकै विकराल देखिन्छ ।
भर्खरै हिन्दुधर्मावलम्बी नेपालीहरूले असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकात्मकरूपमा दसैँ मनाए । तर, यही दसैँमा मानवअधिकारवादीहरूले एउटा जिज्ञासा अघि सारे ः के साच्चै दसैँ असत्यमाथि सत्यको जितको पर्व हो त ?
नन्दप्रसाद र गंगामायाको लडाइँ सत्यको होइन रहेछ कि के हो ? छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दा पति वर्षौँदेखि लासघरमा, पत्नी पर्खाइमा ¤ तर, सबैले देखेजानेका अन्यायी, भ्रष्टाचारी, आतङ्ककारी, झूटाहरू भने महलमा ¤
साँच्चिकै सत्यको जित र असत्यको हार हुने नै भए के यिनको न्यायको परीक्षा यति लामो हुन्थ्यो होला र ?
निर्मला पन्त, भागरथीहरूका परिवारको पीडाको आवाज कहिले सुन्ने राज्यसत्ताले ? अनि, कहिले न्यायको अनुभूत गर्ने पीडितले ?
पीडित बन्दीका कुरा
अर्कोतर्फ यही दसैँ बिदाको बीचमा २०७८ असोज २२ गते काठमाडौँ माइतिघरमा अनसनरत मानवअधिकारकर्मी रुवी खानलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । रुबी खान रिले अनसनमा बस्नुको कारण नकुन्नी धोवीको हत्या तथा निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गर्ने हत्यारा वा दोषीलाई कारबाहीको माग थियो ।
सो कुरामा उनलाई गैर कानुनीरूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेपछि महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारको लिखित जवाफमा रिले अनसन बस्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले मिति २०७८।०६।२२ गतेको पत्रबमोजिम पक्राउ गरेको, त्यस कार्यालयमा महिला राख्ने हिरासत कक्षको अभाव रहेको भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर पठाएको र मिति २०७६।०६।२३ गते निजलाई नेपालगञ्ज पठाएको भन्ने देखिन्छ ।
रुबी खानलाई बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएको कारण पक्राउ गर्न २०७८ भाद्र २५ गते जिल्ला अदालत बाँकेबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको देखिन्छ । तर, बुझ्दै जाँदा बहुविवाहसम्बन्धी कुनै प्रमाण पेश नभएको, श्रावण १८ गते नै अर्थात् जाहेरी दरखास्त पर्नु अगावै सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणीकरण भएको देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपनियम ३ र ४ बमोजिम न्यायिक मन प्रयोग गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिकरूपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिनुलाई सामान्यरूपमा हेर्न सकिँदैन ।
‘बाँके जिल्लामा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा सक्रिय रुबी खान’ २० (बीस) दिन हिँडेर काठमाडौँ आइपुग्दासम्म पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखेको, विपक्षीले काठमाडौँ माइतिघर मण्डलामा केही माग राखी अनसन बसेका बखत दसँैको बिदामा सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत समेत बन्द भएको अवसर पारी पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट पत्राचार हुनुमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको पूर्वाग्रह एवम् प्रवृत्त भावना थिएन भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिएन भन्दै सर्वोच्च अदालतले यी बन्दी रुबी खानलाई आजै थुनाबाट छाडी बन्दीका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइदिनू’ भनी मिति २०७८ असोज २८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ ।
यसवर्ष राज्यबाट पीडित सर्वसाधारणमध्येका उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । राज्य जनताको रक्षक र अभिभावक हुनुपर्नेमा रक्षक नै भक्षक भएका यस्ता अनगिन्ती उदाहरण मुठीभरका पँुजीपतिहरूको इसारामा चल्ने पुँजीवादी देशमा देख्न, सुन्न र अनुभूत गर्न पाइन्छ ।
अन्यायको जड नै राज्यसत्ता
नेपालमा मात्रै होइन संसारका हरेक देशहरू जहाँ राज्यसत्ता अर्थात् सरकार पुँजीपतिहरूको सञ्चालक समितिको रूपमा रहन्छ, ती देशहरूमा सर्वसाधारण निमुखा जनता जो राज्यसत्ताको विचारभन्दा फरक राजनीतिक आस्था बोक्छन्, उनीहरू यसरी नै दमन, शोषण र अन्याय अत्याचार भोग्न बाध्य छन् ।
संरा अमेरिकामा पनि यस्तो स्थिति विद्यमान छ, केही समयअघि मात्रै जर्ज फ्लोयड नामका अमेरिकी नागरिकको संरा अमेरिकी प्रहरीले घुँडाले घाँटी थिचेर हत्या गरेको दृश्य सारा संसारले हेरेको थियो । राज्यसत्ताले स्वीकारेको विचार स्वीकार्नेहरू सुरक्षित रहने तर सरकारको विचारभन्दा फरक हुनासाथ नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित हुने, यस्तो कुरा प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य हुनुहुन्न । तर, नेपालमा मात्रै नभएर संरा अमेरिकामा पनि त्यस्तै स्थिति भएकाले संरा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विलियम ड्युग्लासले भनेका छन् “ीष्दभचतष्भक या लयलभ बचभ कबाभ गलभिकक तजभ ष्दिभचतष्भक या बिि बचभ उचयतभअतभम” अर्थात् ‘जबसम्म सबैको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन, कसैको पनि स्वतन्त्रता सुरक्षित छैन ।’ प्रजातन्त्रले सबैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।
बाँकेकै बन्धुकुमारी शाह (चन्द) लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगञ्जले पुर्पक्षको लागि पाँच हजार रुपियाँ धरौटी माग गरिएकोमा धरौटी रकम जम्मा गरेपश्चात् थुनामुक्त हुनुपर्नेमा थुनामुक्त नगरी दाङ पु¥याई हिरासतमा राखेको र दाङबाट विभिन्न जिल्ला हुँदै पुनः दाङ नै पु¥याइएको तथा बदनियतपूर्वक पटकपटक पक्राउ गरी झूटा मुद्दा लगाइएको अनि गैरकानुनी थुनामा निरन्तर राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी पाउन प्रतीक चन्दले रिट निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको छ ।
नेपाल कानुन पत्रिका २०७७ को फागुन अङ्कमा प्रकाशित उक्त नजिर फैसलामा “वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा हामी सदा सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ । संविधान एवम् कानुनद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्ने र प्रत्याभूत हक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने समेतका कार्य र व्यवहार जोसुकैबाट भए पनि स्वीकार्य हुँदैन र यस्तो व्यवहारलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न सकिँदैन ।” भनिएको छ ।
तर, उक्त फैसलाले प्रत्यर्थीहरूमध्ये अन्यायी उजुरकर्ता तथा सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई सजाय तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने आदेश गरेको भने देखिन्न ।
अन्त्यमा,
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २६ मा गिरफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्ति आफैले वा निजको तर्फबाट जोसुकैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दफा २७ ले बदनियतपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले नागरिक अधिकारको जानीजानी उल्लङ्घन गरेको ठहरेमा क्षतिपूर्ति रकम त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी आफैले व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी आस्थाको कारणले पीडित हुनुपर्ने पञ्चायती व्यवस्थाको अवशेष अहिलेसम्म पनि विद्यमान हुनुमा राजनीति निःश्वार्थरूपमा देश र जनताको सेवा गर्न हो भन्ने कुरा बुझ पचाउँदै जसरी भएपनि निर्वाचित हुन आफ्ना मालिकसँग मोटो रकम लिई लगानी गर्ने र लगानीकर्ताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राज्यसत्ताको दुरूपयोग गर्ने फोहरी राजनीतिकर्मी, राजनीतिक दल तथा नेता कार्यकर्ताहरू नै जिम्मेवार छन् ।
यो स्थितिमा परिवर्तन ल्याई अन्यायका विरुद्ध लड्न र काम गरी खाने वर्गका बहुमत जनताको न्याय, समानता एवम् स्वतन्त्रताको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।