राजनीतिक र न्यायिक लुटेराबाट प्रताडित छन् नेपाली जनता

कानुनको शासन प्रजातान्त्रिक एवम् जनउत्तरदायी सरकारको आधार हो । त्यस्तो शासन प्रणाली जहाँ कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुनको अगाडि सबै समान रहन्छन् । राज्यका हरेक गतिविधिहरू स्वेच्छाचारी रुपमा होइन, कानुनबमोजिम सञ्चालित हुने गर्दछन् र समाजको जुनसुकै सदस्यले कानुन अनुकूल व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजको कमजोर वर्ग, समुदाय र ब्यक्तिलाई कानुनले विशेष संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ, त्यसलाई कानुनको शासन भनिन्छ । कानुनको शासनमा कसैलाई छाडा र अनियन्त्रित व्यवहार गर्ने छुट हुँदैन । यसरी समाजका सबै सदस्यले सही र संयमित व्यवहार गर्ने हो भने समाजमा सहज रुपमा शान्ति, सुव्यवस्था र सौहार्द्रता कायम हुनसक्दछ । त्यसैले कानुनको शासनलाई सभ्य र शिष्ट समाजको विशेषताको रुपमा हेरिन्छ ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले आफूकहाँ कानुनको शासन रहेको दावी गर्ने गर्दछन् । यद्यपि यो दावी गर्ने मात्र नभएर व्यवहारबाट प्रकट हुने विषय हो । यो संविधान, कानुनमा उल्लेख र भाषणमा व्यक्त गरेर मात्र सम्भव हुने कुरो होइन । सरकारका प्रत्येक अङ्ग र निकायसँगै तिनमा आवद्ध सदस्य एवं नागरिकको ब्यवहारमा यसको प्रतिविम्बन हुनुपर्दछ । अर्थात् सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्दछ,उल्लङ्घन होइन । तर संसारका केही सीमित मुलुकहरू बाहेक अधिकांश मुलुकहरूमा कानुनको शासन देखावटी कुरो मात्र हुने गरेको छ । यसो किनभने त्यहाँं कानुनको शासनको बारेमा प्रचारबाजी त गरिन्छ, तर त्यसलाई ब्यवहारमा उतारिदैन । यस किसिमको अवस्था दुई स्वरुपमा देख्न पाइन्छ । प्रथम, अधिनायकवादी शासन प्रणाली रहेका मुलुकमा शासकहरू कानुनभन्दा माथि रहन्छन् । उनीहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्दैन । तर जनताले भने कडा रुपमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रो, अराजक अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका मुलुकहरूमा शासक र जनता दुवै पक्षबाट कानुनको पालना हुँदैन । त्यहाँं सरकार, न्यायालय र कानुनजस्ता संस्था/औजारहरू कानुनको शासनको ढोंगबाजी गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र रहेका हुन्छन् । व्यवहारमा कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने कार्य मात्र गरिन्छ । यस किसिमको अवस्था गरीब, अशिक्षित एवं विदेशी प्रभुत्वमा बाँचिरहेका मुलुकहरूमा देख्न पाईन्छ । कारण, ती देशहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था, न्यून/विकृत चेतनास्तर र राष्ट्र/समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाहरू विदेशी शक्तिको दलालीको आडमा लूटमा संलग्न रहने गरेका कारण त्यहाँं सर्वत्र अराजकता र अब्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो एक अर्थमा जङ्गली अवस्था हो । त्यसैले त्यहाँँ कानुन र नैतिक मान्यताको कुनै महत्व रहेको पाईदैन । कारण, त्यस्तो राष्ट्र/समाजमा कसैलाई पनि मर्यादामा बस्नुपर्दैन । जहाँ मर्यादाको खाँचो हुँदैन, त्यहाँं कानुन पालनाको जरुरत पर्दैन । हुन त त्यस्ता समाजका सबै सदस्य मूढी, स्वार्थी र अराजक हुन्छन् भन्ने होइन । त्यहाँँ पनि शिष्ट, सभ्य र मर्यादित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको हुन्छ । तर तिनीहरूको खासै हैसियत, भूमिका र महत्व रहँदैन । ती निरीह एवं मौन दर्शकको रुपमा रहन विवश हुन्छन् । तर राष्ट्र/समाज भने लुटेरा, अराजक, अपराधी एवं विदेशी दलालहरूद्वारा शासित हुन्छ । यसरी शासकको हैसियत प्राप्त गरेका अपराधी र दलालहरूको ध्येय जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरेर भएपनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कुरोमा मात्र रहेको हुन्छ । सो बाहेक राष्ट्र, समाज र जनहितको सवालमा कुनै सरोकार हुनेगर्दैन । त्यस्ता मर्यादाहीन, लुटेरा र दलालहरूद्वारा शासित समाजमा कानुनको शासनको आशा गर्नु फजुलको कुरा हुनजान्छ ।
माथि वर्णित अवस्था यतिबेलाको नेपाली समाजको मूल विशेषता बन्नपुगेको छ । यो किन ? र कसरी ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको उल्लेखनीय समय मानिएको ०४६ साल भन्दा अघि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था कायम थियो । त्यतिबेला राजा कानुनभन्दा माथि रहेर शासन गर्ने पात्रको रुपमा रहेका थिए । सो अवधिभर जनता/प्रजा मात्र कानुन पालन गर्न बाध्य हुन्थे । शासकका क्रियाकलाप उपर कानुनी बन्देज हुँदैनथ्यो । उक्त अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने नाराको आवरणमा ०४६ सालमा विदेशी सहयोग/योजनामा देशमा कथित संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । उक्त व्यवस्थाको स्थापना पछिका सरकारहरूले कानुनको सर्वोच्चतालाई होइन, दलगत आधारमा गरिने लुट र विभेदलाई शासन सञ्चालनको आधार बनाए । आफुलाई प्रजातन्त्रको पालक बताउने काङ्ग्रेस र समाजवादको अनुयायी बताउने एमालेलगायतका पार्टीहरूले राजतन्त्रात्मक परिपाटीलाई समेत पछि पार्ने गरी संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै भ्रष्टाचार, माफीयातन्त्र र विदेशी दलालीको नयां रेकर्ड कायम गरे । राष्ट्रिय उद्योगहरूको निजीकरण/समाप्ति, धमिजा एवं लाउडा काण्ड र एकिकृत महाकाली सन्धिलगायत अनेकौं कर्तुतसँगै देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासँगै संवैधानिक एवं सुरक्षा निकाय प्रमुख, राजदूत र विश्वविद्यालय पदाधिकारी जस्ता उच्च प्राज्ञिक निकायको नेतृत्वकर्ताको रुपमा भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर र विदेशी दलालहरू स्थापित हुंदै गए । यस किसिमको फोहोरी अभ्यासलाई २०६३ को कथित दोस्रो जनआन्दोलनले अझ झन गति प्रदान ग¥यो । परिणामतः न्यायालय र सुरक्षा निकायजस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा समेत कमिसनखोर र विदेशी दलालहरूको वर्चस्व बढ्दै गयो । यसले गर्दा अब कानुनको शासनको कुरा गर्नु प्रयोजनरहित हुने अवस्थाको श्रृजना भएको छ ।
यद्यपि कानुनको शासन स्थापनामा न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । न्यायपालिकालाई कानुनको शासनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार निकायको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । आफ्नो उक्त उद्देश्यमा डटेर लाग्न मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निकायको हैसियत प्रदान गरिएको हो । तर नेपालको न्यायपालिकाका गतिविधिहरूलाई हेर्दा उक्त निकाय कानुनको शासनको संरक्षक न भएर संहारकको रुपमा परिणत हुनपुगेको पाइन्छ । यस कुरोको प्रमाणको रुपमा न्यायालयद्वारा सम्पन्न क्रियाकलापहरू हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । यसका थप जिम्मेवार कारणहरूमा विगत केही समयदेखि अभ्यासमा रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, कानुन व्यवसायीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीसँगै कानुनी शिक्षाका क्षेत्रमा उत्पन्न विकृति र विसङ्गतिजस्ता कुराहरू रहेको पाइन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादनमा संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था र निर्धारित प्रक्रियाको होइन, राजनीतिक दलाली र लेनदेनको महत्व हुने गरेको छ । यसो हुनुको कारण, न्याय सम्पादन कार्य नाफामूलक धन्दामा परिणत हुनु हो । यस कार्यमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजकर्ता मानिने कानुन व्यवसायीको दलालीपूर्ण ब्यवहारको अहम् भूमिका रहने गरेको छ । तिनको उद्देश्य व्यवस्थापिकीय एवं कार्यपालिकीय निकायसँगै दलका नेतारुपी दलालहरूको चाकरी गरेर सके न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने, त्यसो नभए बिचौलिया एवं भँडुवाको रुपमा क्रियाशील रहेर न्याय व्यवस्थालाई धराशायी तुल्याउनु रहेको पाइन्छ । नपत्याए हेरौँ न, कानुन व्यवसायीहरूको मुख्य भूमिका दलका नेता एवं सदस्यको रुपमा रहेका भ्रष्टाचारी, अपराधी एवं विदेशी दलालहरूलाई उक्साएर देशको राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था खल्बल्याउने हदसम्मको स्थिति सिर्जना गरी अदालतसमक्ष विवाद पु¥याउने र न्यायिक प्रक्रियालाई भाँड्दै अदालतबाट आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णयहरू गराउने रहेको छ । यसक्रममा न्यायाधीशहरूको भूमिका अझ झन् लज्जास्पद हुने गरेको छ । न्यायमूर्ति कहलिने पात्रहरू न्यायिक नैतिकता र विवेकद्वारा नभएर बिचौलियाहरू, एनजिओ/आइएनजीओ र दलीय दलालहरूद्वारा प्रेरित र निर्देशित हुने गरेका छन् । दलीय दलाल र बिचौलियाहरूद्वारा परिचालित कथित न्यायमूर्तिहरू आफ्नो पदीय दायित्व र नैतिकताको ख्यालै नगरी आर्थिक स्वार्थ, उक्साहट र आफ्ना सन्ततिहरूको भविष्य सपार्ने हेतुले प्रायोजित रुपमा निर्णयहरू दिने गर्दछन् । यो कुरा अदालतले दिने निर्णयबाट त थाह हुन्छ नै । थप रुपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गर्दछ ।
आफू बाहेकका अन्य सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त निकाय एवं प्राधिकारीले गरेका काम कारवाहीहरूको वैधताको परीक्षण गरी ती काम कारवाहीलाई बदर गर्ने र त्यस्ता निकाय एवं प्राधिकारीले गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा आदेश एवं निर्देशनसम्म दिनसक्ने हैसियत प्राप्त न्यायिक निकायका आफ्नै निर्णय र काम कारवाहीहरू विवादित एवं चरम विकृतियुक्त हुनु लज्जास्पद एवं खेदजनक कुरो हो । यसबाट न्यायकर्मीहरू शुद्ध न्यायिक आचरण र क्षमताविहीन रहेको कुरासँगै न्यायिक संयमताविहिन रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ । हुन त न्याय सम्पादन कार्यमा जिम्मेवारहरू सबै एकै प्रवृत्तिका छन/होलान् भन्न मिल्दैन । त्यहाँं न्यायिक मर्यादा कायम राख्नेहरूको समेत उल्लेखनीय सङ्ख्या रहेको छ । तर विचारणीय पक्ष, आफ्नो दायित्वलाई भन्दा स्वार्थ र कमाइलाई प्राथमिकता दिनेहरूको भूमिकाका कारण सिङ्गो समुदाय नै बद्नाम हुनुपुगेको छ । यस किसिमका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा न्यायाधीश समुदायको समेत अहम् भूमिका रहन सक्दछ । तर विडम्बना ! त्यसो हुनुको सट्टा न्यायालयलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट विचलित तुल्याउनेहरूको हालिमुहाली कायम हुनपुगेको छ । यस कार्यमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीशहरूको समूहसमेत सक्रिय रहेको पाईनु अझ झन निन्दनीय कुरो हो । राष्ट्रको सर्वाधिक जिम्मेवार एवं रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायिक निकायका सदस्यहरू (पूर्व र वर्तमान दुवै) नै स्वार्थप्रेरित भई संयमता विहिन हुन पुगेको अवस्थालाई हेर्दा अन्य निकायका सदस्यहरूबाट समेत सद्ब्यवहारको अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था रहेको पाइँदैन ।
यसरी देशको संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थाका संरक्षक एवं सञ्चालक मानिएका पात्रहरू नै आफू संलग्न क्षेत्रलाई तहसनहस तुल्याउन लागिपरेका यथेष्ट प्रमाणहरू प्राप्त भइरहेका छन् । यसबाट राष्ट्र र जनताको भविष्यमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन पुगेको छ । तर, अझै पनि यसरी उत्पन्न खतराबाट जोगिने केही उपायहरू बाँकी छन् । पहिलो कुरा, जनताको स्वार्थप्रेरित र विस्मृतिजन्य मानसिकतामा सुधार हुनुपर्दछ । देश यतिबेला एकातिर नवउदारवाद र अर्कोतिर क्रान्तिकारिताको नाऊँमा चलेको दोहोरो लुट अभियानबाट ग्रस्त छ । जनताले आफ्नो सोच र व्यवहारलाई यी दुवैखाले लुटग्रस्त चिन्तनबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । यसबारे विचारणीय कुरा, यदि देशको भविष्य सुरक्षित भएन भने लुटेराहरू आफै पनि सुरक्षित रहने छैनन् । हो, केही उच्चस्तरीय लुटेराहरूले लुटको माध्यमबाट आर्जित आफ्नो सम्पत्तिसहित देश छाडेर ज्यान र सम्पत्तिलाई सुरक्षित तुल्याउने प्रयास गर्नेछन् । तर, सर्वसाधारणलाई भने त्यो अवसर प्राप्त हुनेछैन । त्यसैले उनीहरूले राष्ट्र र समाज सुरक्षित रहे मात्र आफ्नो सुरक्षा सम्भव हुनेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ । दोस्रो, निश्चय पनि कानुनको शासन सभ्य, समतामूलक र उन्नत समाज निर्माणगर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । तर कानुनको शासन पश्चिमाहरूका लुटप्रेरित कानुनी सिद्धान्तको अन्धानुसरणकर्ता लुटेरा, विचौलिया एवं निर्देशित न्यायकर्ताहरूको भ्रष्ट एवं दलालीयुक्त ब्यवहारबाट बिल्कुलै सम्भव छैन । यदि साँचो अर्थमा कानुनको शासन चाहने हो भने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आफ्ना सकारात्मक संस्कार एवं नैतिक मूल्य मान्यताहरूलाई पुनर्जिवित तुल्याउँदै तिनको इमानदारीपूर्वक पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सके देशमा कानुनको मात्र नभएर मानवतावादी शासनसमेत सम्भव हुनेछ । यस कुरो तर्फ राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्रका लुटेराहरूसँगै तिनीहरूबाट जारी लुटद्वारा प्रताडित सर्वसाधारणहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् ।
लेखक नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ ।