लामो बिदामा समाचार पत्रहरू

दसैँको लामो बिदा र तिहार तथा छठको दोस्रो बिदाले देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र असर नपारेर जलवायु प्रदूषणसमेत बढाएको कुरा भारत र नेपालकै सरकारी रिपोर्टबाट प्रस्ट हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अचानक बढेबाट पनि दक्षिण एसियाली मात्र नभई युरोपेली जनतासमेत गम्भीर नभएको देखाउँछ । यसको दोषी साधारण जनता होइन समयमा नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खबरदारी गर्दागर्दै पनि बेवास्ता गर्ने र संसारको लोकमतमा नकारात्मक असर पार्ने कार्यमा सहयोग गर्ने तत्कालीन अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन, ब्राजिलको बोल्सोनारो सरकार र भारतको दक्षिणपन्थी मोदी सरकार नै दोषी हुन् ।
यसबारे नेपालका प्रचार माध्यमहरूमध्ये ‘नयाँ पत्रिका’ ले वातावरण एवम् असमानताको विरोधमा कलम चलाउने जर्ज माम्बाइटको लेख छाप्यो । नयाँ पत्रिकाले नै पिटर मासको ‘मृत्युपछि पावेलको महिमागान’ शीर्षकमा लेख प्रकाशित ग¥यो । अमेरिकी पूर्वसेना प्रमुख र अमेरिकी राष्ट्रपति बुसको अश्वेत परराष्ट्र मन्त्रीलाई श्वेतहरूको ढालको रूपमा प्रयोग गरेको स्पष्ट पारे मासले । प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका बायो इथिक्सका प्राध्यापक पिटर सिंगरको ‘धनीमाथिको कर बढाऊ’ शीर्षकमा उनले प्रस्ट भने, “अमेरिकामा अब प्रजातन्त्र रहेन, धनीतन्त्रमा बदलिएको छ” उनले धनीहरूको अधिकांशको उद्देश्य ‘पैसा’ कमाउनु भएको स्पष्ट पारे ।
लाइल जे गोल्डस्टाइनको ‘ताइवानमा अफगान नियति दोहरिने निश्चित’ भन्ने शीर्षकको लेखले भियतनामको सैगोनबाट हेलिकप्टरबाट अमेरिकी सेना भाग्नुपरेको स्थितिलाई सम्झना गरायो । ‘एमसीसीको आधारहीन विरोध’ शीर्षक लेख छपाएर ‘विद्युत प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक’ ले आफ्नै अपराधको पोल खोल्ने अवसर दिए । यसैकारणले ‘नयाँ पत्रिका’ चर्चामा रह्यो ।
‘नेपाल समाचारपत्र’ र ‘नागरिक दैनिक’ ले काठमाडौँमा पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको ‘खुला सिमाना दुवै देशका लागि वरदान’ र ‘दक्षिण एसियामा चीनको उपस्थिति भारतको हितविपरीत’ शीर्षक लेख छपाएर ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई के थाहा’ भन्ने उखान याद गराए । खुला सीमा नेपालको श्राप हो भन्ने कुरा रेलाई के थाहा ¤ त्यस्तै दुई दशकदेखि विशाखापटनममा अमेरिकी जलसेना तैनाथ गरिएको छ । भारतको समुद्री सीमामा गस्ती गर्न अमेरिकी जलसेना राख्न अनुमति दिने भारतले एसियाकै एक मुलुकलाई ‘भारतको हितविपरीत’ कसरी भन्न सकेको हो ?
जनकपुरको सांस्कृतिक क्षेत्रलाई मास्दै मिथिला संस्कृतिलाई ओझेलमा पार्ने समाज र संस्कृतिद्रोही अपराधीहरूको पोल खोल्ने समाचार छापिएकोमा ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ पनि चर्चामा रह्यो । ‘दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत् खेर’ शीर्षकको समाचारले नेपालको ‘योजना आयोग’ का उपाध्यक्ष र वषौँसम्म सदस्य रहेकासँग नेपालको ‘योजनाबद्ध आर्थिक विकास’ बारे ‘बयान’ लिनु आवश्यक भएको नेपाली बुद्धिजीवी समुदायमा चर्चा चल्दै छ । तीमध्ये कोही बारम्बार पश्चिमी देशमा राजदूत भई नेपाललाई खाल्डोमा पार्ने ‘एमसीसी’ जस्तो सन्धि–सम्झौतामा ‘संसद्ले पारित नगर्दै हस्ताक्षर गर्ने’ अपराधीलाई जनताले माफी नदिने पक्का छ ।
२९ वर्षे ‘कान्तिपुर’ ले ‘मेडिकल माफियाका सेवकहरू’ शीर्षकमा नाम नलिई सबैको पोल खोले पनि मेडिकल काउन्सिल भने चोखै बचेको छ । जबकि, ‘मेडिकल’ क्षेत्रमा सबभन्दा जस र अपजसको जिम्मेवार ‘मेडिकल काउन्सिल’ नै हो । निर्माण व्यवसायका ‘माफियाहरू’ को ठूलो संरक्षक तथा वकिल ‘इन्जिनियर काउन्सिल’ हो । ‘कस्तो आउला निजामती अध्यादेश ?’ शीर्षकको जानकारीअनुसार ‘कर्मचारी सङ्घ’ को नक्कल प्रहरी सेवा र सैनिक सेवाले गरेमा ‘कर्मचारीतन्त्रका’ केही माफियाहरूको कारण आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर सावित हुन के बेर ? ‘कर्मचारी युनियन’ मजदुर सङ्घ अर्थात् ‘टे«ड युनियन’ होइन, कर्मचारी युनियन’ सरकारकै एउटा अङ्ग हो । राजनीति गर्नेहरूले कर्मचारी सेवाबाट बिदा लिन अनिवार्य गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कान्तिपुरको २२ कार्तिकको ‘भक्तपुरको आफ्नोपन’ शीर्षकको सम्पादकीय एक अध्ययनको विषय हो ।