एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म सङ्घर्ष आवश्यक

नेपाल संवत् ११४२ को नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
भाषा, साहित्य, कला, लवाइ–खवाइ, बोली–व्यवहार सबै मानिसको संस्कृति हो, मानव सभ्यताको विकासको शृङ्खला हो । जनताको साहित्यमा अन्धविश्वास र निराशाभन्दा पनि आशाको आह्वान हुनु जरुरी छ ।
प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठका अनुसार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भारतका राजा विक्रमादित्यको नामबाट आएको विक्रम संवत् पनि नेपालमा सुरु गरेको र अर्का राणा प्रम जुद्धशमशेरले नेपाल संवत् हटाएर विक्रम संवत् मात्र चलाएको हो ।
सन् १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्य भएको बेला नेपालभाषाको रञ्जना लिपी पेश गरिएको थियो । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा देवनागरी लिपी भारतले पेश गरेको थियो ।
नेपालमा १२३ जाति र १२५ भाषाभन्दा बढी भएको तथ्याङ्क छ । सरकारमा गएकाहरूले हाम्रा सबै भाषाभाषीहरूको समान संरक्षण नगरेको हुँदा कतिपय जातिको भाषा लोप हुँदैछ ।
मास्टर जगतसुन्दर मल्लले मातृभाषाबाट पठनपाठन भए छिट्टै शिक्षा पाउनेमा जोड दिनुभयो र राणा शासनले प्रतिबन्ध लगाए पनि उहाँ नेपालभाषामा शिक्षा प्रचार गर्न लाग्नुभयो । यसकारण, उहाँको त्याग, तपस्या र बलिदानको सम्झना गर्दै प्रत्येक वर्ष उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ ।
बहुदल र गणतन्त्रमा पनि सरकारमा गएकाहरूको कार्यशैली पञ्चायत र राणाको जस्तै छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक र सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गाको लागि हामीले आवाज उठाएको १४ वर्ष भयो । तर, अहिलेसम्म अनुमति दिइएन ।
भक्तपुरमा आउने खानेपानीको मुहान बिगार्न वागेश्वरीको भङ्गेरी डाँडाको वनविनाश गरी रग्वी खेल मैदान बनाइँदैछ । चाँगुनारायण मन्दिर र बस्ती पहिरो जाने गरी बालुवा उत्खनन् गराई क्रिकेट मैदान बनाइँदैछ । यी जनविरोधी र सम्पदा मास्ने कामलाई सरकारले अविलम्ब रोक्नु जरुरी छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी प्लटिङसँगै बसोबास गर्नेहरू उपत्यका बाहिरबाट ओइरिएको हुँदा यहाँ ध्वनि, धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण बढ्दो छ । यसकारण, यहाँका बासिन्दा श्वासप्रश्वास र दमको रोगबाट निस्सासिएर मृत्यु हुने जोखिम बढ्दो छ । सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेको हुँदा देशको सन्तुलित विकास नभएको हो । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको स–साना आवास विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ ।
निजी प्लटिङ गराउन, डोजर टिपर चलाउन दिइँदा जतातजै पहिरो र डुबान बढ्यो । चीनले २०–२० लाख जनसङ्ख्याको सानो सहर विकास गर्दैछ । नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामै करोडौँ जनसङ्ख्या बसाल्नु गलत हो ।
परमादेशबाट प्रम नियुक्ति गरिँदा प्रधानन्यायाधीशसमेतले मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा माग्यो । हामीले असोज २२ गतेको संसद्मै यो भागबन्डाको विरोध ग¥यौँ । यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगै भागबन्डा दिने गठबन्धन दलका नेताहरू प्रम देउवा, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि दोषी छन् ।
एमसीसी सम्झौताबारे कोही पनि दुविधामा पर्नु जरुरी छैन । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन हो । एसियामा युद्ध गराउने र हतियार व्यापार गर्ने यो अमेरिकी रणनीति हो ।
साम्राज्यवादीहरू प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको नाममा बाँकी संसारका स्वाधीन देशहरूलाई एकापसमा द्वन्द्वमा फसाएर आफ्ना कठपुतली सरकार बनाउँदैछन् । यसको नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दैछ ।
नेपालका उद्योगी–व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको देशको हितमा छैन । अन्य उद्योगी–व्यापारीहरूले देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नु आवश्यक छ । देशलाई खरानी हुनबाट जोगाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।
यो सम्झौताको समर्थन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, अमेरिकाको लागि पूर्वराजदूत शङ्कर शर्मा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, गोरखापत्रका पूर्वसल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले पनि गर्दैछन् । एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरेकाहरू देशभक्त होइनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा काफ्लेको कार्यकालमा देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो भने भारतीय एकाधिकार पुँजी लगानी भएका उद्योगहरूले चौबिसै घण्टा बिजुली पाएका थिए । गोपाल खनालले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामै नभएको हुँदा दाबी गर्न नमिल्ने देशघाती तर्क गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, प्यासिफिक, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गर्ने प्रावधान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन बनाउने नै हो ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको क्रियाकलापबाट कुनै पनि हानि, नोक्सानी, मृत्यु भएमा नेपालले दाबी नगर्ने र सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधानले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउँछ ।
सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद दुवैको नवउपनिवेश बनाउने र नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो ।
सम्झौताको अुनसूची – १ मा नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौँ, हेटौँडा, दमौली, बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म जोड्ने प्रावधान नेपालको बिजुली भारतहुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने हो । यो सम्झौताको विरोधमा देशको ६०–७० ठाउँमा नेमकिपा र यसका जनवर्गीय सङ्गठन युवा–विद्यार्थीको जुलुस र सभा भयो । यो सम्झौता खारेज नभएसम्म हाम्रो सङ्घर्ष चालू हुनेछ । यो सङ्घर्षमा सबैको सहभागिता जरुरी छ ।
(नेपाल संवत् ११४२ नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याद्वारा आयोजित ¥याली र सभा तथा विविधभाषा साहित्य सम्मेलनको सभामा २०७८ कार्तिक १९ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)