न्यायालयको मुहान नै दुर्गन्धित !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको लागि नेपाल बार एशोसियसनले लगातार आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलन थालेका छन् ।
न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति, पक्षपात न्यूनीकरण गर्न विभिन्न समयमा छानबिन समिति गठन गरी समितिले प्रतिवेदन दिए तापनि सुधार भएको देखिँदैन । बरु उल्टै न्यायालयभित्र विकृति र विसङ्गतिको परिदृष्यले पराकाष्टा नाघेको छ, न्यायालय दुर्गन्धित भएको छ र न्यायालय वेश्यालभन्दा पनि भर नभएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तो आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा विवादित मुद्दाहरूमा गरेका आदेश एवं फैसला, मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकारलाई सन्तुलनमा नराखिएको, संवैधानिक नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत आफ्नो भाग (कोटा) लिएको भन्ने चर्चासँगै चुलिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनाव गर्न चुनौती
नेपाल बार एशोसियसनले राजीनामा दिन पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नैतिकताको मतलब नगरी राजीनामा दिन्न भन्न मिल्दैन । स्मरणीय छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणको क्रममा राखिएका दर्जनौँ संशोधनहरूमध्ये न्यायपालिकासँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण संशोधन न्यायाधीशहरूको निर्वाचनको सम्बन्धमा थियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निर्वाचन प्रक्रियाको माध्यमबाट हुनुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मत संविधान मस्यौदाको क्रममा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
मुहान नै दुर्गन्धित
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका कानुनविद् र नेपाल बार एशोसियसनले सिफारिस गरेका कानुनविद् रहने न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संविधानमा प्रावधान छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढी हुने गरी न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्त हुन थालिएपछि राज्यका अन्य क्षेत्रहरूमा झैँ न्यायपालिकाभित्र पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित मानिसहरू नियुक्ति हुन थाल्यो । राजनीतिक हस्तक्षेपपछि कुहिन थालेको न्यायपालिका अहिले गन्हाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा आधाभन्दा बढी न्यायाधीशहरू राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरिएको लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नगरिएका व्यक्तिहरू रहेको बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश वा कुनै व्यक्ति विशेषको कुरामात्र गरेर वर्तमान सङ्कटबाट निकास पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । मुहान नै दुषित छ भने कुनै एकाध धारा सफा गरेर समस्या समाधान हुने होइन । त्यसैले न्याय क्षेत्रमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, पक्षपात भागबन्डालगायतका समस्या न्यूनीकरण गर्न न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा उठ्न थालेको छ ।
संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका, लेभी नबुझाएका, दलगत आन्दोलनमा नलागेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु पर्ने, उक्त आयोगले अपेक्षित र सम्भावित सबै व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी आयोगले सुनुवाइ गर्ने, आयोगले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चर्चा गरिएको छ ।
पुँजीवादी बन्दोबस्त देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले बनाएको संरचनामा आयोगले निष्पक्ष, निर्भिक, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका गठनमा योगदान गर्ने आशा गरिए पनि यसको विश्वसनियतामा भने आशङ्का छ । तापनि, न्याय क्षेत्र अहिले जुन किसिमले दुर्गन्धित बनेको छ, यसलाई हेरफेर गर्न भिन्न किसिमको बहस सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।
एकातिर न्यायालय सुधारका लागि संविधान संशोधन गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा उठ्न थालेको छ भने अर्कोतिर नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई पहिलो सर्तको रूपमा आफ्नो आन्दोलनको तालिका घोषणा गर्दै छ ।
प्र.न्या.जबरामाथि आरोपै आरोप
आन्दोलनको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरेको हामी देख्छौँ । त्यसमध्ये पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू विशेष अदालतबाट सरुवा हुँदाको क्रममा करिब १२ वर्षअघि काठमाडौँको लाजिम्पाटमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा २ करोड १३ लाख रूपैयाँको घरघडेरी खरिद गरेको र उक्त रकम संदिग्न रहेको आरोप लगाइएको पाइन्छ ।
न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको, मुद्दा र न्यायाधीश तोक्ने कुनै पनि पारदर्शी आधार र मापदण्ड तयार नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले पेशी तोक्ने गरेको, न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गरेको, सहकर्मीको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको, न्यायप्रशासन र न्यायसम्पादन स्वेच्छिक ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । त्यसरी नै विचौलियाको प्रभाव दबाबलाई हटाउन नसकेको, राजनीतिक दलका नेताले जस्तै व्यवहार गरेको, नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शी आधार खडा गर्न नसकेको, आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचार मौलाएको, अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गरेको, स्वार्थ बाझिएका मुद्दाको पनि आफ्नै इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरेको र आफन्त, नातागोता तथा निकटका व्यक्तिले चलखेल गर्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहित गरेको कारण प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको छ ।
दुर्दशाको चिन्ता
न्यायपालिकाका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा होमिएपछि न्यायपालिकाभित्र समस्या छन् भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । बार र बेञ्चको निजी स्वार्थका कारणमात्रै आन्दोलन भएको भन्ने एकथरी मानिसहरूका लागि न्यायपालिकाभित्र व्याप्त समस्या समाधान गर्न न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दाको सुनुवाइ, न्यायसम्पादनमा विचौलियाको प्रभाव, भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका समस्या समाधान गर्न टालटुले सुधारले अब न्यायालयले जनताको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर प्रधानन्यायाधीश आफै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा रही निर्वाचन गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीहरूले दिएको नामावलीबमोजिमको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मध्यरातमा बालुवाटार उपस्थित भई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको, अध्यादेश जारी गरी सत्तासीन दलहरूको भागबन्डामा संवैधानिक नियुक्त दिने गरेको तथा पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्मा समेत भागबन्डा गरिएको न्यायालयलाई समग्ररूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान संविधानमा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थामा हेरफेर गर्नुपर्ने जरुरी छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था काम गरिखाने जनताको पक्षमा नरहेको हुँदा व्यापक जनताको हित र देशको सार्वभौमसत्ता, भू–अखण्डताको रक्षाको लागि समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था नै लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेसम्मका प्रधानन्यायाधीशहरूले विदेशीको सल्लाहमा बालुवाटार र शीतलनिवासलाई जानकारी दिएर न्यायाधीश र संवैधानिक नियुक्ति दिने गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशहरूले नेपाल सरकारलाई नै थाहा नदिई विदेशी दूताबासबाटै निर्णय सुनाउन थाले भन्ने अप्रिय कुरा सुन्न नपरोस् । त्यसैले राज्यका महत्वपूर्ण तीन अङ्गहरू न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वरूप, संरचना र गठन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवाला तथा विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)