लथालिङ्ग स्थितिको दोषी सरकारमा गएका पार्टीहरू !

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले क्यानद्वारा प्रदान गरिएका दुई वटा पुरस्कार एनसेललाई हस्तान्तरण गरे । सञ्चार प्रदायक एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा ६२ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर असुली नभएको पुरानो समाचार हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सरकारी हिसाब नमिलेको भनी १८ अर्ब रूपैयाँ घटाउने फैसला गरेका थिए । के विदेशी कम्पनीसँग असुल गर्नुपर्ने करको हिसाब गर्नसक्ने अधिकारी सरकारसँग छैन ? के कर असुलीको हिसाब गर्नसक्ने अधिकारी सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ ? के सर्वोच्च अदालतले अर्बौ रूपैयाँ कमिसन खाएर मिलेमतोमा एनसेललाई कर छुट दिएको हो ? यी प्रश्नहरू त्यतिबेलै उठेको थियो तर अहिलेसम्म जवाफ छैन ।
सरकारहरू देशको आन्तरिक उत्पादन नबढाउने, आन्तरिक करको दायरा र असुली नबढाउने तर, वीरगञ्ज नाकामा भन्सार महसुल पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य भेट्टाएको दाबी गर्छन् । अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउने अर्थमन्त्रीहरू देशघाती नै हुन् । वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधन हुन् । ५–६ खर्ब रूपैयाँको सामान भारतसँग खरिद गरी ७८ अर्ब रूपैयाँ भन्सारले नेपालको व्यापारघाटा पनि बढाउँछ । जति सवारी साधन आयात बढ्छ त्यति नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्छ । यसकारण, सरकारले भन्सार नाकाबाट भन्सार महसुल लक्ष्य भेट्टाएकोमा गौरव गर्नु देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पु¥याउनु हो ।
नेकाका प्रम देउवाले चार महिनायता २–३ पटक इन्धन र ग्याँसको मूल्यवृद्धि गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा नेपालमा घट्दैन, बरू मूल्य बढ्ने सूचना व्यापारी उद्योगले अगाडि नै पाउँछन् । नेपालको बजार भारतीय बजारको छायामा राखिएको हुँदा भारतले मूल्य बढाएपछि नेपालमा भारतको भन्दा बढी अनुपातमा मूल्य बढ्छ ।
नुन, तेल, चामल, दाल, तरकारी, चियापत्ती, साबुन, मसला, खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार औषधिसमेतमा सरकारको नियमन नहुँदा आम उपभोक्ता मारमा छन् ।
सरकारहरूले नेपाली १ र २ रूपैयाँको नोटसमेत नछाप्दा महँगी झन् बढ्यो । उदाहरणको निम्ति निर्धारित यातायात भाडा १८ रूपैयाँको सट्टा यात्रुले २० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । विचौलियाले किसानसँग प्रतिमुठा २ रूपैयाँमा किनेको तरकारी उपभोक्तालाई २ मुठाको १५ रूपैयाँमा बेच्छन् ।
सरकारले यस्तै विचौलियाको भनसुनमा दुध प्रतिलिटर ८–१० रूपैयाँ बढाउने तयारी गर्दै छ । नेपालमा १ दिनको २४ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ तर औपचारिक क्षेत्रमा १२–१७ प्रतिशतमात्र पर्छ । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले अन्तशुल्क उठाउन देशभरि विद्यालय र पुस्तकालय होइन रक्सी र वियर पसल अलग खोल्नुपर्ने थिति बसाले ।
पछिल्लो आर्थिक र प्राविधिक सम्भाव्यताअनुसार नेपालमा ५७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । कूल २५४१७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ६११ आयोजना निर्माणको चरणमा छ । भारतमा आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिन्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिसँगै पीपीए गरिन्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र पनि माफियाको कब्जामा छ । नेपालामा अहिले जलविद्युत् पर्याप्त उत्पादन छैन, तर निकासी प्रयोजनको लागि १५७९ मेगावाटको दुई आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।
नेकाका युवा नेता दाबी गरेका गगन थापासमेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पार्टीको धारणा नै आफ्नो पनि धारणा भएको बताए । मंसिर ६ गतेको बिहान ७ बजे रेडियो कान्तिपुरको ‘द हेड लाइनर्स’ मा उनले एमसीसी सम्झौता देशलाई अहित भए रोकिने तर आफू कन्भिन्स भए सम्झौताको पक्ष लिने दाबी गरे । नेकाका सांसदसमेत रहेका थापाले के सम्झौताको दफा ४.२, ६.८, ७.१ अनुसूची ५ (क) अध्ययन गरेका छन् ? ती दफा र अनुसूचीले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको उपनिवेश बनाउने तथा नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै व्यवहार गरेको के सांसद थापालाई थाहा छैन ?