नेपाली जनताले भारतको थिचोमिचो कति सहने ?

कार्तिक २१ गते आइतबार भारतको चम्पारण जिल्लाअन्तर्गत खटिएका एसएसबीको फौज पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका – ५ स्थित गण्डक ब्यारेजको पानी रोक्न बनाइएको एक नम्बर बाँध (ठोक्कर) नजिकैबाट नेपाली भूमि प्रवेश गरेर अनधिकृतरूपमा आकाशमा ड्रोन उडाउनुका साथै जमिन नापजाँचसमेत गरेको समाचार प्रकाशित भयो । यसरी भारतीय एसएसबी नेपाल प्रवेश गरेर अवाञ्छित गतिविधि गर्दा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले पत्तै पाएनन् । यसबारे सुस्ताका स्थानीयवासीले खबर गरेपछि मात्र जानकारी भयो । नेपालको सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर रहेछ ? यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर गतिविधि गरेको पुष्टि भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक डाकेर छलफल गरे । त्यसपछि उनले भारत चम्पारण जिल्लाका अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गरे तर भारतीय अधिकारीहरू सम्पर्कमा आएनन् । भारतीय अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूको गुनासोलाई बरोबर बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वसहसचिव एकमणि नेपाल यसो भन्छन्, “सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थका संरचना बनाउनु छ भने भारतीय पक्ष निर्माण अवधिभर सम्पर्कमा आउन चाहँदैन, सम्पर्क र समन्वयमा आइहाले पनि समस्या थाहा नपाएजस्तो गरी पन्छिन खोज्छन् ।” (कान्तिपुर, १३ असार २०७८)
नवलपरासीमा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने १६ वटा सीमा स्तम्भ छन् । तर, सुस्ताको २४ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नै छैन । गृहमन्त्रालयले भारत र चीनतर्फ सीमा सुरक्षा गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरीका २७२ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएकोमा भारततर्फ मात्रै २२० बोर्डर आउटपोस्ट सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । तर, सीमा समस्या उस्तै छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय र सीमाविद्हरूले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा अझै बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपालीलाई अनेक दुःख दिँदै आएका छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले भारतीय सुरक्षाकर्मी बिनाअनुमति नेपाली भूमि प्रवेश गरेको बताउँदै एसएसबीबाट केही न केही बहानामा दुःख दिने काम भइरहेको र सुस्तामा सीमा विवाद समाधान नगरेसम्म सुस्तावासीले दुःख पाइरहने बताउनुभयो । नेपाल–भारत सीमावर्ती जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या छ ।
सुस्ता तीनतिरबाट नारायणी नदी र एकतर्फबाट भारतीय भूमिबाट घेरिएको छ । विसं २०२१ सालको नापीअनुसार २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले मिचेको छ भने ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र नेपालले चलन गर्न पाएको छ । भारतीय पक्षले २०२०÷२१ सालदेखि नै सुस्तामाथि अतिक्रमण सुरु गरी २०२५ सालसम्ममा हजारौँ बिघा जमिन कब्जा ग¥यो भने त्यसको विरोधमा उत्रेका दुईजना सुस्तावासीको हत्यासमेत भयो । २०२५ साल मंसिर १२ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रज कार्यकर्ताहरूले भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गरे । पञ्चायती कठोर शासनको समयमा भएको उक्त विरोध प्रदशनले ठूलै तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।
२०४० साल, २०४६ साल र २०५२ सालमा पनि भारतीय प्रहरी प्रशासनले सुस्ता क्षेत्रको नेपाली बस्ती उठाउन प्रयास गरेको थियो तर त्यतिबेला उनीहरू विफल भए । २०६२ जेठ १७ गते भारतीय एसएसबीको सक्रियतामा भारत विहारका जनताहरूले अतिक्रमण कार्य सुरु गरे । २०६४ मंसिर ६ गते भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को सुरक्षामा भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताको नेतृत्वमा सयौँ ट्याक्टरमा आएका भारतीयले सुस्ताको जमिन अतिक्रमण गरे । सो दिनमात्र १२५ बिघा नेपाली भूमि भारतीयले हडप्यो । अहिले फेरि सुस्ताको बाँकी नेपाली भूमि हडप्न भारतीय विस्तारवादले अनेक षड्यन्त्र गर्दै छ ।
भारतीय विस्तारवादले सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि सदैव ज्यादती गर्दै आएको छ । २०७८ साउन १५ गते भारतीय ‘एसएसबी’ ले रुखमा बाँधेको तुइन फुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भए । मान्छे तरिरहेको तुइन भारतीय ‘एसएसबी’ ले फुस्काएर नेपाली युवा जयसिंह धामीको हत्या ग¥यो । नेपाली जनताको दबाबपछि साउन १६ गते दार्चुला प्रशासनले ‘एसएसबी’ ले तुइन खुस्काएको घटनामा छानबिन गर्न भारत पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आनन्दस्वरूपलाई पत्र पठायो तर, जवाफ आएन ।
सरकारले घटनाबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डीआइजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सम्मिलित एक छानबिन समिति गठन ग¥यो । उक्त छानबिन समितिले साउन २१ गते भारततर्फको घटनास्थल गस्कुको निरीक्षण ग¥यो । नेपाली जनताले नेपालतर्फ आएर घटनाको छानबिन गर्न दबाब दिएपछि साउन २२ गते नेपालतर्फको मालघाटमा निरीक्षण ग¥यो । साउन २३ गते मृतक जयसिंह धामीको खोजी गर्ने प्रयोजनको लागि महाकाली नदीमा ड्रोन उडाउन अनुमतिको निम्ति दार्चुला प्रशासनले पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र लेख्यो । तर, भारतीय प्रशासनले अनुमति नदिई असहयोग ग¥यो । नेपाल सरकारले भारतसामु आफ्नो युवाको शव खोज्नको लागि पनि मनाउन सकेन । भारत भने हाम्रो भूमिमा कुनै जानकारी नदिई प्रवेश गरेर जग्गा नापजाँच गर्ने र ड्रोन उडाउने क्रियाकलाप गर्छ तर सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ ।
एसएसबीले तुइन खुस्काएर नेपाली युवाको हत्या गरेको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै लगत्तै महाकालीवारि नेपाली सेनाको गुरु गोरख गुल्म हेडक्वाटर तैनाथ रहेको स्थान खलङ्गा ब्यारेक तथा दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रको नेपालको आकाशमा अनधिकृतरूपले हेलिकप्टर उडाएर नेपाललाई चुनौती दियो । नेपाल सरकारले यसको पनि प्रतिवाद गर्न सकेन । योभन्दा लज्जाको विषय के होला ?
भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँ गरी विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्दै छ । पछिल्लो समय झापा, सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाहरूसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण ग¥यो । यी संरचनाहरूको कारण वर्षामा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका विभिन्न संरचनाहरूको कारण पानीको बहाव÷निकास अवरुद्ध भएको स्थान पहिचान गरी समकक्षी संस्थाको समन्वयमा निकास खोज्ने, अवरोध हटाउने भन्दै गृहमन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ बनायो । तर, यसले पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकारले यसको जवाफ जनतालाई दिनु पर्दछ । नेपाली जनताले भारतको थिचोमिचो कति सहने ? सरकारले भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी गतिविधिको प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ ।
२०७८ कार्तिक २८