किन जारी छ भारतमा किसानहरूको आन्दोलन ?

आन्दोलनरत किसानहरू र केन्द्र सरकारबीच चलेको एक वर्ष लामो तानातानीपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सबैलाई चकित पार्दै नोभेम्बर १९ तारिखको बिहान गुरु नानक जयन्तिको अवसर पारेर किसानहरू र सरकारकोबीच सङ्घर्षको कारण रहेको तीनवटै कृषिसम्बन्धी कानूनहरू फिर्ता लिने आफ्नो सरकारको योजना घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री मोदीको उक्त घोषणालगत्तै एक वर्षदेखि चल्दै आएको किसानहरूको आन्दोलन सफल भएको र आन्दोलन टुङ्गिने अड्कल धेरैले गरेका थिए तर आन्दोलनरत किसानहरूले आन्दोलन टुङ्ग्याउने हतार देखाएका छैनन् । संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले अगाडि बढाउने तीन किसानविरोधी कानून फिर्ता लिने विधेयक र न्यूनतम समर्थन मूल्य– एमएसपी सुनिश्चित गर्ने कानून नल्याएसम्म आन्दोलन चालु रहने जनाएको छ ।
हतारमा ल्याइएका विधेयक
जून, २०२० मा भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको पहिलो लहर आफ्नो चरममा थियो । मोदी सरकारले अध्यादेशको बाटो भएर तीन कृषिसम्बनधी कानूनहरू लागू ग¥यो । किसानहरूले ती कानून सार्वजनिक भएपछिदेखि नै विरोध सुरु गरेका थिए । यत्ति महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने हतारो सरकारलाई किन थियो ? सीधा भन्ने हो भने व्यापारिक क्षेत्रको दबाबमा तिनीहरूलाई मद्दत गर्नु नै मोदी सरकारले ती कानून ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य थियो र त्यस्तो समयमा विरोध प्रदर्शनको अनुमति भारतीय जनतालाई थिएन । त्यस्तै समयमा मात्र त्यस्ता कानून थोप्न सकिन्थ्यो । त्यसपछिको संसद्को सत्रमा पनि कुनै समुचित बहसविना नै अध्यादेशलाई विस्थापन गर्ने कानून सरकारले पारित गर्न लगाएको थियो ।
त्यतिबेला फेरि पनि प्रश्न उठेका थिए, कानूनहरूका विरोधमा देशका विभिन्न भागमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो, ती विधेयक हतारमा लिएर आउनका लागि सरकार किन बेचैन रहेको छ ? जनता कोरोना महामारीसित लडिरहेको बेलालाई मोदी सरकारले मोकाको रूपमा देखेको थियो । किसानहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई तिब्रता दिए र नोभेम्बर २०२० मा आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै दिल्लीको सिमानातिर अगाडि बढे ।
आन्दोलनरत किसानहरूले महसुस गरे कि आ–आफ्नो जिल्ला र राज्यहरूमामात्र विरोध प्रदर्शन गरेर उनीहरूको माग सुनुवाइ हुने छैन र आफ्नो आवाज सुनुवाइ गराउनका लागि राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली नै जानुपर्नेछ । उनीहरू दिल्लीको रामलीला मैदानका गएर विरोध प्रदर्शन गर्न चाहन्थे, तर उनीहरूलाई दिल्लीका सीमानाकाहरूमै रोकिदियो । किसानहरूले दिल्लीका सीमानाकाहरूमै रातदिन बसेर पूरै एक वर्षदेखि विरोध प्रदर्शन र धर्नालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

के जीतको खुसीमा रमाउँदै आफ्नो आन्दोलनलाई फिर्ता लिनुपथ्र्यो ? किसान नेताहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि सरकारले यो कदम उत्तर भारत खासगरी उत्तर प्रदेश र पंजाबमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचनको कारणलेमात्र उठाएको हो ।

संसद्बाट ती कानूनहरूलाई रद्द गराउने घोषणा किसानहरूको जीत हो किनभने खासगरी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान भाजपा सरकारले आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार गर्दैन । विपक्ष दलहरू र लोकतान्त्रिक आवाजहरूलाई मतलबै नगरी आफ्ना हिन्दूत्ववादी र ठुला व्यापारीमैत्री योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनमा कुनै हिच्किचाहट राख्दैन । उदाहरणको लागि नोटबन्दी र जीएसटी कार्यान्वयनको गल्तीहरूको बारेमा सबैलाई थाहा छ । तर, मोदी सरकारले आफ्नो गल्ती नमानिकन आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्ने उपायको रूपमा लागू गरिएको लकडाउनको कारण भारतको अर्थ व्यवस्था धराशायी भयो । स्पष्टै छ कि मागमा कमी आएको थियो र आफ्ना नितान्त जरूरी चिज किन्नका लागि समेत बहुमत जनताको हातमा पैसा थिएन । सरकारले जनतालाई राहतस्वरूप नगद वितरण गर्नुको सातो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा उद्योगी र व्यापारीहरूलाई करोडौँ र अरबौँ रूपैयाँ वितरण गरे ।
बहुमत गरिब जनतालाई नगद वितरण गर्नु अल्पकालीक उपाय मात्र हुन्थ्यो तर त्यसले जनताको जीवन बचाउँथ्यो र अर्थतन्त्रमा तत्काल सकारात्मक असर पुग्थ्यो जब कि सरकारले अपनाएको दोस्रो उपाय सफल हुनका लागि मागमा सुधार हुन जरूरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएन, करोडौँ अरबौँ रूपैयाँले धनीहरूको गोजीमात्र भरियो । तर, भारतीय जनताको भाग्यविधाता दावी गर्ने मोदी सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेन ।
चुनावी बाध्यताका कारण भयो हृदय परिवर्तन
के जीतको खुसीमा रमाउँदै आफ्नो आन्दोलनलाई फिर्ता लिनुपथ्र्यो ? किसान नेताहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि सरकारले यो कदम उत्तर भारत खासगरी उत्तर प्रदेश र पंजाबमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचनको कारणलेमात्र उठाएको हो । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको माउ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको हालै सम्पन्न बैठकमा नेताहरूले उत्तर प्रदेशको निर्वाचन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र किसान आन्दोलनका कारण भाजपाको सम्भावित मतमा नोक्सान भइरहेको हुनाले त्यसलाई कम गर्नका लागि यस विषयमा छिट्टै नै समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव या निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो । भाजपाले यो महसुस ग¥यो कि यदि त्यसले २०२२ मा उत्तर प्रदेशको निर्वाचन हा¥यो भने २०२४ को लोकसभाको निर्वाचनमा पनि जीत हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
सीधा भन्ने हो भने मोदी सरकारको हृदय परिवर्तनको पछाडि चुनाव नै मात्र कारण रहेको छ । किसानहरूले तर्क दिँदै आएजस्तै ती कृषि कानून सुधार नभई बर्बादीको पूर्वचेतावनी हो । तिनले सुधारको ठाउँमा अझै धेरै बिगार्ने छ र ती कानूनहरूको निर्माण बजारीकरण र कृषि क्षेत्रमा ठुला धनाढ्यहरूको हस्तक्षेप बढाउनका लागि गरिएको हो । कानूनहरू लागू गर्नको अर्थ बहुसङ्ख्यक किसानहरूको स्थिति अझै खराब बनाउनेछ । भन्ने कुरा मोदी र भाजपाले अझै स्वीकार गरेको छैन । नरेन्द्र मोदी एक बेजोड कलाकार रहेका र उनले आफ्नो आँसु र देशभक्ति देखाएरै सत्ता प्राप्त गरेको सत्य किसान नेताहरूले भुलेका छैनन् । तल्लो तहका केही भाजपा नेताहरूले कानून फिर्ताको यो कदम अल्पअवधिका लागि हो र सरकारले भविष्यमा कुनै पनि बेला पुनः कानून ल्याउनेछ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
(लेखक अरूण कुमार इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेजमा चेयर प्रोफेसर रहेका छन् ।)
(Why the Farmers’ Stand Off Is Likely to Continue and What’s at Stake)
अनुवाद : प्रकाश