नवउदारवाद र बुद्धिजीवीहरू

तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा नवउदारवादी पुँजीवादका एउटा विशेषता पाइन्छ । यसले कामदार जनता र बुद्धिजीवीहरूबिच एउटा फाटो ल्याउँछ । भारतमा अङ्ग्रेजराज छँदा बुद्धिजीवीहरूले देशको दरिद्र अवस्थालाई उजागर गर्ने जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । उनीहरूले उपनिवेशवादका कारण भारतका जनताले भोग्नुपरेको पीडालाई मुखरित गरेका थिए । धेरै बुद्धिजीवीहरूले उपनिवेशवादविरुद्ध चलेको सक्रिय प्रतिरोधमा भाग लिएका थिए । यसबिच उनीहरूले चरम कष्ट र अभाव भोगेका थिए । फलस्वरूप उनीहरूले जनताको सम्मान प्राप्त गरे । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि उनीहरूले जनताको सम्मान पाइरहे । स्वतन्त्रतापछि भारत सरकार योजनाबद्ध विकासको अवधिमा प्रवेश ग¥यो । ती बुद्धिजीवीले सरकारी नीतिले जनताको जीवनमा पारेका प्रभावहरूलाई इमानदार र आलोचनात्मक भएर नियालिरहे ।
पुँजीवाद अघिका समाजहरूको एउटा विशेषता हुन्छ । ती समाजमा सामान्यतया बुद्धिजीवीप्रति सर्वसाधारण जनताले सम्मान देखाउँछन् । उपनिवेशवादविरुद्ध भएको सङ्घर्ष तथा स्वतन्त्रतापछि (भारतजस्ता देशमा) अपनाइएको योजनाबद्ध विकासको अवधिमा बुद्धिजीवीहरूले खेलेको भूमिकाले जनसम्मान थप सुदृढ बनेको थियो ।
नवउदावरवादी अर्थनीति आएपछि स्थिति फेरिन्छ । यसले बेरोकटोक पुँजीवादको निर्माण गर्न खोज्छ । यस नीतिले घरेलु एकाधिकार पुँजीलाई विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीसँग जोड्छ । यसले समाजलाई पुरानो पुँजीवादी ढर्रामा ढाल्ने लक्ष्य लिन्छ । यसले विभिन्न तवरले बुद्धिजीवीहरूको धारणा फेर्छ । पहिलो, सामुहिक भावनाका सबै अवशेषलाई धुलोपिठो पार्नु र सामाजिक समूहहरूलाई स्वार्थी व्यक्तिहरूको जत्थामा सीमित पार्नु पुँजीवादको सार हो । सोही अनुसार बुद्धिजीवी तप्का पनि जनताको पहरेदार बन्नुको साटो आ–आफ्नै हितमा सीमित व्यक्तिहरूको जत्थामा परिणत हुन्छ । करियरमा जोड, देश–विदेशमा पाइने अवसरको मौका छोपेर वृत्ति विकास गर्ने चाहना आदिलाई बुद्धिजीवीहरूको पनि मूल चासोको विषय बनाइन्छ ।
दोस्रो, नवउदारवादी युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि बुद्धिजीवीहरूको सामाजिक भूमिकालाई निश्चित सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले टेवा दिएको थियो । त्यो दृष्टिकोण थियो, साम्राज्यवादको विरोध । हुन त विभिन्न बुद्धिजीवीहरूबिच सैद्धान्तिक अडानमा छिटफुट मतभेद थिए । तर, बहुसङ्ख्यक बुद्धिजीवीहरू साम्राज्यवाद एक वास्तविकता हो भन्ने विषयमा एकमत थिए । यही बुझाइमा जनतासँग उनीहरूको घाँटी जोडियो र तेस्रो विश्वका बुद्धिजीवीहरू वर्चस्वशाली पश्चिमा सैद्धान्तिक परम्पराबाट पृथक बने । नवउदारवादी नीति आएपछि यो सैद्धान्तिक भिन्नतालाई मेट्ने तथा साम्राज्यवादी देश र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूबिच वैचारिक सहमति कायम गर्ने जोडदार प्रयास भयो । पश्चिमा मुलुकहरूको वर्चस्वशाली विचार वा भनौँ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मलजल गरेको विचार नै एकमात्र विचार हो भनियो । साम्राज्यवादको प्रतिकार गरेर होइन, बरु साम्राज्यवादलाई अङ्गालेर मात्र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको विकास हुन सक्छ भन्ने विचारलाई अघि बढायो ।
सैद्धान्तिक क्षेत्रमा विमति राख्ने स्वरहरूलाई सर्वत्र दबाइयो । तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा पश्चिमा बोलीमा लोली मिलाउने बुद्धिजीवीहरू देखापर्न थालेपछि तेस्रो विश्वका बुद्धिजीवीहरूको एउटा ठुलो हिस्साले साम्राज्यवादी देशमा रोजगारीका अवसरहरू पायो । यति मात्र होइन, तेस्रो विश्वका मुलुकका जनतासँग यी बुद्धिजीवीहरूको दूरी पनि बढ्दै गयो । किनभने, तेस्रो विश्वका जनताको अनुभव साम्राज्यवादी एवम् तेस्रो विश्वका बुद्धिजीवीहरूबिच पैदा भएको सैद्धान्तिक सहमतिसँग पटक्कै मेल खाँदैन । जनताको अनुभव तिनको सैद्धान्तिक मिलापभन्दा ठिक उल्टो छ ।
सोभियत मोडलका आफ्नै कमजोरीहरू थिए । तर, त्यसले दशकौँसम्म एउटा वैकल्पिक र प्रेरणादायी मोडल थियो । सोभियत सङ्घको पतनले पनि साम्राज्यवादी बुद्धिजीवीहरू र तेस्रो विश्वका बुद्धिजीवीहरूबिच सहमतिको निर्माण गर्ने समग्र प्रक्रियामा भूमिका खेलेको थियो । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
तेस्रो, अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्साको निजीकरण र वस्तुकरण नवउदारवादी अर्थनीतिको जन्मौटे चिन्ह हो । खासगरी यसले शिक्षालाई निजीकरण गर्छ† शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनाउँछ । यसले आलोचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने गरी प्राज्ञ बन्ने लालसालाई मार्न खोज्छ । नयाँ अवस्थामा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको लक्ष्य नै बजारमा बेच्न लायक वस्तुको रूपमा विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हुन जान्छ । एन्टोनियो ग्राम्स्कीले भने जस्तो उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका जनताका ‘जैविक बुद्धिजीवी’ हुनपर्ने ठाउँमा तेस्रो विश्वको समाजमा शिक्षाले आफ्नो मूल लक्ष्य नै गुमाउन पुग्छ । अझ ती निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत बुद्धिजीवीहरूले विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेत भर्ने काम गरे तिनलाई सजाय पनि तोकियो । अझ यस्ता संस्थामा विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थी राजनीतिलाई निरुत्साहित गरियो । यी सबै कार्यले बुद्धिजीवीहरूलाई जनजीवनबाट झन् टाढा लगे । बरु तिनलाई लस्करै विशिष्ट बौद्धिक वस्तु उत्पादनको अलग्गै संसारमा लगियो । छोटोमा भन्नुपर्दा नवउदारवादले बुद्धिजीवीहरूलाई जनताको दैनिक जीवनबाट अलग्याउँछ ।
केही दिनअघि पश्चिम बङ्गालको भाजपा सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले प्रेजिडेन्सी कलेज र कलकत्ता विश्वविद्यालयको आकर्षण घटेकोमा दुखेसो पोखे । विगतमा यी संस्थालाई भारतका बौद्धिक जागरणका दूत मान्ने गरिन्थ्यो । ती मन्त्रीले पश्चिम बङ्गालको खस्किँदो प्राज्ञिक गरिमालाई निजी क्षेत्रको मद्दतले पुनः उकास्न सकिने बताए । पश्चिम बङ्गालको प्राज्ञिक स्तर खस्केको विषयमा ती मन्त्रीले गरेको विश्लेषण सतही थियो । किनभने, उनले शिक्षामा सरकारी लगानी घटाउनु त्यसको कारण हो भन्ने तथ्य देख्दै देखेनन् । उनी शिक्षामा सरकारी बजेट नबढाइकन पश्चिम बङ्गालमा शैक्षिक स्तर कायम गर्न चाहन्छन् ¤ (नवफासीवादी सरकारका एक प्रतिनिधिले शैक्षिक स्तर उकास्ने कुरा गर्नु आफैँमा बाझिने कुरा थियो ।)
नवउदारवादमा बुद्धिजीवी र जनताबिच आउने फाटोले अर्को दुस्परिणाम ल्याउँछ । यसले नवफासीवादी शक्तिको ढोका खोल्छ । नवफासीवादको उदयमा धेरै तत्वले भूमिका खेल्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो, एकाधिकार पुँजी । नवउदारवादी अर्थनीति सङ्कटमा पर्दा आफ्नो दबदबा जोगाउन एकाधिकार पुँजीले नवफासीवादीहरूसँग घाँटी जोड्छ । नवफासीवादीहरूले बहुसङ्ख्यक जनताको मनमा असहाय अल्पसंख्यक जनताविरुद्ध घृणाको प्रचार गर्छन् र जनताबिच फुट ल्याएर मूल बहसलाई ओझेल पार्छन् । नवउदारवादी युगभन्दा अगाडिको जस्तो जनताबिच बुद्धिजीवीहरूले जरा गाड्न सकेको भए फासिवादी प्रचारबाजीले केही नाप्न सक्ने थिएनन् ।
वास्तवमा बुद्धिजीवीहरूबिच नवफासीवादी विचारको दाल गल्दैन । तर, जनताबिच यी विचारले भाउ पाएका छन् । किनभने, फासिवादको विरोध गर्ने नाम चलेका बुद्धिजीवीहरू पनि मौन छन् । यसको एउटा कारण नवफासीवादीहरूको डरधम्की हो भने अर्को कारण हो, जनता र बुद्धिजीवीबिच नवउदारवादले जन्माएको फाटो । जनताबिच बुद्धिजीवीहरूको विश्वसनीयता हराएको छ । नवफासीवाद सत्तासीन हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण यो पनि हो ।
नवउदारवादले यसरी विभिन्न तवरले नवफासीवादको उदयका लागि मैदान तयार पार्छ । तर, सङ्कट आउनु अनिवार्य छ । नवउदारवादी शासनअन्तर्गत कूल श्रमशक्तिमध्ये जगेडा श्रमिकको सङ्ख्या घटेको छैन । बरु उल्टो यो सङ्ख्या बढ्दै छ । जिडिपी बढे पनि यो सङ्ख्यामा कमी आएको छैन । श्रमको उत्पादनशीलता बढे पनि वास्तविक ज्याला बढेको छैन । (अझ श्रमको उत्पादनशीलता बढ्नु जगेडा श्रमको आकार नघट्नुको खास कारण हो ।) यसले आर्थिक उब्जनी बढाएको छ तर उत्पादनको तुलनामा उपभोगको माग कम राखेर अति उत्पादनको सङ्कट ल्याएको छ । यही सङ्कटले अहिले कर्पोरेट–हिन्दूत्व गठबन्धनको पृष्ठभूमि तयार गरेको हो । यसैले गर्दा एकाधिकार पुँजीले नवफासीवादलाई मलजल गरेको हो । नवउदारवादले अरू तरिकाले पनि यो बदलावमा योगदान दिएको छ । ती तरिकामध्ये एक हो, बुद्धिजीवीमाथि जनताको भरोसा नहुनु । नवउदारवादले नै यो भरोसा घटाएको थियो ।
नवफासीवादको सत्तारोहणमा नवउदारवादको भूमिका पहिचान गर्ने श्रेय माक्र्सवादलाई जान्छ । नवफासीवादको उदय खोतल्दा उदारवादी विश्लेषकहरू सामाजिक र ऐतिहासिक कारकहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । तर, यसको जरा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा छ भनेर बिरलै बोल्छन् । यसरी मूल कारणबारे नबोल्दा नवफासीवादविरोधी सङ्घर्ष कमजोर हुन पुग्छ । संयोगले नवफासीवादीहरू सत्ताबाट हटेछन् पनि तिनीहरू चुनावी प्रक्रियाबाट हट्छन् । तर, अर्थतन्त्र नवउदारवादी चरित्रको छ र त्यसले ल्याउने सङ्कट पनि जारी रहन्छ भने नवफासीवाद फेरिफेरि सत्तामा फर्किनेछ । जस्तो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए ।
तसर्थ, नवफासीवादविरोधी सङ्घर्षले फासीवाद बिउँताइरहने यो परिपाटी नै अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । यसको लागि नवउदारवादी अर्थनीतिभन्दा पर जाने लक्ष्य लिनुपर्छ । बुद्धिजीवीहरूले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ । उसले जनतासँग काँधमा काँध मिलाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । जनतालाई नवफासीवादका खतराहरूबारे सचेत पारेर मात्रै पुग्दैन । एउटा वैकल्पिक आर्थिक एजेन्डामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अभियानले जनतालाई नवउदारवादले ल्याएको आर्थिक गतिरोध र बेरोजगारीको सङ्कटबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । नवउदारवादी अर्थनीतिभन्दा पर्तिर गएर मात्र नवफासीवादमाथि विजयी हुन सकिन्छ ।
(लेखक भारतका राजनीतिक विश्लेषक तथा विश्वविख्यात अर्थविद् हुन् । पुँजीवाद, मौद्रिक नीति र समाजवादबारे उनका अनेकौँ पुस्तक प्रकाशित छन् ।
स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)