‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’

‘इन्डिया न्युज नेटवर्क’ ले समाचार सम्प्रेषण ग¥यो– ‘भारतसहित १ सय १० देशलाई बाइडेनद्वारा लोकतन्त्रको लागि शिखर सम्मेलनको निम्तो’ (नेपाल समाचारपत्र, १३ मङ्सिर २०७८) । अगस्त महिनाको ११ तारिख अर्थात् २७ श्रावण २०७८ कै दिन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति भवनबाट ९ र १० डिसेम्बरको दिन अर्थात् २३ र २४ मङ्सिर २०७८ को दिन देशहरू, सरकारहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलनको आयोजनाको घोषणा भयो ।
सम्मेलन प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा केन्द्रित गर्ने बताइएको छ । त्यस सम्मेलनमा बोलाइने देशहरूको नामावलीमा चीन र अन्य समाजवादी देश, रूस, टर्की, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मध्यपूर्वका इजरायल र इराकबाहेक अन्य देशहरूको नाम नभएको पनि समाचारमा बताइएको छ ।
तर, सबभन्दा आश्चर्य र गम्भीर विषय भनेको चीनको इतिहासदेखिको भूभाग थाइवानलाई पनि सम्मेलनमा बोलाएर चीनको विरोधमा एक प्रकारको सैद्धान्तिक युद्धको घोषणा बाइडेन–ह्यारिस प्रशासनले गरेको छ । साथै, बाल्टिक देशमा थाइवानको कूटनैतिक कार्यालय खोलेर, लिथुआनिया र पेकिङ्गको कूटनैतिक सम्बन्धमा भाँजो हाल्ने काम पनि योजनाबद्ध तरिकाले संरा अमेरिकी प्रशासनकै काम हो । यसमा पूर्वी युरोपेली भूतपूर्व समाजवादी देशहरू र टर्कीबाहेक नाटोका सदस्यहरूलाई पनि नयाँ राजनैतिक र सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने कुटिल योजना देखिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनकै बेला जलवायु परिवर्तनबारे पेरिस सम्मेलनको निर्णय अस्वीकार गर्नु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनेस्को (शिक्षा तथा सांस्कृतिक सङ्गठन) छोड्नु, डब्लुएचओ (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन) बाट अलग्ग भई संरा अमेरिकाले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न अस्वीकार गर्नु आदिले ‘लिग अफ् नेसन’ सँग हिटलरकालीन जर्मनीबाट हात झिक्ने जस्तो भयङ्कर भूल पो गर्ने हो कि भन्ने संवेदनशील समुदायले चिन्ता गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको रक्षासम्बन्धी चासो देखाएर बाइडेन प्रशासनले आयोजना गर्ने शिखर सम्मेलनको चीरफार गर्दा ‘नबिक्ने सामानको खोल राम्रो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।
संरा अमेरिका आज आफै प्रजातन्त्रको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको देश हो भन्ने कुरा दुई वर्ष अगाडिको जर्ज फ्लोयडको हत्याबाट उदाङ्गियो । अमेरिकाको ५२ प्रतिशत श्वेत आतङ्कवादको विरोधमा ४८ प्रतिशत अमेरिकी अश्वेत नागरिकहरू, ताम्रवर्णका आदिवासीहरू, दक्षिण अमेरिकी हिस्पेनियाली र मेक्सिकाली जनता, एसियाली भारतीय, पाकिस्तानी, अरबेली, चिनियाँ आदि जातजाति र भाषाभाषी तथा महिला र अमेरिकी नागरिकहरूको बीचमा ठूलो भेदभाव गरिएको छ । त्यस्तै, त्यहाँ बेरोजगारी, असमान ज्याला, अत्यन्त सामाजिक र राजनैतिक भेदभाव छ ।
मङ्सिर १० को ‘मजदुर’ दैनिकमा प्रकाशित एक लेखमा छापियो, ‘संरा अमेरिका : प्रजातन्त्र क्षयीकरण भएको देश’ । ‘प्रजातन्त्र र चुनावी सहायताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ (आइन्डिया) ले गत नोभेम्बर २२ को दिन सार्वजनिक गरेको प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी अवस्था प्रतिवेदन (२०२१) मा अमेरिका विगत पाँच वर्षमा तानाशाही सोचकै सिकार भएको बताइयो ।
एक अमेरिकी लेखक एवम् राजनैतिक विश्लेषक मोली जङ्ग–फस्टले व्यङ्ग्य गरिन्– ‘लोकतन्त्र जोगाउन शत्रुको आवश्यकता’ (नयाँ पत्रिका– १० मङ्सिर २०७८)
‘अमेरिकामा ३२ प्रतिशत बालबालिकामा फेरि कोरोना सङ्क्रमण’ तर सरकारलाई वास्ता छैन । त्यस्तै, अमेरिकी मित्र देश ‘क्यानाडामा १७ प्रतिशत बालबालिका गरिबीमा ।’
ट्रम्प प्रशासनले जस्तै बाइडेन प्रशासनले पनि ‘मानव अधिकारको संरक्षण र प्रजातन्त्रलाई’ जोगाउन भारतको मोदी सरकारलाई ठूलो सहयोगी बनायो । जबकी मोदी सरकार आफै भारतीय जनताबाट प्रजातन्त्रविरोधी फासीवादीको आरोप खेप्दै छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा ‘कथित माथिल्लो जातबाट सिङ्गो परिवारको हत्या’ र ‘दलितले घोडी चढ्दा जन्तिमा ढुङ्गामुढा’ जस्ता जातीय भेदभाव, मुसलमान, हिन्दू बाहेक अन्य धर्म र जातिमाथिको अन्यायको समाचारले भारतीय समाचारपत्रहरू भरिएका हुन्छन् ।
सम्भवतः बाइडेनको ‘स्वर निको छैन’ भन्ठानेरै ‘थाइवानसँग सबै प्रकारका आधिकारिक अन्तरक्रिया तुरुन्त रोक्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी’ को शीर्षकको समाचारले ठाउँ लिँदै छ ।
माथिका सबै स्थितिले ‘प्रजातन्त्र’ र ‘मानव अधिकारको संरक्षण’ को शिखर सम्मेलनकै नामबाट अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने निहुँ संरा अमेरिकाले खोजेको प्रस्ट छ । अमेरिकालाई एसिया – प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बन्द गर्न चीनले आग्रह गरेको समाचारमा बताइएको छ ।