उद्योगी—व्यापारीहरू एमसीसी सम्झौताबाट आउने सङ्कटबारे सचेत हुनु जरुरी

उद्योग–व्यापार गर्नु पनि देशको सेवा गर्नु हो । केही उद्योगी–व्यापारी कालोबजारी, तस्कर, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, मिसावटमा संलग्न हुँदा इमानदार उद्योगी–व्यापारीलाई समेत अप्ठ्यारो भयो । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घका उद्योगी–व्यापारीहरू देश र जनतालाई हानी हुने काममा संलग्न नहुने अपेक्षासहित निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु ।
उद्योगी–व्यापारीको सांस्कृतिकस्तर ऊँचो हुनु जरुरी छ । सांस्कृतिक स्तर ऊँचो भएका उद्योगी–व्यापारीले देश र जनतालाई नोक्सान हुने काम गर्ने छैनन् । उद्योगी–व्यापारीहरूको सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेकाहरूले बजाज कम्पनीको भ्याट छुट ७६ करोड रुपियाँ उपभोक्तालाई नदिएको र करछली विदेशको कम्पनीमा लगानी गरेको सांस्कृतिकस्तरकै कमी हो ।
उद्योगी–व्यापारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जानकारी राख्नु जरुरी छ । ८० लाख नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न पठाएर, सार्वजनिक संस्थान मुठ्ठीभरका व्यक्तिको कब्जामा दिएर, आयात, व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाएर देश विकास हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासको लागि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु र घरेलु तथा साना उद्योगलाई विकास गर्नु जरुरी छ ।
केही दिनअगाडि वीरगञ्ज नाकाबाट पहिलो चौमासिकको भन्सार लक्ष्य ७८ अर्ब रुपियाँ असुल भएको समाचार प्रकाशित भयो । यसको अर्थ आयात बढेको हो । वीरगञ्ज नाकाबाट धेरै आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रालियम पदार्थ र सवारी साधन नै हो । यो व्यापार घाटा बढ्नु हो । सरकारले १ र २ रुपियाँको नोट नछापेको हुँदा मूल्य अझ बढेको हो । अहिले सरकार दूधको मूल्य प्रतिलिटर ८–१० रुपियाँ बढाउने तयारीमा छ ।
माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले टोलटोलमा विद्यालय र पुस्तकालय होइन, मदिरा पसल खोल्न लगाए । मदिराको अन्तःशुल्क र गाडी आयातमा भन्सार महसुल उठाएर सरकार सञ्चालन गर्नेहरू देशद्रोही नै हुन् ।
नेपालमा जलविद्युत्् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट छ । तर, कुनैपनि प्रमले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा घटाउन सरकारले नेपालीलाई सस्तोमा विद्युत् दिनु आवश्यक छ । भारतलाई बेच्ने जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बेला भएको छैन ।
एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य मोर्चा र नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने रणनीति हो । सम्झौताको अनुसूची १ मा एमसीसी सम्झौताको ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग काठमाडौँ–रातमाटे–दमौली–हेटौँडा–बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने उल्लेख हुनु नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लाने र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने षड्यन्त्र हो । भारतले विद्युत् सार्क ग्रीड बनाउने नाउँमा यस क्षेत्रको बिजुलीमा नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ ।
यो सम्झौताको सुरुआत माओवादी प्रम बाबुराम भट्टराइले गरेका हुन् । त्यसबेला अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा अहिले एमसीसी सम्झौता आफूले गराएको दाबी गर्दै छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका दिनेश भट्टराई, ‘गोरखापत्र’ दैनिकका पूर्वसल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनाल, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले लगायत एमसीसी सम्झौता पारित नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई खिसी गर्ने, नेपालको छवी बिग्रिने झूट फैलाई एमसीसीको समर्थन गर्दै छन् ।
उद्योगी–व्यापारीहरूको सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षहरूले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरे । एमसीसी सम्झौता गर्ने प्रम शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रम बाबुराम भट्टराई र समर्थन गर्ने सरकारी अधिकारी एवम् उद्योगी–व्यापारीहरूले सम्झौताको दफा ४.२, ६.८, ७.१ र अनुसूची ५ (क) अध्ययन नगरेको र गरेपनि बुझ पचाएको स्पष्ट हुन्छ । ती बुँदाले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको नवउपनिवेश बनाउँछ ।
अमेरिकी प्राध्यापक नोम चोम्स्कीले अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुई पार्टीको पालैपालो सरकार होइन, एउटै पार्टी कर्पोरेट (अर्बपति र खर्बपति) को सरकार भएको बताए । भारतमा संसद् र सरकारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हत्यारा र गुन्डा, डनहरू सांसद र मन्त्री भएको समाचार प्रकाशित भयो । नेपालमा पनि त्यही स्थिति देखिँदै छ । भूमि ऐनविपरीत गिरीबन्धु टी स्टेट कम्पनीको जग्गा बेच्न सहमति दिने सरकार, विराटनगर जुट मिलको सेयर र मेसिनरी सामान बिक्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने तथा वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूमाथि कारबाही अझै भएन ।
अमेरिकी सरकारले त्यहाँ रहेका एसियालीलाई हेलाहोचो र कुटपिट गर्ने, ल्याटिन अमेरिकी, हिस्पानीक, अमेरिकी इन्डियन, अलास्काका आदिवासीहरू कसैको स्वास्थ्य बीमा नै नभएको अवस्था छ । अमेरिकी सरकारले हङकङ, तिव्बत, सिन्च्याङ्, थाइवानको विषय उठाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग¥यो भने भारतको मुसलमान, दलित, जनजातीमाथि मोदी सरकारले गरेको दमन र मानव अधिकार हननबारे बोलेन । युरोपेली सङ्घले नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीहरूको मानव अधिकार सम्मान नगरेको आरोप लगायो । अमेरिकी सरकारले दलाई लामालाई भारत आश्रयमा राख्न आर्थिक सहयोग गरी चीनलाई उत्तेजित पार्न खोज्दै छ ।
‘रामदेव गुरु’ भारतीय एकाधिकार पुँजीका प्रतिनिधि हुन् । नेपालसँगको व्यापारमा भारतले नै नाफा खानुपर्ने भारतीय एकाधिकार पुँजीको नियत हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीकै कारण नेपालको विकास पछाडि परेको हो ।
बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनमा पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गरिरहेको जोडका साथ उठ्यो । पुँजीवाद भनेको उत्पादनको साधन र सेवा मुठ्ठीभर व्यक्तिको कब्जामा लिने व्यवस्था हो । सबै मानिस आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नभएसम्म क्रयशक्ति बढ्ने छैन र उद्योग–व्यापार बढ्ने छैन । भारतको दिल्लीमा प्रदूषण बढेपछि १० हजार उद्योग एकै निर्णयमा हटाइयो । भक्तपुर साना उद्योग क्षेत्रमा टेक्सटायल, डाइङ, रङ्गरोगन, प्लास्टिकलगायत ध्वनी, धुवाँ, रसायन प्रदूषण फाल्ने उद्योगहरू राखिएको हटाउनु आवश्यक छ । विश्व सम्पदामा परेको लाय्कु दरबार क्षेत्र जोडिएको यो उद्योग क्षेत्रमा प्रदूषणमूलक उद्योग सञ्चालन हुनु हुँदैन । यो क्षेत्रलाई घरेलु उद्योग ग्राम बनाउन सकिन्छ ।
भक्तपुरलाई सफा, स्वच्छ, सांस्कृतिक सहर बनाउन एक घर एक स्नातक लक्ष्य राखी ख्वप कलेजहरू सुरु भएको हो । स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नर्सिङ कलेजमा १०० शøयाको अस्पताल नभएको भनी सञ्चालनको १६ वर्षपछि भर्ना रोक लगाइयो । वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, प्रसुति गृह, मानसिक अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रयोगात्मक कक्षाको अनुमति प्राप्त स्थानीय सरकार भक्तपुर नगरपालिकाको नर्सिङ कक्षा भर्ना रोक्नु जनविरोधी काम हो । सरकारहरूले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन अनुमति दिएको भए सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरूलाई धेरै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर मिल्ने थियो ।
भक्तपुरको मौलिक उत्पादन दही (जुजु धौ), भादगाउँले टोपी, ढाका कपडा, हाकु पटासीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड दर्ता भक्तपुरवासीले पाउनु जरुरी छ । जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा राखेको विषय सरकारले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । उद्योगी–व्यापारीहरूले ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिक अध्ययन गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयको जानकारी लिन सकिन्छ ।
(घरेलु उद्योग तथा उद्योग सङ्घ भक्तपुरले २०७८ मंसिर १० गते आयोजना गरेको भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वाचित सदस्य र घरेलु उद्योग तथा उद्योग सङ्घ बागमती प्रदेश समितिका निर्वाचित सदस्यहरूलाई बधाई कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार — सं.)