पार्टी सङ्गठनको आधार चोरी होइन सिद्धान्त र निःस्वार्थले देश र जनताको सेवा हो !

झन्डै दुईतिहाइ मतलाई ‘कमान्ड’ गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रका वा विपक्षीले काम गर्न नदिएपछि, आफूसँग भएको ‘भरेको बन्दुक’ पड्काउने धम्कीले पनि काम नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय परम्पराअनुसार देशको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र देश जोगाउने उद्देश्यले प्रम ओलीले संसद् विघटन गरे । आ–आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले ६–६ महिनामा पटक–पटक सरकार बदल्न प्रेरित दलहरूले उक्त कदमको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको आगनलाई प्रतिनिधिसभा बनाए । कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिकाको कार्य विभाजन तथा शक्ति पृथकीकरणलाई समेत च्याखामा राखेर केही शासक दलहरूले सडकमा राजनीतिक गाईजात्रा देखाए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर बदनाम भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई दिन र घडी तोकेर तल्लो स्तरको भाषाको सम्बोधनयुक्त परमादेश जारी गरे । उक्त परमादेशमार्फत गठन भएको सरकार राजनीतिक नैतिक अपराधबोधले तीन महिनासम्म काम गर्न समेत अलमलिरह्यो ।
राजनीतिक दलका संवेदनशील समुदाय, न्याय क्षेत्रकै बार, विविध पार्टीका समर्थक कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत असमञ्जसमा पार्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई मन्त्री पदको ‘घूस’ दिएको षड्यन्त्र सार्वजनिक हुँदा देशको बुद्धिजीवी जगत र जनता स्तब्ध भए । सडक र सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक गाईजात्रा देखाउन स्वार्थवश शक्ति पृथकीकरणलाई बिर्सने पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि केही दिन दुलोभित्र पसेको हल्ला वास्तवमा राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर विषय हो ।
बरोबर विवादमा आइरहने गरेको र जनताको आँखामा ‘इज्जत’ र ‘प्रतिष्ठा’ खस्दै गएकोले न्यायपालिकाको ‘गौरव’ जोगाउन हिजो आफैले प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतकै आगनमा धर्ना दिएर आ–आफ्नो अपराधको ‘पाप’ पखाल्ने काम गरे । नैतिक प्रश्नलाई राजनीतिक रूप दिएर प्रधानन्यायाधीशलाई ‘राजीनामा’ गराउन राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्ना समर्थक कानुन व्यवसायीहरूमार्फत धर्ना, विरोध, लाठीचार्ज र उपद्रवको अर्को नाटक रचे । वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू र कानुन व्यवसायीहरू किंकर्तव्यविमूढको स्थितिबाट मुक्त हुन ‘जबराविरुद्ध न्याय मार्च’ गरे । ‘नेपाल बार एसोसियसनलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संयुक्तरूपमा बिहीबार राजधानीमा गरेको ‘मार्चपास’ ‘बालुवाटार’ सम्म पुग्यो । (अन्नपूर्ण पोष्ट, १० मंसिर, २०७८)
यो ‘तमासा’ कसप्रति लक्षित रह्यो – जसले ‘घूस’ दिएर ‘परमादेश’ गर्न लगायो – उसप्रति थियो ¤ त्यसो भए के ‘बार एसोसियसन’ ले पनि आ–आफ्ना राजनीतिक दलहरूको गलत सत्तालिप्साको कारण न्याय र कानुन व्यवसायमाथि देखिएको ‘अपराध’ को प्रायश्चित गरेको हो ?
हो भने ‘अबेला घर फर्केकोलाई हराएको भन्न मिल्दैन’ भन्ने विदेशी उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ ¤ अभय श्रेष्ठको कविताको शीर्षक हो –‘आज मैले अदालतको हात बाँधिदिएँ ।’ (नयाँ पत्रिका, ११ मंसिर २०७८)
एमालेको दसौँ महाधिवेशन
एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट भने तापनि बैठकमा कुनै सैद्धान्तिक विषय छलफल नहुनु र सबैको ध्यान योग्य र अयोग्य नसोची माथिल्ला पदहरू नै ताकेको समाचारबाट एमाले कस्तो पार्टी भनी मनन गर्न सकिन्छ । झापा समूहबाट माले र एमाले बन्ने प्रक्रियामा माथिल्लो पद दिएर अन्य समूहको कार्यकर्ता तानेर पार्टी ठूलो बनाउँदै जाँदा एमालेमा पदलोलुपता, सत्ताको पूजा, व्यक्तिगत हित, एकले अर्काको विरोधमा कुरा लाउने, खुट्टा तान्ने, नेताहरूको चाकडी र चाप्लुसी बढ्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप महाविधेशनको कार्यसूचीअनुसार समयमा बैठक बस्न नसकेको देख्दा पर्यवेक्षकहरू आश्चर्यमा परेका थिए ।
जुम्ला, कालीकोट (कर्णाली), भैरहवा, नेपालगञ्ज, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन आदि जिल्लामा मित्र दलको सङ्गठन भाँड्नेहरूमध्ये केही मरे, केही एमाले छोडेर गए, केहीको नाम एमालेको माथिल्लो सूचीमा छैन ।
‘जो आगोसँग खेल्छ, आगोमै मर्छ र जो पानीसँग खेल्छ, त्यो पानीमै मर्छ’ भन्ने उखानअनुसार आफूले मेहनत नगरी अरूको मेहनत चोरी गर्ने बानी परेका नेता होस् वा कार्यकर्ता, तिनीहरूको चरित्रमा परिवर्तन नआउने हुँदा गल्तीको माफी नमागेसम्म तिनीहरू जीवनभर सुध्रिने छैनन् । चोर्ने बानी भएको व्यक्तिले कार्यालयको एउटा पिन भए पनि चोर्छ र रेस्टुराँ गएपछि एउटा चम्चा भए पनि चोर्छ । यसकारण, एमालेका केही पुराना कार्यकर्ताले त्यो रोगबाट मुक्ति पाउन आत्मआलोचनाको औषधीले काम गर्छ !