शिक्षालयसम्बन्धी कानुन र शिक्षक सरुवामा स्थानीय सरकारको चासो

शिक्षक सम्मानजनक पेशा
शिक्षकले ज्ञानको ज्योति बाल्छ । शिक्षकले विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण गर्छ । शिक्षक समाजका अगुवा, मार्गदर्शक, अभिभावक समेत हुन् । त्यसकारण, शिक्षण पेशालाई अरू पेशाभन्दा सम्मानजनक मानिन्छ ।
आफूले सिकाएका विद्यार्थी चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, वैज्ञानिक, सफल व्यापारी व्यवसायी, राजनैतिक नेता भइसक्दा पनि शिक्षक त्यही विद्यालयमा निरन्तर नयाँनयाँ विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न अथक लागिरहन्छन् ।
‘गुरु द्रोणाचार्यको मूर्ति थापना गरी धनुष विद्यामा निपुणता हासिल गरेका एकलब्यले गुरुदक्षिणास्वरूप गुरुले मागेपछि आफ्नै बुढिआँैला दान दिएको’ प्रसङ्गबाट शिष्य अर्थात् विद्यार्थीका लागि शिक्षक कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
तर, अहिले तिनै गुरुले पढाएका विद्यार्थी नैतिक एवम् सामाजिक शिक्षालाई वास्ता नगरी आफूहरू पदमा पुगेपछि शिक्षकहरूलाई गैर कानुनी एवम् मनपरी सरुवा गर्ने, दुःख दिने गर्न थालेको बताइन्छ ।
शिक्षालयमा भागबन्डा !
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ (च) ले ‘शिक्षक’ भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षा विकास गर्न शिक्षा ऐन जारी गरिएको हो ।
तर, शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरूको निहित राजनैतिक स्वार्थ, गुटबन्दी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अराजनैतिक भागबन्डा, अनियमितताले ज्ञानको पवित्र मन्दिर विद्यालयलाई विवादित मात्र बनाएको छ । ज्ञानको ज्योति छर्न प्रतिबद्ध शिक्षकहरूको मानमर्दन गरिँदै छ ।
सङ्घीय राजनीतिक प्रणाली लागु भएपछि अल्पज्ञानी, मुढेबल र पैसाको आधारमा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले ‘नाङ्गा नाचे हजार दाऊ’ भनेझँै जे पनि गर्न थालेको देखिन्छ ।
देशका विभिन्न भागका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक खिचातानी तथा द्वन्द्व भएको देखिन्छ । विद्यालयको नेतृत्व समेत राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा शिक्षालयले योग्य, उपयुक्त र सक्षम नेतृत्व पाएन । यसरी विद्यालयमा समेत आफ्नालाई नियुक्ति गर्दा शिक्षाको गुणस्तर झन्झन् खस्केको अनुभूति सबैले गरेकै हो ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, क्याम्पस प्रमुखहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व, प्रधानाध्यापकहरू समेत भागबन्डामा नियुक्ति गर्न थालिएको कारण शिक्षालय विवादित क्षेत्र बन्यो, शिक्षालयहरूलाई कमजोर बनाइयो ।
भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाको परिणामस्वरूप आज हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व विवादमा तानिए । यद्यपि, सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको स्थिति र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनले न्यायालयमा भएको विकृति विसङ्गति, दुर्घन्धित कुराहरू बाहिर आउन थालेको देखिरहेका छौँ ।
विद्यालय क्षेत्रमा स्थानीय सरकार
विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू विगतमा शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीबमोजिम हुने गरेकोमा सङ्घीय राज्य संरचनापछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि यो क्षेत्रमा सहभागिता रहने कानुनी व्यवस्था लागु भयो ।
एकातिर नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा राखियो भने अर्कोतर्फ त्यसको विपरीत निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयमा निःशुल्क हुन नपर्ने कानुन जारी गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय पनि सरकारले आफ्नै जिम्मेवारीमा सञ्चालन नगरी विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन चाहेमा व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिने कानुन बनाइयो । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ र १२ मा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसबाट पनि अहिलेसम्मका सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट बुझिन्छ । शासक राजनीतिक दलहरूबाट निःशुल्क शिक्षालाई जोड दिने आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैँ मात्र हो ।
शिक्षा ऐनको दफा १६ (घ) ले विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भन्छ तर सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकले आफ्नो इच्छाले दिएको दान, चन्दा वा सहयोग लिन सकिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दफा १६ (ङ) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ रहनेछ भन्दै शिक्षकहरूबीच राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजन हुने, मतभेद र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने किसिमको संयन्त्र गठन गरिएको देखिन्छ ।
शिक्षक सरुवाको दुःखद पाटो शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) ले सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल स्थानीय शिक्षा समिति) मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
दरबन्दी रिक्त र विषय मिल्ने देखिएमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न निवेदक कार्यरत स्थानको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्थात् हाल स्थानीय तहको शिक्षा समिति प्रमुखको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी शिक्षकलाई अरूको इच्छाले नभई शिक्षकको इच्छा चाहनाले आवश्यकता परेको खण्डमा दरबन्दी र विषय मिल्ने भएमा सम्बन्धित अधिकारीको सहमतिमा मात्रै सरुवा गर्न सकिने विद्यायिकी मनसाय देखिन्छ ।
सामान्यतया शैक्षिक सत्रको सुरुको महिनामात्रै शिक्षकलाई सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा शिक्षक सरुवा हुँदा सम्बन्धित शिक्षकले पठनपाठन गराउँदै आएको शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने विद्यायिकी मनसाय हुनुपर्दछ ।
प्रधानाध्यापकको हकमा पनि सोहीबमोजिमको कानुनी मान्यता लागु हुने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारमा गएका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र दबाब या बलजफ्ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भागबन्डा गर्ने, भागबन्डाको लेनदेन मिलेन भने लाखौँ खर्चेर भद्दा निर्वाचन गर्ने गरेको हामीले देख्दै सुन्दै आएका छौँ ।
यसको विकृत रूप अहिले स्थानीय तहका सरकारहरूले बनाएका नगरपालिका शिक्षा ऐनहरूमा देख्न पाइन्छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकामा जुन दलको बहुमत छ सो दलका समर्थक शिक्षकहरूको भनसुन, दबाब र प्रभावमा शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक घटुवा (डिमोसन) गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो कृयाकलाप शिक्षक शिक्षिकाको अपमान गर्नु पनि हो ।
आफ्नो राजनीतिक आस्थाइतरका शिक्षकशिक्षिकालाई जुनसुकै बहानामा, जहिलेसुकै अर्थात् शैक्षिक सत्रको बीचमा मङ्सिर महिनामा पनि सरुवा गर्ने, विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई समेत अर्को विद्यालयको शिक्षकको रूपमा दरबन्दी सृजना गरी दबाबमूलक ढङ्गले सरुवा गर्ने कार्य गैरकानुनी त हो नै शिक्षकशिक्षिका प्रतिको अनादर र शिक्षाको पवित्र मन्दिर शिक्षालयलाई ध्वस्त गर्ने अनैतिक कार्य पनि हो ।
यस्तो घृणित कार्य राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागका स्थानीय तहका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले गर्दै आएको शिक्षकशिक्षिकाहरू बताउँछन् । यस्ता लज्जास्पद कार्यहरू तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको नारा
साथै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कानुनबमोजिम हुने भनिएकोले ती सामान्य कानुन बनाउन मात्र पनि सरकारमा गएका दलहरूलाई ३ वर्ष पुरै लाग्यो । संविधानले निर्धारण गरेको ३ वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले झारा टार्ने हिसाबले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७७ र नियमावली २०७७ जारी गरे ।
तर, ती ऐन नियमले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई न त अनिवार्य शिक्षाको बन्दोवस्त गर्न सकेको छ न त निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । बरु निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालन स्वीकृति गर्नुका साथै निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार स्थानीय तहले भनेझैँ हुने व्यवस्था ग¥यो ।
‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा’ को नारालाई अहिलेसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले सर्वसाधारण जनतासँग निर्वाचनमा मत माग्ने बहाना मात्र बनाए ।
जसले गर्दा निजी र सरकारी शिक्षाको रूपमा विद्यमान दोहोरो मापदण्डको शिक्षा प्रणालीलाई सम्बन्धित स्थानीय तह नगरपालिका÷गाउँपालिकाका आ–आफ्नै शिक्षा ऐन नियमले झन् बढी गन्जागोलको स्थितिमा पु¥याउने खतरा बढेको छ । यसप्रति सबैले चिन्तन गर्नुपर्छ र आवश्यक कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी छ ।