नवउदारवादी नीतिको चङ्गुलमा भारतीय किसानहरू

गत वर्षको नोभेम्बर १९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले प्रस्तुत गरेका तीन वटा विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरे । भारतीय किसानहरूले एक वर्षभन्दा लामो समय गरेको आन्दोलनको दबाबमा ती कानुन फिर्ता भएका हुन् । ती कानुनले किसानहरूले पाउँदै आएको अनुदान हटाउनुका साथै बालीको मूल्यमा नियमन गर्ने थियो ।
कृषि क्षेत्रलाई ‘आधुनिकीकरण’ गर्न बनाइएका ती कानुनले खासमा लाखौँ लाख किसानहरूलाई अत्यावश्यक सरकारको सहायताबाट बञ्चित गर्ने थियो । किसानहरू निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको दयामा पर्ने थिए । जसले अन्ततः असमानतालाई अझ फराकिलो बनाउने थियो ।
ती खराब कानुनहरू सबै पश्चिमा देशहरूका प्रभावबाट ल्याइएका थिए । पश्चिमा देशहरू आफ्ना पुँजीवादी स्वार्थ पूरा गर्न भारतीय किसानहरूलाई गरिबीको दलदलमा धकेल्न चाहन्छन् । त्यसो हुन नदिन भारत सरकारले किसानहरूको जीवन सुनिश्चित गर्ने नीति लागु गरेर पश्चिमाहरूको बद्नियतपूर्ण योजना विफल बनाउनुपथ्र्यो ।
सरकारले कानुन फिर्ता लिए पनि भारतका किसानहरूले गरिबीको सङ्कट र ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नेजस्ता समस्याहरूबाट त्राण पाइसकेका छैनन् । अहिले कोही एक जना किसानले कति बढी वा कम कमाउँछ भन्ने कुराको कुनै सरकारी लेखाजोखा छैन ।
किसानहरूलाई अहिले दिंदै आएको अनुदानले केही हलुका पक्कै बनाएको छ । तर, कृषि उत्पादनको बजार मूल्यको तुलनामा त्यसको उत्पादन लागत बढी भएकोले किसानीबाट नाफा कमाउन प्रायशः निकै कठिन काम बनेको छ । किसानहरूले अहिले कृषि उत्पादन लागतभन्दा न्यून मूल्यमा बेच्न नपाइने प्रावधान र कृषिमा उचित नाफाको सुनिश्चितताको माग गरिरहेका छन् ।
भारतीय किसानहरूका समस्याको एउटा समाधान भनेका भारत सरकारले देशभर न्यूनतम सहायता मूल्य (एमएसपी) लागु गर्नुपर्छ । अहिले भारतका केही राज्यहरूमा मात्र एमएसपी लागु गरिएको छ । भारतीय किसानहरूले अहिले देशभर एमएसपी अघि बढाउन जोड दिइरहेका छन् । त्यसले किसानले उत्पादन गरेको बालीको मूल्यबारे एउटा सुत्र निर्धारण गर्नेछ । जसले साना किसानहरूको खेतीलाई दिगो बनाउनुका साथै कृषि उत्पादन उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा किन्न पाउनेछन् ।
त्यसो भए भारतका प्रधानमन्त्रीलाई एमएसपी लागु गर्न के कुराले छेकेको छ ? भारतीय व्यापारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको निकटता सर्वविदित छ । प्रम मोदी एकाधिकारका प्रष्ट पक्षपाती हुन् । त्यसबाहेक पनि उनीमाथि विश्व व्यापार सङ्गठन र क्यानाडा, संरा अमेरिका र अस्टे«लियाजस्ता देशहरूको पेचिलो दबाब पनि छ ।
बितेका केही दसकदेखि यी पश्चिमा देशहरूले विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन भारतलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सन् २०१८ मा संरा अमेरिकाले गहुँ र धानमा एमएसपी लागु गरेको कुरा भारतले लुकाएको आरोप लगाएको थियो । सन् २०१९ मा क्यानाडा र संरा अमेरिका दुवैले भारतमा धेरै एमएसपी लागु भएकोमा आक्रामक रूपमा विरोध जनाएका थिए । विश्व व्यापार सङ्गठनमा उनीहरूले त्यसलाई एमपीएसको नामाकरण गरेका थिए । अस्टे«लियाले पनि उखुमा अनुदान दिएको भन्दै भारतप्रति विरोध जनाउनुका साथै औपचारिक उजुरीसमेत दिएको थियो । सन् २०२० जुलाईमा क्यानाडा र पाराग्वे मिलेर भारतले स्वीकार्नै सकिने तहभन्दा माथि गएर कृषिमा अनुदान दिएको आरोप लगाएका थिए ।
विश्व व्यापार सङ्गठनले कुनै पनि सदस्य देशको आन्तरिक कृषि उत्पादनमाथि पनि नियन्त्रण थोपर्न पाउँछ । साथै उसले देशहरूबीचको कृषि सुधारमा पनि हात हाल्न सक्छ । स्वतन्त्र व्यापारको प्रवद्र्धन र ‘बजारमा विकृति’ जन्माउने अनुदानमाथि उसले रोक लगाउन सक्छ । व्यापार सङ्गठनको नियमले विकसित देशको हकमा उत्पादन मूल्यको ५ प्रतिशत र विकासशील देशको हकमा १० प्रतिशतसम्म मात्र अनुदान दिन पाउँछ ।
तर, ती नीतिहरू मुख्यतः धनी पश्चिमा देशहरूको कृषि क्षेत्रको संरचनाको आधारमा बनाइएका हुन्, जहाँ कृषि क्षेत्र बृहत् छ । उदाहरणको लागि संरा अमेरिकामा एक जना किसान वा कृषि कम्पनीको नाममा ४ सय एकड (१६२ हेक्टर) बराबरको हुन्छ । त्यहाँ त्यस्ता ठुला कृषि कम्पनीहरूलाई उत्पादित वस्तुको मूल्यको ५ प्रतिशत अनुदान पनि मनग्य हुन्छ ।
तर, भारतमा एक जना किसानसँग औसत २ एकड जमिन (०.८ हेक्टर) मात्र छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमअनुसार १० प्रतिशत अनुदानले किसानको परिवार पाल्न पनि पुग्दैन । त्यही भएर केही भारतीय राज्यहरूले केही निश्चित बालीको उत्पादन लागतको ५० प्रतिशतसम्म पनि एमएसपी लागु गरेका छन् । तथापि, किसानहरूले राज्यका निकायहरूले एमएसपीको हिसाब गर्दा प्रयोग गर्ने सुत्रले वास्तविक लागत खर्चको प्रतिनिधित्व नगर्ने दुःखेसो पोख्छन् ।
विकसित देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई अन्य धेरै प्रकारका आम्दानी वा आर्थिक टेवाबाट सहयोग गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा किसानहरूले पनि त्यस्ता आम्दानी पाउने गर्छन् । त्यस्ता आम्दानीका स्रोत विकासशील देशका नागरिकले पाउने गर्दैनन् । उदाहरणको लागि संरा अमेरिकामा आर्थिक मन्दीको समयमा खानाको कोटा, लोककल्याणकारी सुविधा, अत्यावश्यक खर्च गर्ने रकम, बेरोजागरी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र केही स्वास्थ्य बिमा सुविधा आदि छन् । ती सुविधाको उपयोग गरेर पनि विकसित देशका नागरिकले आफ्नो परिवारको दैनिक जीवन चलाउन सक्छन् ।
विकासशील देशका सीमित पूर्वाधारले त्यस्ता सामाजिक नीति लागु गर्न दिँदैन । एक जना भारतीय नागरिकले आफ्नो प्राथमिक आम्दानीबाहेक अन्य कुनै पनि मद्दत आर्थिक पाउने आशा गर्न सक्दैन ।
भारतको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ६० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने किसानहरूको लागि बिना कुनै सामाजिक वा आर्थिक सहायता विश्व बजार वा भारतमा तिनका प्रतिनिधिको दयामा बाँच्नु दुःखद् हुनेछ । त्यही भएर पनि भारतमा किसानीमा निर्भर जनताबीच आत्महत्या गर्नेको दर अचम्मलाग्दो गरी बढी छ ।
न्यूनतम आम्दानीको सुनिश्चितताबिना किसानहरू बाँच्न सक्दैनन् । एमएसपीबिना साना किसानहरूसामुको चुनौती अथाह छन् । त्यसो भए खाद्यान्न कहाँबाट आउला ? त्यस अवस्थामा भारतले खाद्यान्न र कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नु क्यानाडा, संरा अमेरिका र अस्टे«लियाको हितमा हुनेछ ।
१ अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली देश भारत ती पश्चिमा देशहरूका निम्ति आकर्षक बजार हो । त्यो बजार कब्जा गर्न उनीहरूले विश्व व्यापार सङ्गठनमार्फत नवउदारवादी नीतिको जग हाल्न खोज्दैछन् । वास्तवमा विश्व व्यापार सङ्गठनले नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको भूमिका खेलिरहेको छ ।
पश्चिमाहरूका निम्ति कृषि भनेको फगत बजार हो । तर, भारतको निम्ति कृषि भनेको बजार मात्र होइन । त्यो भन्दा धेरै कुरा हो । भारतीय किसानले आफ्नो देशबासीको निम्ति खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मात्र गर्दैन । बरु कृषि र भूमि भारतका किसानहरूका सांस्कृतिक र व्यक्तिगत जीवनसँग पनि धेरै कोणमा जोडिएको छ । भारतीय किसानहरू जमिनलाई ‘आमा’ मान्छन् । माटोसँग उनीहरूको सम्बन्ध सालनालको सम्बन्ध मानिन्छ जसलाई राजनीतिले अलग बनाउन सक्दैन ।
पश्चिमाहरूले जमिनसँग भारतीय किसानहरूको सम्बन्ध नबुझ्न सक्छन् । तर, भारत सरकारले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ । भारत सरकारले पश्चिमा कृषि नीति पछ्याउन खोज्नु र साम्राज्यवादी देश वा नाफामुखी व्यापारको दयामा भारतीय किसानहरूलाई पु¥याउनुको कुनै कारण छैन ।
भारतीय किसानहरूको समृद्धि निर्भर रहने भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय एमएसपी त्यो दिशामा एउटा पाइला हुनसक्छ ।
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः सुशिला