संरा अमेरिका नेतृत्वको ‘सि ड्रयागन २२’ युद्धाभ्यास एसियामा साम्राज्यवादी युद्धको कालो बादल

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र जापानसहित ६ देशका नौसेनाले गुआममा सैन्य युद्धाभ्यास गरेको खबरले फेरि एकपटक एसियामा युद्धको कालो बादल मडारिएको छ । सन् २०२२ को जनवरीको पहिलो साताबाट भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा र दक्षिण कोरियाका नौसेना पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रस्थित गुआममा एक ठूलो पनडुब्बीरोधी युद्ध अभ्यास (एएसडब्ल्यू) मा भाग लिइरहेका छन् । अमेरिकी नौसेनाको नेतृत्वमा गरिएको ‘सी ड्रयागन २२’ अभ्यासको मुख्य उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नेमात्र नभई समाजवादी चीन र कोरियालाई युद्धमा तान्नु हो । यसअघि भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाको नौसेनाले मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास गरेको थियो । चार देशको समूह क्वाडमा पनि भारत, अष्ट्रेलिया र जापान समावेश छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना लागु गर्न खोजिँदै छ ।
अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणानीति
सन् २०१२ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जोड्नलाई ल्याइएको यो अमेरिकाको रणनीतिक परियोजनाको नाम नै हिन्द प्रशान्त रणनीति हो । सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन’ पारित गरेको थियो । यो ऐनअनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा १ अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्ने नीति लिएको छ । ‘चीनमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने’ नाममा प्रतिवर्ष २१ करोड डलर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र अन्य प्रान्तमा र तिब्बती शरणार्थीमा खर्च गरिँदै छ । सो ऐनअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक समाजका लागि र डेमोक्रेसी इन चाइना शीर्षकमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । संरा अमेरिकाले तिब्बत मामिलासम्बन्धी ऐन पनि पारित गरेको छ । यी सबै रणनैतिक योजना नै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको विषय हो । नेपालले एक चीन नीति लिएको छ तर अमेरिकी सरकारले भने नेपालका शरणार्थी जीवन बिताइरहेका तिब्बती नागरिकलाई सहयोग गर्दै छ । अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको लागि नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीलाई सहयोग गर्ने नीति पास गरेको छ ।
जापानको आक्रामक नीति !
जापानले गत जुलाईमा ‘रक्षा श्वेतपत्र’ सार्वजनिक ग¥यो । ‘रक्षा श्वेतपत्र’ मा भविष्यमा ‘ताइवानको रक्षा’ को निम्ति चीनसँग युद्ध लड्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । जापान चीनविरूद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यतिबेलै ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इङ–वेनले ‘चीनसँग नझुक्ने’ भनेर युद्ध भड्काउन खोजेकी छिन् । ताइवानलाई औपचारिकरूपमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि यतिबेला स्वाभाविकरूपमा ताइवान विषय तातिएको छ ।
जापान प्राकृतिक खानीलगायतका स्रोतमा गरिब छ तर आर्थिकरूपमा सम्पन्न छ । किनभने, जापान इलेक्ट्रोनिक्सका उपकरणको उत्पादन गरी विश्वभर बिक्री गर्छ । सोनी, होन्डा, सुजुकी कम्पनी यसका केही उदाहरण हुन् । प्रविधिको युगमा प्रविधिको होडबाजी हुनु स्वाभाविकै हो । जापानलाई चाहिने सेमिकन्डक्टर ताइवानमा बन्छ । सेमिकन्डक्टर नभई इलेक्ट्रोनिक्सको उपकरण बन्दैन । ताइवानलाई आफ्नो अधीनमा नल्याई अब जापानको इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको राज चल्दैन । यसरी ताइवान जापानको व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
इतिहाससिद्ध कुरा हो ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ मुक्तियुद्धले विजय पाएपछि चिनियाँ जनताले स्वदेशी प्रतिक्रियावादी च्याङ काइसेकको नेतृत्वको कोमिन्ताङ सरकारविरूद्ध लडेको थियो । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनगणतन्त्र चीन घोषणा गरेपछि च्याङ काइसेक र उनका मानिसहरू ताइवान भागे ।
चिनियाँ क्रान्तिलगत्तै ताइवान मामिलामा युद्धबाट समाधान गर्ने वा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट भन्ने चिनियाँ कङ्ग्रेसको छलफलमा अध्यक्ष माओ त्सेतुङले “शान्ति उत्तम विकल्प हो । सबै देशभक्त एकै परिवारका हुन् र देशभक्तको कसीमा उभिनु कहिल्यै पनि ढिलाइ हुनेछैन” भन्ने विचार राख्नुभएको यहाँ सान्दर्भिक छ । हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको राष्ट्रिय पुनर्मिलन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने भन्दै यसले सम्पूर्ण चिनियाँ राष्ट्र र ताइवानको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु माओकै विचारको सिलसिला मान्न सकिन्छ । चीनले युद्ध चाहेको भए उतिबेलै ताइवानको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर एउटा समाजवादी देशको निम्ति युद्ध पहिलो विकल्प हुनैसक्दैन ।
ताइवानमा हाल ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत छुट्टै सरकार गठन भइरहेको छ । ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छैन । विश्वका अधिकांश देशहरूले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छैनन् । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशले ‘एक चीन नीति’ लाई स्वीकारेका छन् । तर, स्वार्थको लडाइँ त्यति सीधा कहाँ हुन्छ र ¤ सतहमा शान्त देखिएको समुद्रभित्र भिषण ‘वाटर करेन्ट’ चलिरहेको हुन्छ ।
ताइवान कब्जा गर्न सकियो भने दक्षिण चीन सागरको जलक्षेत्र ताइवान स्ट्रेट (ताइवान र मुख्त्र्ूमि चीन बीचको साँघुरो जलक्षेत्र) मात्र होइन दक्षिण चीन सागरमा एकाधिकार कायम गर्न सकिने जापानलगायत साम्राज्यवादी देशहरूको ‘सपना’ छ । चिकपा स्थापनाको एक सय वर्षको अवसरमा ताइवानमा समेत हवाइजहाज उडाइएको अत्तो थापेर संरा अमेरिकाले ‘ताइवानको सार्वभौमिकता रक्षा’ गर्ने भनेर सैनिक बेडा पठायो । जापानले संरा अमेरिकाको बोलीमा लोली मिलायो । ‘ताइवानको रक्षामा जापानलाई साथ दिने’ संरा अमेरिकाले घोषणा ग¥यो ।
जापानले आफ्नो ‘रक्षा नीति’ मा भारतको प्रशंसा गरेको छ । दुई वर्षअगाडि नै जापान र भारतले एक अर्काको जल तथा स्थल सैनिक आधार क्षेत्र कुनै पनि बेला एकअर्काले प्रयोग गर्न सकिने सम्झौता गरेको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ । यसरी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरू युद्धको तयारी गरिरहेका छन् ।
चीन घेर्ने ‘क्वाड’
करिब दुई साताअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संरा अमेरिका गए र पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरे । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) को बैठक भयो, वासिङ्टन डीसीमा । कोभिड भ्याक्सिन, वातावरणीय सङ्कट, साइबरस्पेस सहकार्यजस्ता विषयमा छलफल गरिएको भनिए तापनि चार देशको भूराजनीतिक समूहको उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक महत्वका विषयमै छलफल केन्द्रित गरिएको थियो ।
सन् २००४ को डिसेम्बरमा इन्डोनेसिया नजिकको समुद्रमा गएको ९.३ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पपछि उठेको सुनामीको कारण दक्षिणपूर्वी एसियाका इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड, दक्षिण एसियाका माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, बर्मा, भारतको तामिलनाडु, अन्डमान निकोवार र अफ्रिकाका तान्जानिया अनि सोमालियालगायतका देशका लाखौँ मानिसको मृत्यु हुनुका साथै लाखौँ मानिस घाइते भए, हजारौँ बेपत्ता भए । उद्धार र पुनःस्थापनाको नाममा आएका देशहरूले त्यति नै बेला ‘क्वाड’ को जग हालेका थिए ।
सन् २००६ को डिसेम्बरमा भारतीय प्रम मनमोहन सिंहले जापान भ्रमण गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका ‘सहृदयी देश’ बीच वार्ता अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे । जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ‘स्वतन्त्रता र समृद्धिको निम्ति एकता’ स्थापित गर्ने प्रतिक्रिया दिए । खुलारूपमा स्वीकार नगरिए तापनि तिनीहरूको उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु नै थियो ।
सन् २००७ मा क्वाड समूहको पहिलो बैठक फिलिपिन्समा भयो । सन् २००७ अगस्तमा सिन्जो आबेले भारतीय संसद्मा मन्तव्य राख्दै हिन्द र प्रशान्त महासागरका देशहरू साथमा रहने बताए । त्यसको एक महिनापछि सेप्टेम्बरमा हिन्द महासागरमा क्वाड देशहरूले सैन्य अभ्यास गरे । चीनले सो सैन्य अभ्यासको ‘कूटनीतिक विरोध’ ग¥यो । यसैबीच जापानका प्रम आबेले बिरामीको कारण देखाई राजीनामा दिए, अस्ट्रेलियामा नयाँ प्रम केभिन रूड आए । यसरी जापान र अस्ट्रेलिया क्वाडबाट एक पाइला पछाडि हटे । उता इरानविरूद्ध नाकाबन्दी लगाउन चीनको समर्थन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले संरा अमेरिकाले क्वाडबाट पछाडि हटेको सङ्केत ग¥यो ।
तर, सन् २०१७ मा आएर क्वाड–२ को बैठक बस्न थालियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, भारतका प्रम मोदी, अस्ट्रेलियाका टर्नबुल र २०१२ मा पुनः प्रम बनेका आबेबीच फिलिपिन्समा बैठक भयो । संरा अमेरिकाले क्वाडलाई सामूहिक प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तको सहकार्य भन्यो भने भारतले क्वाड कुनै पनि देशविरूद्ध लक्षित नभएको वक्तव्य दियो । अस्ट्रेलियाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री यात्राको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लागि क्वाड बनेको तर्क ग¥यो । यी अभिव्यक्ति चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तो थियो ।
क्वाड गठबन्धनले यसै मेसोमा सन् २०२० नोभेम्बरमा संयुक्त समुद्रीय युद्धाभ्यास ग¥यो । क्वाड हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको निम्ति खतरा भन्दै चीनले फेरि पनि आपत्ति जनायो । सन् २०२१ को मार्चमा भर्चुअल क्वाड बैठक भयो र पहिलो पटक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापना गर्ने’ घोषणा गरियो । प्रजातन्त्रको नाममा फेरि पनि चीनलाई नै प्रहार गर्ने प्रपञ्च गरियो । चीनले क्वाड एउटा सैन्य गठबन्धन भएको भन्दै क्वाडलाई एसियाली नाटोको संज्ञा दिएको छ ।
‘अउकस’ पनि उस्तै !
गत सेप्टेम्बरको क्वाड बैठकभन्दा १० दिन पहिले अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र संरा अमेरिका (यूएसए) को नयाँ गठबन्धन अउकस  बनाइएको थियो । यूके र यूएसएको सहयोगमा अस्ट्रेलियाले आणविक ऊर्जाको पनडुब्बी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । हतियार खरिद–बिक्री नै यो नयाँ गठनबन्धनको मुख्य कारण भएको प्रस्ट छ । तर, यसमा फ्रान्स रूष्ट भयो किनभने आणविक ऊर्जा पनडुब्बी निर्माणको निम्ति अस्ट्रेलियाले पहिल्यै सम्झौता गरिसकेको थियो । यसरी फ्रान्सलाई धोका दिइयो ।
हालै संरा अमेरिकाले अर्को एक चार देशको (क्वाड्रिल्याटेरल) समूह गठन गरेको छ – संरा अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्वेकिस्तान र पाकिस्तानको । २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको अमेरिका फेरि कस्तो जालझेल गर्न खोज्दै छ, आगामी दिनमा प्रस्ट होला नै ¤
संयुक्त अधिराज्य (यूके) युरोपेली सङ्घबाट अलग भएपछि उसको ध्यान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गएको छ । बेलायती प्रम बोरिस जोनसनले अउकसबाट नयाँ अध्यायको सुरूआत भएको बताउनुको अर्थ त्यही हो ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले अउकसले हातहतियारको प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण सुरू गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने र क्षेत्रीय समृद्धि तथा स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने भनेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियालाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने सोचमाथि अउकस एक हमला भएको भन्दै अउकस गठबन्धनले शीतयुद्धकालीन मानसिकतालाई पुनः जन्म दिने चीनको प्रतिक्रिया आएको छ ।
संरा अमेरिका हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ मार्फत नेपालमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न उद्यत छ । नेपालमा यसको चर्को विरोध पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्काले एमसीसी परियोजना नै फिर्ता गरेको छ ।
अर्को विश्वयुद्ध पनि साम्राज्यवादी स्वार्थकै कारण हुने निश्चित छ । साम्राज्यवादलाई परास्त नगरी युद्धको सन्त्रास हट्ने छैन ।
नेपालमा एमसीसी
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेताहरूलाई दबाब दिँदै छ संरा अमेरिका । संरा अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सत्तामा छँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगीहरूले पनि विवादास्पद एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेका थिए । २०६८ सालका प्रम बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि २०७० का सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीदेखि सुशील कोइराला, प्रचण्डलगायत प्रत्येक प्रमले जनतालाई झुक्याएर एमसीसीको स्वागत गरिरहे । जनताको तीव्र विरोधको कारण २०७४ मा देउवा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न साहस गर्न सकेका थिएनन् । केपी ओलीको सरकारलाई देउवा काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने वचन नदिएको पनि होइन । एमसीसीको कलङ्क अर्को पक्षलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने खेल यो वा त्यो शासकको पुरानै रोग हो । संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकारले सम्भवतः देउवा सरकारलाई सहज विकल्पको रूपमा छानेको छ । यसको समयसीमा पनि नजिक आइरहेको छ ।

नेपाल भूराजनीतिकरूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । एकातिर समृद्धिको शिखर चढिरहेको चीन छ र अर्कोतिर धनाढ्यहरूको भूस्वर्ग भारत छ । नेपाल एक हिसाबले एसियाकै मध्त्रगमा पर्छ । नेपालमा शिविर बनाएर चीनको आर्थिक उन्नति बिथोल्ने साम्राज्यवादी लक्ष्य हो एमसीसी । सन् २०१६ मा सम्पन्न भारतको ‘रायसिना डायलग’ को प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले विश्वको अर्थव्यवस्था भाँड्ने भएकोले जुनसुकै मूल्यमा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतिर जापानले चीनको घाँटी ङ्याक्नुपर्छ भनिरहेको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने चालबाजीमा लागेका छन् साम्राज्यवादी देशहरू । यी देशहरू दक्षिण चीन सागरमा पूर्णतः कब्जा जमाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । तर, चीनले बीआरआईमार्फत सारा विश्वलाई विकासको साझेदार बनाउन खोजेको यथार्थलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । यो संसारमा कसैलाई पनि उपनिवेश नबनाई आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको समाजवादी चीनमाथि लागेको मिथ्या आरोपको समयले खण्डन गर्ने नै छ ।
जसरी भारतमाथि उपनिवेशको सिक्री कस्न र अन्ततः देशै टुक्र्याउन भारतीय तत्वलाई नै प्रयोग गरियो, बेलायती उपनिवेशवादले गरेको त्यसबेलाको प्रयोग आज नेपाल र नेपालजस्ता विपन्न देशमा अस्ताउँदो अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यसरी नै पुनर्प्रयोग गर्दै छ । देशभक्त तथा न्यायप्रेमी सबै नेपाली समयमै सजग बन्नुपर्छ ।
नेपालमा अमेरिकी गिद्देदृष्टि
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको व्यहोरासहित अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुमनको चिठी ल्याएर सन् १९४७ अप्रिल २१ मा अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई बुझाएपछि नेपाल अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिन पुगेको थियो । यसैक्रममा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपाल रणनैतिक देश बनेको थियो अमेरिकाको निम्ति । चीनलाई घेरा हाल्न नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । नेपालमा चीन र सोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्नु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ ।
‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रमिला देवकोटाको ‘किन आयो नेपालमा अमेरिका ?’ शीर्षकको एक आलेखमा पहिलो अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्सले ओहदाको प्रमाणपत्र दिनेक्रममा व्यक्त गरेको निम्न भनाइप्रति सबै नेपाली गम्भीर हुनु जरूरी छ – “तिब्बतमार्फत नेपालमा अतिक्रमण भएमा अथवा आन्तरिक कम्युनिस्टले सत्ता हातमा लिएमा कम्युनिस्टको प्रभाव भारतीय सीमासम्म पनि फैलिनेछ र त्यो चार सय माइल दूरीमा रहेको दिल्लीसम्म पुग्नसक्छ ।” यो भनाइबाट अमेरिकाको दीर्घकालीन उद्देश्य पनि प्रस्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रुमनले वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट विश्वभर प्रभाव फैलाउने नीति लिएअनुसार अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसको ७४ वर्षपछि चीन विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तरखरमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल अमेरिकाको निम्ति झनै महत्वपूर्ण भएको छ । ५८ अर्ब रूपियाँको एमसीसी परियोजना जबरजस्ती लाद्न खोज्नु नेपालको हितभन्दा अमेरिकी स्वार्थअनुकूल छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
चीनसँगको चर्को सीमा विवादका माझ भारत र अमेरिकाले २०२० (?), २८ अक्टोबरको दिन भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने संवेदनशील तथ्याङ्क एक अर्कासँग लेनदेन गर्ने सैन्य सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिकी चुनावको सरगरमी उच्च बिन्दुमा पुग्नेक्रममा भएको उक्त सम्झौतामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्नेक्रममा भारतसँग ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट अन जियोस्पेसल कोअपरेसन’ वा छोटकरीमा ‘बेका’ सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिका आफ्नो वैदेशिक नीतिबाट सितिमिति पछि हट्दैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
संरा अमेरिकाले अमेरिका–भारतबीचको बेका सम्झौताअनुसार क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य लक्ष्यहरूमा ठीक निसाना लगाउन सहयोग पुग्ने तथ्याङ्क दिन भारतलाई सहयोग गर्ने भन्नुको अर्थ युद्धको निम्ति तयारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यी दुई देशले परमाणु ऊर्जा, भूविज्ञान तथा वैकल्पिक औषधोपचारसम्बन्धी अन्य सम्झौता पनि गरेका छन् । केही हप्ताअगाडि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित जापानको राजधानी टोकियोमा ‘क्वाड’ को सुरक्षा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर र पोम्पियोबीच दुईदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा लामो कुराकानी भएको थियो ।
भारतीय गुप्तचर विभाग ‘र’ का प्रमुखले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको घटना यहाँ स्मरणीय छ । भारतीय सेना प्रमुखले नेपालले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमामा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय ‘अरूको उक्साहट’ भएको भनेर टिप्पणी गरेको कुरा पनि उल्लेखनीय छ । भारत र अमेरिकाले बीआरआई, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा नेपाललाई निरन्तर र सघन दबाब दिइरहेको विश्लेषकहरूले लख काटेका छन् ।
यतिखेर साम्राज्यवादी स्वार्थको निम्ति नेपाल प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपालले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको पक्षमा जानु उपयुक्त छैन । नत्र नेपाल युद्धभूमि बन्ने खतरा बढ्दो छ । नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल हुनुहुँदैैन ।