चेष्टाहीन र अनुत्तरदायी सरकार

देशको स्थिति हेर्दा देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार अकर्मण्य, चेष्टाहीन र चेतनाशक्तिहीन सरकारझैँ बनेको छ । देशको संवेदनशील विषयमा जवाफ दिन नसक्ने निरूत्तर, तर्क राख्न नसक्ने डरक्षेरूवाको सरकार बनेको छ । सरकार निष्क्रिय, उद्देश्यहीन, अनुत्तरदायी या उत्तरदायित्व नभएको बनेको छ । कामना नभएको निष्काम, अव्यवहारिक, मतिभ्रष्ट र विदेशीको भर या इसारामा चल्ने कठपुतली सरकारजस्तो बनेको छ । देशमा देखिने समस्या र आइपर्ने सङ्कटसँग मुकाबिला गर्नसक्ने आँट सत्तासीन दलका नेताहरूमा हुनुुपर्छ । आइपर्ने यस्ता समस्या र सङ्कट समाधान गर्न सोचविचारका साथ निरूपण गर्ने विवेक, बुद्धि या अभिलाषा हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो कुनै सङ्केत या लक्षण देखिएको छैन ।
स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपाललाई विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकाले आर्थिक सहयोग र विकासको प्रलोभनमा फसाइरहेका छन्, षड्यन्त्रको जालोमा फसाउने योजना बुनिरहेका छन् । भारत र अमेरिकाले नेपाललाई परेडको मैदान बनाउन फसाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, उनीहरूको गोटीचालमा नेपाल फस्न नहुने हो या यसबारे चनाखो हुनुपर्ने हो । नेपालमा सत्तासीन दलहरू यस्तै गोटीचालमा फसिरहेका छन् । नेपाल सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र अमेरिका लागिरहेका छन् । लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक विस्तार गरेको सन्दर्भमा ठूलो विरोध भयो । नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारतीय पक्षले पहिले सडक बनाउँदा नै नेपाली जनताले विरोध गरेका थिए । तर, फेरि सडक विस्तार गर्नु भारतले हैकम लाद्न खोजेको हो, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हो । यो नेपाल र नेपालीमाथि गरिएको हेपाहा नै हो । नेपाली भूमि लिपुलेकमा नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति या परामर्शविना फेरि किन सडक विस्तार !
नेपाली भूमिमा भारतले सडक विस्तार गरेपछि भएको नेपाली जनताको विरोध र आक्रोश सेलाउन भारतीय पक्ष समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम वार्ता हो भनी फुक्छ । सीमासम्बन्धी समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट सम्बोधन हुने कुरा भारत बताउँछ । वार्ताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा उठाइन्छ, कहिलेकाहीँ वार्ता समिति गठन हुन्छ र एक–दुईचोटि वार्ता पनि हुन्छ । तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्दैन । त्यसपछि वर्षौँ वर्षसम्म वार्ता हुँदैन । अनि भारतले गरेको अतिक्रमण यथावत नै हुन्छ । भारतसँगको सन्धि र सम्झौता यसरी नै आर्थिक र विकासको प्रलोभनमा भएको थियो । लिपुलेकमा भएको सडक विस्तार अर्को दृष्टान्त हो । नेपाल सरकार यसमा पछि परेकै हो । एमसीसी सम्झौतामा नेपालका सरकारहरू यसरी नै फसेका हुन् ।
कोसी, गण्डक, महाकाली, टनकपुर सन्धि–सम्झौताले आखिर कसको फाइदा ग¥यो ? अहिले भारतसँग मिलेर अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा साम्राज्यवादी नीति लाद्न खोजिरहेको छ । लोकतन्त्र, शान्ति र सहयोगको नाउँ जपेर साम्राज्यवादी देश अमेरिका नेपाल पस्ने बाटो खोज्दै छ । यसलाई नेपाल सरकारले सित्तैमा दिने अनुदान किन नलिने भन्दै हात फैलाउँदै छ । देशको अखण्डताको ख्यालै नगरी, बुद्धि र विवेक बन्धक राखेर सत्तासीन दलका नेताहरू साम्राज्यवादी अमेरिकीसामु झुक्दै छन्, एमसीसी पास गर्न भूमिका बाँड्दै छन्, आफ्ना पक्षका बुद्धिजीवी र विज्ञहरूलाई हातमा लिई एमसीसीविरोधी दलका नेता तथा देशभक्तहरूको विरोध गर्दै छन्, विकासविरोधी भन्दै छन् । देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग हुँदाहुँदै अमेरिकी एक कम्पनी एमसीसी परियोजनासँग नेपाल सरकार हात मिलाउँदै छ । के यो देशको दुर्भाग्य होइन ? यसरी नेपाली सुखी र नेपाल समृद्ध कसरी हुन्छ ?