तराईका जनताको आवश्यकता भूमिको स्वामित्व

तराई घुम्न जाने क्रममा हामी एकाबिहानै उपत्यकाबाट बीपी राजमार्ग हुँदै बर्दिवास पुग्यौँ । बर्दिवास पूरै बजारमा रूपान्तर भइसकेको रहेछ । पहिले औलो लाग्ने र सर्पले टोक्ने ठाउँ सुनेका थियौँ । अब त्यहाँ धेरै परिवर्तन भएको देख्यौँ ।
बर्दिबासबाट हामी पूर्व मोरङतिर लाग्यौँ । राति मोरङको बेलबारी बजार पुग्यौँ । इनरुवादेखि बेलबारीसम्म राजमार्गको दुवैतिर घरैघर देख्यौँ । ३६ वर्षपहिले त्यहाँ जाँदा राजमार्गको दुवैतिर घनहर जमिन, केरा, मकै, तोरी, गँहु, सुर्ती, उखुजस्ता नगदेबाली देखेको हामीले यसपालि घरैघर देख्यौँ त्यो पनि अव्यवस्थित तरिकाको ।
पुस १३–२५ गतेसम्म मोरङदेखि नवलपुरसम्मको घुमाइमा तराईमा घनहर जमिनमा भिक्स (लिपिस्टीक, कलम), टिक, बाँसका जङ्गल धेरै देख्यौँ । हामीले यो जङ्गल कसरी भयो भनेर सोध्दा स्थानीय मान्छेहरूले भने, “त्यो निजी वन हो ।” निजी वन किन बनाइयो भनेर सोध्दा उनीहरूले भने, छोरा विदेश गएकोले खेती गर्ने मान्छे भएन, सधैँ रेखदेख गर्नुपर्दैन अनि रुख रोप्यौँ । कसैले जमिन अधियाँ दिँदा मोही हक लाग्छ, रुख लगाए मोही हक लाग्दैन, खेतीबाट धेरै पैसा आउँदैन, रुख लगाए चाँडै हुर्केर खेतीभन्दा बढी पैसा आउँछ ।
अन्न बाली फल्ने जमिनमा ठूल्ठूला पोखरी देखिए । पोखरी माछापालन, बङ्गुरपालन र कुखुरापालन गर्न बनाइएको रहेछ । अन्नबाट भन्दा माछाबाट बढी फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूको जवाफ थियो ।
अन्न खेती किन घट्दै छ भनेर सोध्दा उनीहरू भन्छन्, अन्न उत्पादनका लागि चाहिने मल पर्याप्त र समयमा पाइँदैन । बीउको अभाव हुन्छ । सिँचाइ गर्न पानी चाहिन्छ । पानीका लागि ट्युबेल राख्नुपर्छ । त्यसबाट तान्न बिजुली चाहिन्छ । किसानले बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैन । अर्काेतिर खेतीमा रोग कीरा लाग्छ । विषादी÷औषधि छर्नुपर्छ, खर्च बढ्दै जान्छ । समयमा प्राविधिकहरू बोलाउँदा पैसा खोज्छन् । प्रविधिको आवश्यकता पूर्ति हुँदैन । उत्पादनपछि बजारको राम्रो व्यवस्था छैन । मधेशभरि कतै पनि स्रोत भण्डारण गर्ने व्यवस्था छैन । अहिले दलाल व्यापारीहरूलाई सस्तोमा बेचेर भोलि महँगोमा किन्नुपर्छ । बीउ भण्डारण गर्ने व्यवस्था नभएकोले पनि बीउको अभाव हुने गर्छ ।
यहाँ उत्पादनको बेला उही वस्तु सीमापारिबाट सस्तो मूल्यमा बजारमा आउने हुँदा हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँदैन । उखु उत्पादनमा किसानहरूको गुनासो छ । सरकारी चिनी मिलहरू बन्द गरिए । निजी चिनी मिलले उखु लिन्छ तर समयमा पैसा दिँदैन । तौल्ने काँटामा पनि ठगिएको हुन्छ । समयमा उखु नलिइदिँदा उखु सुकेर कम तौलको हुन्छ, सुकेपछि दाउरा बाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उखु उत्पादन घट्दै छ र किसानहरू निरासातिर उन्मुख देखिन्छन् ।
खेती कम हुनाले या खेतीबाट आम्दानी गर्न नसकेका कारण युवाहरू विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । अन्यत्र कतै जान नपाएकाहरू भारतमा जान्छन् भने भारत पनि नगएकाहरू राजनीति गरेर उपभोक्ता समितिमा बस्ने, अन्य विकासका काममा नेताहरूको आडमा बसेर पैसा कमाउने गर्छन् । यसरी खेतीकर्म गर्ने मान्छेहरू पाउँदैनन्, पाइए पनि महँगा हुन्छन् ।
धेरै जमिन जमिनदारको कब्जामा छ । बचेको उत्पादनले जीवन निर्वाहमात्र हुन्छ, अन्य खर्चको लागि अरू काम गर्नुपर्छ । त्यो खर्च खेतीबाट प्राप्त हुँदैन । अर्काको जमिन जोत्न युुवा पुस्ता मान्दैन । त्यसको विकल्प खोज्न अन्य काम गर्नुपर्छ ।
मेसिनको जमाना आयो । जमिन ट्रयाक्टरले जोत्छ, दाइँ थ्रेसरले गर्छ । रासायनिक मल प्रयोग गरिन्छ । लडिया, गाडा, वयलगाडीको काम ट्रयाक्टरले गर्छ । टाँगाको काम अटोरिक्साले गर्ने हुँदा घोडा व्यवसाय पनि धरापमा परेको छ । ट्रयाक्टर, अटोरिक्सा, पावर टेलर आदि भारतबाटै ल्याइन्छ । ती सबै तेलले चल्छ, भारतकै तेल बिक्री हुन्छ ।
मेसिन, अटो, डोजर, स्केभेटर आदिबाट काम गराइने हुँदा मानिसमा बेरोजगारी बढ्यो, गाईपालन सङ्कटमा छ । घोडापालन पूरै लोप भयो । टाँगा व्यवसायी सकियो । गोरुहरू घट्दै गए । हामीले सप्तरी जिल्ला हर्दिया गाउँ बस्ने किसान हरिप्रसाद साहलाई यहाँ गोरु किन छैनन् भन्दा उहाँले भन्नुभयो, “मेसिनबाट हलो जोत्ने, दाइँ हाल्ने, गाडीबाट सामान ओसार्ने, आवतजावत गर्ने गरेको हुँदा गोरुको महत्व छैन । दुःख गरेर किन पाल्ने ।”
नगरपालिकाभित्रको बजारमा धेरै फोहर छ । प्लटिङहरू गरिएका छन् । ढलहरू भरिएका छन्, जहाँतहीँ पानी जमेको छ । सडकहरू बन्दै छन् । वर्षाको याममा जहाँतहीँ सडक खनिएका कारण पानी जम्ने गर्छ । पानी जमे लामखुट्टे कीराले सताउँछ । पहिले औलोले सताउँथ्यो भने अहिले डेङ्गु, म्यानेन्जाइटिसजस्ता रोगले सताइएको हुन्छ ।
गाउँभरि बाटो बनाउँछ, डोजर, स्क्याभेटर आदि चलाउनेले फाइदा लिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूबाट कमिसन लिएर धन कमाउने गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरू वडा भाग गरेर अनुत्पादक विकास आयोजनाहरू छनोट गरेर भ्रष्टाचार गरेको जनगुनासो पनि सुनियो । विकास कार्यकर्ता पाल्न, आफ्नो खर्च उठाउन, आफ्नो मान्छेलाई काम दिन, उत्पादन र उवर्राभूमि घटाउने खर्च भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
सरकारबाट सहुलियत पाउने तल्ला निकाय वडाहरू नै हुन् । वडाध्यक्ष र सदस्यहरू जनताबाट चुनिन्छन् । मत लिँदा मीठामीठा कुरा गर्ने तर मत लिइसकेपछि परिवार, पार्टी, नातागोतालाई हेरेर पक्षपात गरेको रोग तराईमा पनि देखियो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा दिने गरेको ऋण पनि पहुँचवालाले पाउँछन् ।
सिँचाइको ट्युबेल वितरण दलीय भागबन्डामा अडेको छ । वडाध्यक्षलाई भाग बाँडेर आफ्नालाई वितरण गर्ने गरेको तराईवासीहरू बताउँछन् ।
तराईमा मलको ठूलो माग छ । रासायनिक मल युरिया, डीएपी, पोटास आदि समयमा पाइँदैन । जग्गामा मल नराखे बाली सप्रँदैन । मल वितरण भए पनि वास्तविक किसानको हातमा मल पुग्दैन । भारतबाट ल्याइएको मल पनि सीमा नाकामा प्रहरीले खोसेको हुन्छ ।
तराईका जनताको आवश्यकता भूमिको स्वामित्व हो । समयमा मलको उपलब्धता हो । पर्याप्त बीउ हो । सिँचाइको व्यवस्था हो । सिँचाइ गर्दा लाग्ने विद्युत् महशुलको मिनाहा हो । समयमा प्राविधिकको व्यवस्था हो । प्रविधिको विकास हो । बजारको उचित व्यवस्था हो । उखुको भुक्तानी समयमा पाउनु हो । अन्न भण्डारणको व्यवस्था हो । यी समस्या समाधान भएमा कृषिमा उत्पादन बढी हुन्छ र आयात घटाउन सकिने तराईका किसानहरूको भनाइ हो ।
पैसा नभएर छोराले पढ्न पाएन, उपचार गर्न पैसा छैन, पढेको छोराछोरीले जागिर पाउँदैन, सामाजिकरूपमा विभिन्न नामको असमानता छ भन्दै स्थानीयहरू कसरी गरिबले जीवन चलाउन सक्छन् भन्ने गर्छन् । हाम्रो पार्टी ठूलो भन्दै निर्वाचनमा जित्ने दलहरूले लोभ देखाउँछन् तर सिद्धान्त बताउँदैनन् र भनेअनुसार काम पनि गर्दैनन् ।
मधेसका जनतालाई पहाड र तराई भनेर विभेद गरी मत माग्ने गर्छन्, विभेदको खाल्डो खनेर जनतालाई भड्काउँछन् । तिनीहरूले सिफारिस गरिएका मधेसी कर्मचारीले विनापैसा काम गर्दैनन् भन्ने जनआवाज छ ।
जग्गा दलालीहरू प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्ने साहुलाई अर्थात् जग्गा धनीले भनेको नमाने मुद्दामा फसाउने काम गर्छन् । माल, अदालत, भूमिसुधार घूस खानेको शिविर हो भन्छन् ।
तराई घुम्दा यो समस्या हामीले देखेको र जनताबाट सुनेको हो । सरकारको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ ।