नामले नै जनताको समस्या समाधान नहुने

माघ ३ गते सोमबार बसेको प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम रहने प्रास्तावहरू पारित ग¥यो । लामो समयदेखि थाती रहेको काम प्रदेशसभाले पूरा गर्नु ठिक्कै हो तर नामकरण गर्दा तर्क वा औचित्यलाई भन्दा साम्प्रदायिक भावना बढी मुखरित भएको अनुभव गरिएको छ । प्रदेशको एउटा नाम हुनुपथ्र्यो र नामको टुङ्गो लाग्यो । प्रदेशको नामले नै जनताको समस्या समाधान हुने होइन । प्रदेश नं. २ अर्थात् मधेश प्रदेश तुलनात्मकरूपमा सुगम प्रदेश भएर पनि त्यहाँका जनताका समस्या धेरै समाधान हुन बाँकी छन् । जनताको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरूले आफै सच्चिनु र प्रगतिशील विचार लिएर अगाडि बढ्नु जरूरी छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्य समस्या भनेको धनी र गरिब बीचको खाडल हो । त्यहाँ सयौं बिगाहा जमिनका मालिकहरू छन् भने रैथाने भूमिहीन गरिब जनता पनि छन् । त्यसको कारण ऐतिहासिक किसान आन्दोलनको क्षेत्र भएर पनि ती जिल्लामा भूमिसुधार कार्यक्रम राम्ररी लागु नहुनु हो । अहिले पनि लाखौँ किसानहरू सामन्तहरूको जग्गा अधियामा कमाएर र कृषि मजदुरी गरेर दुई छाक खाना जुटाउन ठूलो दुःख गरिरहेका छन् । गरिब र कथित तल्लो जातिमाथिको विभेद र अन्याय–अत्याचार अर्को समस्या रहेको छ । गरिब भएकै कारण धेरै महिलाहरूको अस्मिता लुट्ने घटना देशका अन्य भागमा भन्दा मधेस प्रदेशमा धेरै भइरहेका छन् । अशिक्षा वा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँको अर्को समस्या हो । सामन्तका छोराछोरीहरू देश विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर उच्च ओहदासम्म पुगिरहेका छन् भने गरिबका छोराछोरीहरूले प्राथमिक शिक्षा पनि पूरा गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँका गरिबहरूको दुःखकष्टको प्रमुख कारण त्यहीँकै धनी र सामन्त वर्गले गरिरहेको शोषण र उत्पीडन हो । विभिन्न सरकारी निकायका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको व्यवहारले पनि त्यहाँका जनता आहत छन् । तर, त्यहाँका शोषक र शासकहरू आफ्नो अपराध र कर्तुतमाथि पर्दा हाल्न सधैँ काठमाडौँमा रहेको सरकार र पहाडमा रहेका जनतालाई दोषी देखाउने ढोङ्गी राजनीति गरिरहन्छन् ।
त्यसो त त्यहाँका शोषक सामन्तहरू २००७ सालपछिका हरेकजसो सरकारहरूमा सामेल छन् र उनीहरूले पनि अरू शासकहरूले जस्तै नेपाली जनतामाथि शासन र शोषण गरेकै छन् । उनीहरूले त्यहाँका कामदार जनतालाई सचेत र एकै ठाउँमा सङ्गठित हुन नदिन अनेक जालझेल गरेका छन् । सङ्घीयता र मधेस प्रदेश माग गर्ने आन्दोलनलाई तिनीहरूले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको इसारामा एक पटक पृथकतावादी आन्दोलनको रूपमा विकास गर्न खोजेका थिए । तर, बहुमत जनताले साथ नदिँदा त्यस्ता देशद्रोही सोचका नेताहरू पुनः मूलधारकै राजनीतिमा फर्के । त्यस क्षेत्रका जनताले परीक्षणकै लागि पनि मधेस प्रदेश माग गरेका राजनीतिक दलहरूलाई त्यहाँको प्रदेशसभामा निर्वाचित गरेका थिए । तर, तिनीहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न नसकेको र विगतमा भन्दा धेरै गुणा बढी भ्रष्टाचार बढेको अनुभव स्थानीय जनताले गरेका छन् । काग जहाँका पनि कालै हुन्छन् भनेझैँ शोषक वर्ग जहाँका पनि शोषक नै हुन्छन् । तिनीहरूले कहिल्यै बहुमत कामदार वर्गका जनताको हितमा काम गर्नसक्दैनन्, गर्दैनन् । जनतालाई यसरी गुमराहमा राखेर सधैँ शोषण र शासन गर्नसक्ने भने छैनन् ।