अक्कलबिनाको नक्कलमात्र नहोस् सङ्घीयता

देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द शासक दलका लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । सिद्धान्तबाट चिप्लिसकेका शासक दलका नेताहरूका लागि समाजवाद आफँैमा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ हुँदै आएको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन । यस तथ्यलाई तिनीहरूले व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसो नहँुदो हो त मुलुकको अवस्थामा केही सुधार आउनुपर्ने थियो । बहुमत जनताको दैनिक जीवनमा केही अंशमात्र भए पनि सुधार आउनुपर्ने थियो । तर, समग्र देशको अवस्था भने दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । जनताको जीवन सुधार हुनुको साटो ओरालो लागिरहेको छ ।
नेपालका शासक दलका नेताहरूको क्रियाकलापलाई मध्यनजर गर्दा सङ्घीयता ‘माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो’ भनेझैँ भएको छ । सङ्घीय मुलुक बनेपछि देशको विकास हुने आश्वासन तिनीहरूले जनतालाई दिएका थिए । त्यहीअनुसारको सपना देखाएका थिए । देशको विकाससँगै आम जनताको अवस्था समृद्ध हुने गफ दिएका थिए । मानौँ देश र जनताको ओरालो लागेको अवस्थाको अचुक औषधि नै सङ्घीयता हो । तर, सुरुआती चरणको सिद्धान्तबाट विचलित भई सैद्धान्तिक भविष्य अन्योलमा पारेका नेताहरूले देशको समृद्धिको सपना देखाउँदा सर्वसाधारण जनता पनि ‘अपेक्षा’ मा थिए । राजनीतिक चेतनास्तरको अभावका कारण त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, आज जनताले बिस्तारै दलका नेताहरूको असली रूप बुझ्न थालेका छन् । शासक दलको समृद्धि र विकासको नाराभित्र लुकेको रहस्य आज जनता बुझ्दै छन् । समाजवाद तिनीहरूको गन्तव्य हो या जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रपञ्च ? बिस्तारै बुझ्दै छन् ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को एजेन्डा नभए तापनि देशमा सङ्घीयता लागू भयो । सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने वाचा गरेर देशलाई सातवटा प्रदेशमा छुट्याइयो । यी सातवटा प्रदेशहरूको विभाजन पनि अवैज्ञानिक भएको टिप्पणी विगतमा धेरैपटक सुनिएकै थियो । तर, सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भई सिद्धान्तहीन राजनीतिको नेतृत्व गर्नुमा नै गर्व महसुस गर्दै आएका शासक दलका नेताहरूले आप्mनो स्वार्थ र लहडमा देशलाई सङ्घीय संरचनामा उभ्याएको पाइयो । तिनीहरू आप्mनो खुबी, बुद्धि र अध्ययन अनुभवभन्दा पनि आयातीत विचारलाई प्राथमिकता दिएर नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहेको समयले पुष्टि ग¥यो । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र माग तिनीहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।
देश कोरोना कहरले आक्रान्त छ । तथ्याङ्कअनुसार अन्य प्रदेशमा कोरोनाको परीक्षण गर्दा कहीं सयको हाराहारीमा मात्र भए भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि लगभग सयकै हाराहारीमा देखिए । अझ कर्णाली प्रदेशमा २२ जनामा गरिएको परीक्षणबाट केवल १६ जना सङ्क्रमित देखापरे । कर्णाली प्रदेशमा १० वटा जिल्लाहरू छन् । बाग्मती प्रदेशको जनघनत्व अन्य प्रदेशहरूमा भन्दा अधिक छ । यस प्रदेशमा राज्यका सबैजसो महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू छन् । जहाँ राज्यले सङ्घीयताको मर्मविपरीत देशभरका जनताका लागि चाहिने सेवा सुविधाहरू थुपारिएका छन्, त्यहाँ १४ हजार २०७ जना व्यक्तिमा कोरोना परीक्षण गर्दा ६ हजार ७१७ जना सङ्क्रमित भएका छन् । अर्थात् कोरोनाले बढी सङ्क्रमित हुने प्रदेशमा बाग्मती प्रदेश परेको छ । यस प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । एकैदिन १० हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखापरेको बेला लगभग ५४ प्रतिशत उपत्यकाका नागरिकमात्रै सङ्क्रमित रहेको तथ्याङ्कले सङ्घीयताको वकालत गर्ने नेताहरूलाई झस्काएको हुनुपर्दछ । देश र जनताको आवश्यकताभन्दा आप्mनो दलीय आवश्यकता र स्वार्थअनुसार सीमारेखा कोर्ने शासक दलका नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेको छैन ।
यहाँ कोरोना कहरको कहालीलाग्दो कथामात्र छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका छिर्नेहरू दैनिक बढिरहेका छन् । काम, सुविधा, पठन–पाठन इत्यादिको खोजीदेखि लिएर माओवादी द्वन्द्वकालमा आ–आप्mनो जिल्लामा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएर भागेर आएका वा भगाइएकाहरू उपत्यका छिरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई बढी जनघनत्वको सहर बनाइएको हो । यसरी बढी जनघनत्व भएको मानव बस्तीमा अपराधको सङ्ख्या स्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुन्छ । यो अपराधशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । यस हिसाबले यहाँ अवसर पनि छ । त्योभन्दा यहाँ बढी चोर, जालीफटाहा, ठग, माफिया, गुण्डाहरूको चलखेल छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग काठमाडौँले हालै सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अपराधीहरूको बिगबिगी हुन थालेको छ । यसमा पनि ‘साइबर क्राइम’ (एकप्रकारको विद्युतीय अपराध) मा सहभागी हुने अपराधीको सङ्ख्या बढेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै इन्टरनेटको पहुँचका कारण यस किसिमका विद्युतीय अपराधीहरूको सङ्ख्या बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यस किसिमको भौगोलिक संरचनाले जनताका दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै जानु स्वाभाविक हो ।
सिद्धान्ततः सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको देशको कुना कन्दरामा बस्ने नेपालीले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने हो । तिनीहरूलाई व्यक्तित्व विकासको उचित वातावरण दिई सक्षम बनाउनु हो । यो काम सरकारले मात्र गर्नसक्दछ । तर, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय जनता प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको स्वाभाविक ठानिंदैन । उपत्यकाका केही सहरका केही मानिसको जीवनस्तर उच्च रहेको होला । खानपिन र लवाइ उच्च स्तरको होला । सहर बजारबाट केही किलोमिटरमात्र बाहिर जाने हो भने पनि नगर हुन नसकेका थुप्रै नगरपालिकाहरू अनि महानगर हुन नसकेका थुप्रै महानगरहरूको हालको स्थितिले शासक दलका अदूरदर्शिता र अपरिपक्वतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । ‘चराको धोती हुँदैन, नकच्चरोको लाज हुँदैन’ भन्ने भनाइ नेताहरू बरोबर चरितार्थ गर्दै छन् ।
सङ्घीयता सन्तुलित विकासको पर्याय हुनुपर्ने हो । सङ्घीयता जनताका लागि आउनुपर्दथ्यो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र जनताका लागि आउनुपर्दथ्यो । तर, जसलाई आउनुपर्दथ्यो तिनीहरूका लागि आएन । यो इतिहासले सिकाएको पाठ हो । तर, विडम्बना ! सङ्घीयता शासक दलका नेताहरू, आसेपासेहरू, व्यापारीहरू, तस्करहरू, कालाबजारियाहरूका लागि सर्वसाधारण जनताले ल्याएको दृष्टिगोचर हुन थालेको छ ।
जतिबेला जनताले सरकारको उपस्थिति खोजेका हुन्छन्, त्यतिबेला सरकारहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकिरहेका छैनन् । तीन तहका सरकारहरू भए पनि अधिकारको विषयमा हुने विवादले जनतालाई अप्ठ्यारोमा राख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । दूरदराजका जनता खाद्यान्न अभावमा दिन बिताइरहेका छन् । तर, सरकारले आफूसँग मौज्दातमा रहेका खाद्यान्न नै बाँड्न सकिरहेको छैन । उचित समयमा आवश्यक वस्तुको अभाव हुन्छ । अनि जनता भोकै प्राण त्याग गर्न विवश हुन्छन् भने यस्तो सङ्घीयताले के अर्थ राख्दछ ? शासक दलका नेताहरू ‘मै हँु’ प्रवृत्तिका भएपछि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सत्तामा बसेका नेताहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेर सिङ्गो देशको समृद्धितर्फ ध्यान दिने कि आप्mनो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा मात्र अल्मलिएर देशलाई बर्बादीको बाटोमा दोहो¥याउने ? आज पनि हुम्लाका जनताले पेटभर चामल खान नपाएको प्रविधि एवम् हवाई मार्गको व्यवस्था भएको यो देशमा सरकारलाई खाद्यान्न पु¥याउन तीन महिना कसरी लाग्यो ? के यही हो सङ्घीयताको फल ! ती विकट गाउँ – ठाउँमा समयमा पुग्नुपर्ने खाद्यान्नजस्तो आधारभूत आवश्यकताहरू समयमै नपुगेपछि सरकारी संयन्त्रले छानबिन गर्नुपर्दैन ? तीन महिना लगाएर पुगेको खाद्यान्न पनि एकजनालाई ४ केजीमात्र वितरण गरेर सरकारले झाराटारेको हो ?
सानो भूगोल भएको देशको एउटा प्रदेशअन्तर्गतको जिल्लामा पनि पुग्दो मात्रामा खाद्यान्न पु¥याउन नसक्ने सरकारले कुन आधारमा आफूलाई सफल ठान्छ ? कुन आधारमा पदमा बसिरहेको हो ? यता कोरोनाले पीडित जनतालाई सिटामोलसमेत सहजरुपमा उपलब्ध छैन । आखिर किन ? यसको जवाफ छ सरकारसँग ? सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै देशका जनताको लागि गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो । सङ्घले प्रदेशमार्फत र प्रदेशले नगरपालिका वा गाउँपालिकामार्फत जनताको सेवा गर्नेे काम किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? आम मानिसका यी साझा सवालहरूको जवाफदेही सरकार मुलुकमा कहिले गठन हुने हो ? यसको लागि सङ्घीयतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ । आशा गरौँ, सङ्घीयता अक्कलबिनाको नक्कलमात्र नहोस् ।