विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्ने दलले देश जोगाउँदैन

भारतीय विस्तारवादको चाप्लुसी गरेर सत्तामा जाने र बस्ने राजनीतिक दललाई उदाङ्याउनु रतिनीहरूको अपराध र बेइमानीलाई जनतामाझ पु¥याउने काम प्रत्येक देशभक्त दल, नेता तथा कार्यकर्ताका कर्तव्य हो । यो कर्तव्य नेमकिपाले निभाइरहेको छ । सत्तामा जानु र बस्नु भारतको आशीर्वाद प्राप्त गर्न होइन, भारतको उठबसमा बस्न होइन । हरेक सरकारले आफ्नो देशको सम्पत्ति सुरक्षा गर्छ, सुरक्षा गर्न लागिपर्छ । देशको सम्पत्ति नजोगाउने, देशको सीमा सुरक्षा नगर्ने, सीमा मिचिए पनि मौन बस्ने र मिचिएको सीमा फिर्ता लिन पहल नगर्ने सरकार या सत्तासीन दलले देश जोगाउँदैन । यस्तै सरकार या सत्तासीन दलको कारण आज नेपाल साँगुरिँदै छ, भारतले सीमा मिचेको मिचेकै छ । एवंरितले भारतको हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढ्दै गयो भने भोलि विश्वमा नेपाल खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
नदी–नाला पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । तर देशका ठूला र महत्वपूर्ण नदीनाला भारतको नियन्त्रणमा छ । काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा मिलेरै त्यसबेला महाकाली सन्धि भएको थियो । नेमकिपाले महाकाली सन्धि खारेज गराउन भक्तपुर–काठमाडौँ ¥याली गरेको थियो । सन्धि पारित नगराउन नेमकिपाले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गरेको थियो । देशभक्त जनताले विरोध गरेका थिए । उक्त सन्धि पारित गर्न र गराउन सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरूले नेपाल र नेपालीको निम्ति अरबौँ रकम आम्दानी हुने प्रलोभन देखाएका थिए, नेपालको विकास उचाइमा पुग्ने बताएका थिए । तर त्योअनुसार कुनै भएन ।
एमसीसी परियोजना अमेरिकीहरू नेपाल पस्ने दाउ हो । सडक र बिजुली विस्तारको नाउँमा प्राप्त हुने रकम नेपाल पस्ने बाटो हो । राजनीतिको विश्लेषण नगर्ने, नबुझ्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अध्ययन नगर्ने व्यक्ति, नेता या मन्त्रीको लागि त्यो शुद्ध आर्थिक सहयोग होला । तर, विश्वको राजनीति अध्ययन गरी विश्लेषण गर्ने राजनीतिज्ञहरू नेपालमा पारित हुन लागेको एमसीसी सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकमलाई शुद्ध आर्थिक सहयोग मान्दैनन्, मान्ने छैनन् । अमेरिकाले चीनमा उपद्रव गराउन कहिले तिब्बतलाई त कहिले हङकङलाई उचाल्ने काम गरिरहेको कसलाई थाहा छैन । अमेरिकाले नेपाललाई मञ्च बनाएर चीनविरोधी क्रियाकलाप गराउने योजना पनि एमसीसी परियोजनाभित्र रहेको कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।
देशमा संसदीय व्यवस्था भएपछि बनेका सरकारहरूले देश र जनताको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका छन् । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सुरक्षा गर्न सरकारहरू असफल देखिएका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपालको सिमाना भारतले मिचेको छ । त्यसबारे सत्तारूढ दलले कहिल्यै विरोध गरेको छैन, भूमि मिचाहा देशलाई खबरदारी गरेको छैन । कालापानीमा भारतीय विस्तारवादी फौज अहिले पनि छ । नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फर्काउने विषयमा सरकारले पहल गरेको छैन, बोल्ने आँट गरेको छैन । बरू भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मीहरूले कालापानी, लिपुलेक नेपालकै भूमि भनी बोलिरहेका छन् । नेपाल सरकारले यसबारे बोल्नुपर्छ । भारत सरकारले पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनुपर्छ र लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, हाम्रो कुनै दाबी छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ र भारतले लिपुलेक गाभेर बनाएको नक्सा खारेज गर्नुपर्छ ।