एमसीसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर

(नेपालको विषयमा लगातार अध्ययन र चासो राख्नुहुने संरा अमेरिकी मानवशास्त्री डा. मेरी डेसेनसँग पत्रकार राजु स्याङ्तानले लिनुभएको अन्तर्वार्ता २०७६ फागुन १७ गते शनिबारको ‘नयाँ पत्रिका’ को शनिबारीय परिशिष्टाङ्क ‘झन् नयाँ’ मा प्रकाशित भएको थियो । अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौताबारे बहस सघन बन्दै गएको अवस्थामा एक जना अमेरिकी अध्येताले त्यसबारे भन्नुभएको विचार मननयोग्य भएकोले यहाँ साभार गरिएको छ ।)
प्रश्नः समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भनिन्छ । तपाईं चाहिँ वैदेशिक सहयोगले समृद्धि ल्याउँदैन भनिरहनुभएको छ । कुनै विकसित देशले अर्को देशलाई विकासमा हातेमालो गर्नु के नराम्रो हो र ?
उत्तरः सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहयोगको अवधारणाबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जालो हो, वैदेशिक सहयोग । वैदेशिक सहयोगको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । यो प्रत्यक्ष औपनिवेशिकताको सट्टामा स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको मोडल आयो । ९० को दशकमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ नेपाल भित्रियो । त्योसँगै उदारीकरण भित्रियो । पुँजीवाद विनारोकतोक फैलाउन त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
यतिबेला नेपालमा वैदेशिक सहयोगको सट्टामा एफडीआई (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले जहाँसम्म बुझेकी छु, तर्क यसप्रकार छ– यो सहयोग नभई लगानी भएकोले सर्त कम हुन्छ र एफडीआईबाट राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । हेपाइ पनि कम हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यावसायिक सम्बन्ध हुन्छ । यदि मानिसहरूले त्यसरी ठानिरहेका छन् भने स्वाभाविकरूपले एफडीआई आकर्षक मोडल हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एफडीआईमा पूर्वसर्तहरू यति खतरनाक छन् कि कानुन फेरेर, मजदुरका अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता ‘व्यापारविरोधी कुरा’ हटाएर आउँछ एफडीआई । नेपालमा ठूलो साहुको रूपमा एफडीआई उपस्थिति हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

 एमसीसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ । गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै तमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसीसी । एमसीसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो ।

एमसीसी त्यसको विकसित डरलाग्दो अवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिबकरिब समाप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न हो, एमसीसी । त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीतिकरण र उदारीकरण प्रोग्राम’ को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जाल हो, एमसीसी । तर, एमसीसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ । गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै तमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसीसी । एमसीसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो ।