नो एमसीसी : शासक दलहरूको ज्वरो

२०७८ माघको अन्तिम साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्बाट अविलम्ब पारित गर्न दबाब दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिक रस्साकसीपछि अन्ततः फागुन ८ गते नेपालको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफलको निम्ति पेश गरिएको छ ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएर गएपछि तात्तिएका नेपाली शासक दलका नेताहरूलाई मन्त्री लुले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध समीक्षा गरिने र त्यसले नेपाल र अमेरिकाको ऐतिहासिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नसक्ने धम्की दिएका रहेछन् । उनले प्रचण्डलाई फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसी पास गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्मरणसमेत गराएछन् । उनले प्रम देउवासँग एमसीसी टेबुल गर्न किन विलम्ब भएको भनेर प्रश्न पनि गरेछन् ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने सम्भावना बढेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध हजारौँ नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । फागुन ४ गते कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्ने प्रम देउवाको भनाइ आएपछि सोही दिन संसद् भवन परिसरमा नेमकिपाले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ग¥यो । तत्काल खबर पाएका मानिसहरू उत्साहित भएर जुलुस तथा धर्नामा सहभागी भए । नयाँ बानेश्वरमा विभिन्न राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्ताले ढुङ्गामुडासमेत गरी आक्रोश पोखे, प्रहरीले पानीको फोहरा चलायो, अश्रुग्यास हान्यो । प्रदर्शनको क्रम फागुन ६ र ८ गते पनि जारी रह्यो । हालसम्म प्रतिनिधिसभामा बैठक बस्ने दिनमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शनमा युवा तथा विद्यार्थीको उल्लेख्य सङ्ख्या हुनुले पनि अमेरिकी परियोजनाप्रति नेपाली जनता आलोचनात्मकमात्र होइन घोर विरोध पनि जनाउँछन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा युवा तथा विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ, चालु सङ्घर्षमा पनि विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सहभागिताले आन्दोलन उत्कर्षतिर अगाडि बढिरहेको सङ्केत गर्दछ । कुनै पनि देशघाती सम्झौता पारित गर्न नदिन नेपाली युवाहरू प्रतिबद्ध भएको सङ्केत दिइरहेको छ आजको युवा पुस्ताले ।
एसियाली आकाशमा युद्धको कालो बादल
यसपटक नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सरकार छँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगीहरूले पनि विवादास्पद एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरेका थिए । २०६८ सालमा प्रम बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि २०७० का सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीदेखि सुशील कोइराला, प्रचण्डलगायत प्रत्येक प्रमले जनतालाई झुक्याएर एमसीसीको समर्थन गरिरहे । जनताको तीव्र विरोधको कारण २०७४ मा देउवा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न साहस गर्न सकेको थिएन । केपी ओलीको सरकारलाई देउवाले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने वचन नदिएका पनि होइनन् । एमसीसीको कलङ्क अर्को पक्षलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिने खेल यो वा त्यो शासकको पुरानै रोग हो । एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकारले सम्भवतः देउवा सरकारलाई सहज विकल्पको रूपमा छानेको हुनुपर्छ ।
इतिहास दोहोरिन्छ तर प्रकारान्तरले
सत्रौँ शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा बेलायतले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेको थियो । युरोपको एउटा सानो देश बेलायतले भारत, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, चीन, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, संरा अमेरिकालगायत ठूलासाना गरी ७१ वटा देशलाई उपनिवेश बनाएको थियो ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर संरा अमेरिका एमसीसीमार्फत हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्दै छ । जसरी बेलायतले नाडी छाम्दै महाभारतको घाँटी अँठ्यायो, त्यसरी नै पचास करोड डलरको हरियो घाँस देखाएर अमेरिकाले नेपाललाई फसाउन खोज्दै छ ।
भनिन्छ, ‘रोटी चिल्ला मिठा, कुरा खस्रा मिठा’ । एमसीसीले ‘विश्वको गरिबी घटाउने सहयोग मञ्च’ नामको जामा पहिरेको छ । एमसीसीको कुरा मिठो लाग्नसक्छ तर त्यसको अभीष्ट तितो छ । ‘बगलीमा छुरा’ लिएर विश्वका निर्धन देशहरूमा आँखा लगाइरहेको छ अमेरिका । ‘मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, खोसिएको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने आदर्श बोकेका नेपालीको अपमान हुनेगरी एमसीसी सम्झौता गरिएको छ, नेपालीको तीव्र विरोधको जग यसैमा उभिएको छ ।
कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार आदि नाममा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम दिई ‘सफ्ट पावर’ बाट विभिन्न देशका सरकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी नीति असफल हुन थालेपछि राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपमा प्रत्यक्ष चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी अगाडि सारिएको हो । सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि चीन र रसियालाई शत्रु देश तथा उत्तर कोरिया र इरानलाई असभ्य (रफ) देश भन्दै हिन्दप्रशान्त रणनीति आक्रामकरूपमा अगाडि बढाइएको हो । एमसीसीका दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा यो कुनै स्वतन्त्र मञ्च नभई हिन्दप्रशान्त सैनिक रणनीतिकै अङ्ग हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पकै सुरक्षा रणनीतिक प्रतिवेदनहरूमा पनि एमसीसी हिन्दप्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको क्रियाकलाप हो भन्ने तथ्य स्पष्ट पारिएको छ । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी हिन्दप्रशान्त सेनाको नेतृत्वमा स्थलसेना गठन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । एमसीसीको सबभन्दा घातक पक्ष यही हो ।
सधैँ असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनसक्दैन । नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको निम्ति पनि असंलग्न नीति आवश्यक छ, इतिहासको शिक्षा पनि यही हो । पुँजीवादी एवम् साम्राज्यवादी देशहरू चीनलाई एक्ल्याएर युद्धमा धकेल्ने प्रयास गर्दै छन् तर नेपाल त्यसको मोहडा बन्नुहुँदैन । अन्यथा, नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्छ
।
के नेपाल अमेरिकी मुठ्ठीमा फसिसकेको हो ?
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत विभिन्न बहुवर्षीय परियोजनाको लागि ५० करोड डलर दिने भनेर नेपाललाई बन्धक बनाउन खोजिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित ‘वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा नीति उल्लङ्घन गरेमा कुनैपनि बेला सम्झौता रद्द हुनसक्ने’ भन्ने बन्दोवस्तअनुसार नेपाललाई अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्छ । साथै, सम्झौता बदर भएमा ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीको बजेट अनुदान नभई ऋण हो भन्ने बुझाउँछ । कुनै पनि दाताले सहयोग पाउने व्यक्ति वा देशको स्वाभिमान एवम् सार्वभौम अस्तित्वको सम्मान गर्नु पर्दछ । तर, एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालको कानुन नलाग्नेमात्र होइन सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौताको उपरोक्त बुँदाले नेपालको संविधान तथा कानुनभन्दा एमसीसी माथि रहेको देखाउँछ । प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइन वा सडक निर्माणको सुरक्षाको जिम्मेवारी एमसीसीले नै लिने भन्नुको अर्थ अमेरिकी सेना चाहेको बखत नेपालमा आउनसक्छ भनिएको हो । एमसीसी परियोजनामा नेपालले पनि कम्तीमा २० प्रतिशत रकम राख्दासमेत लेखापरीक्षण एमसीसीले स्वीकृति दिएको संस्थाले नै गर्ने भन्नुको तात्पर्य आफ्नो लगानीको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपालसँग नरहेको भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने बन्दोवस्त पनि नेपालको निम्ति आत्मघाती हुनेछ । कुनै पनि विदेशी सहयोगबाट बन्ने परियोजना नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, एमसीसीको निर्देशनमा काम गर्नेगरी एउटा स्वायत्त निकाय भनेर एमसीए नेपाल गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने सर्त एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ, एमसीए नेपाल पनि गठन र स्थापना भैसकेको छ । यी सर्तहरूको आधारमा एमसीसी दुराशयका साथ ल्याइएको अमेरिकी परियोजना हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
काठमाडौँको लप्सिफेदीबाट भैरहवा हुँदै भारत लैजाने प्रस्तावित संरचनाको उद्देश्य बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने भन्ने छ । हाललाई यो परावलम्बी सोच हो । बरु, राष्ट्रियरूपमा बिजुली उत्पादन र खपत गरेर नेपाललाई धनी बनाउन सकिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कुनै पनि विकसित देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । भारतसँगै तुलना गर्दा पनि नेपालीले एकचौथाइमात्र विद्युत् खपत गर्न पाएका छन् । जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि धनी मानिएको देशका जनताले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । नेपालमा उत्पादित बिजुली अरूलाई बेच्नु भनेको नेपाललाई झन् गरिब बनाउनु हो । एमसीसीमा प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने लागत पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागतभन्दा चार गुणाले बढी छ । नेपालमा आउने विदेशी सहयोग कसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ भन्ने परख गर्न एमसीसी सम्झौताको गहिरो अध्ययन गरेपुग्छ ।
नेपाल भूराजनीतिकरूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । एकातिर समृद्धिको शिखर चढिरहेको चीन छ र अर्कोतिर धनाढ्यहरूको भूस्वर्ग भारत छ । नेपाल एक हिसाबले एसियाकै मध्त्रगमा पर्छ । तसर्थ, नेपाल रणनीतिक स्थान बन्न पुगेको छ । त्यसअनुसार नेपालमा शिविर बनाएर चीनको आर्थिक उन्नति बिथोल्ने साम्राज्यवादी साधन हो – एमसीसी । सन् २०१६ मा सम्पन्न भारतको ‘रायसिना डायलग’ को प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले विश्वको अर्थव्यवस्था भाँड्ने भएकोले जुनसुकै मूल्यमा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतिर अमेरिकी उक्साहटमा जापानले चीनको घाँटी ङ्याक्नुपर्छ भनिरहेको छ । हिन्दप्रशान्त क्षेत्रबाट चीनको प्रभावलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने चालबाजीमा लागेका छन् साम्राज्यवादी देश र तिनका मतियारहरू । यी देशहरू दक्षिणी चिनियाँ सागरमा पूर्णतः कब्जा जमाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । तर, चीनले बीआरआईमार्फत सारा विश्वलाई विकासको साझेदार बनाउन खोजेको यथार्थलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ । यो संसारमा कसैलाई पनि उपनिवेश नबनाई आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको समाजवादी चीनमाथि लागेको मिथ्या आरोपको आउने समयले खण्डन गर्ने नै छ । अब त्यत्तिले मात्र पुग्दैन, सडकमै ओर्लनुपर्दछ ।
जसरी भारतमाथि उपनिवेशको सिक्री कस्न र अन्ततः देशै टुक्राउन भारतीय तत्वलाई नै प्रयोग गरियो, बेलायती उपनिवेशवादले गरेको त्यसबेलाको प्रयोग आज नेपाल र नेपालजस्ता विपन्न देशमा अस्ताउँदो अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यसरी नै पुनर्प्रयोग गर्दै छ । देशभक्त तथा न्यायप्रेमी सबै नेपाली समयमै सजग बन्नुपर्छ ।
नेपालमा अमेरिकी गिद्देदृष्टि
नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको व्यहोरासहित अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुमनको चिठी ल्याएर सन् १९४७ अप्रिल २१ मा अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालका राजा त्रिभुवनलाई बुझाएपछि नेपाल अमेरिकी स्वार्थसँग जोडिनपुगेको थियो । यसैक्रममा नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपाल रणनैतिक देश बनेको थियो अमेरिकाको निम्ति । त्यसकारण, चीनलाई घेरा हाल्न नेपालको भौगोलिक अवस्थिति रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ । नेपालमा चीन र सोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्नु अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ ।
‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा प्रमिला देवकोटाको ‘किन आयो नेपालमा अमेरिका ?’ शीर्षकको एक आलेखमा पहिलो अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्सले ओहदाको प्रमाणपत्र दिनेक्रममा व्यक्त गरेको निम्न भनाइप्रति सबै नेपाली गम्भीर हुनु जरुरी छ – “तिब्बतमार्फत नेपालमा अतिक्रमण भएमा अथवा आन्तरिक कम्युनिस्टले सत्ता हातमा लिएमा कम्युनिस्टको प्रभाव भारतीय सीमासम्म पनि फैलिनेछ र त्यो चार सय माइल दुरीमा रहेको दिल्लीसम्म पुग्नसक्छ ।” यो भनाइबाट अमेरिकाको दीर्घकालीन उद्देश्य पनि प्रस्ट हुन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रुमनले वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट विश्वभर प्रभाव फैलाउने नीति लिएअनुसार अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसको ७४ वर्षपछि चीन विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने तरखरमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल अमेरिकाको निम्ति झनै महत्वपूर्ण भएको छ । ५५ अर्ब रुपियाँको एमसीसी परियोजना जबरजस्ती लाद्न खोज्नु नेपालको हितभन्दा अमेरिकी स्वार्थअनुकूल छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
चीनसँगको चर्को सीमा विवादका माझ भारत र अमेरिकाले सन् २०२०, २८ अक्टोबरको दिन भूउपग्रहमार्फत प्राप्त हुने संवेदनशील तथ्याङ्क एकअर्कासँग लेनदेन गर्ने सैन्य सम्झौता गरेका छन् । संरा अमेरिकी चुनावको सरगर्मी उच्चबिन्दुमा पुग्नेक्रममा भएको उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्नेक्रममा भारतसँग ‘बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रिमेन्ट अन जियोस्पेसल कोअपरेसन’ वा छोटकरीमा ‘बेका’ सम्झौता गरेका थिए । संरा अमेरिका आफ्नो वैदेशिक नीतिबाट सितिमिति पछि हट्दैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
संरा अमेरिकाले सो ‘बेका’ सम्झौताअनुसार क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा अन्य लक्ष्यहरूमा ठिक निसाना लगाउन सहयोग पुग्ने तथ्याङ्क दिन भारतलाई सहयोग गर्ने भन्नुको अर्थ युद्धको निम्ति तयारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यी दुई देशले परमाणु ऊर्जा, भूविज्ञान तथा वैकल्पिक औषधोपचारसम्बन्धी अन्य सम्झौता पनि गरेका छन् । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित ‘क्वाड’ पनि सक्रिय छ यतिखेर ।
अब साम्राज्यवादी स्वार्थको निम्ति नेपाल प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र देश हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको नेपाल युद्धभूमि बन्ने खतरा बढ्दो छ । तर, नेपाल कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थल हुनु हुँदैन । सारा नेपालीको यही चाहना छ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्दछ, नेपालका शासक दलहरूलाई हनहनी ज्वरै आइरहेको छ । तिनीहरूका अन्तरविरोधी विचार र गतिविधिहरू सडकमा छताछुल्ल भएका छन् । तसर्थ, आम नेपालीजनको आघिल्तिर एउटै विकल्प तेर्सिएको छ, सडक सङघर्ष !