के एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी अमेरिकी सैन्य मोर्चाको पक्षमा हुन् ?

अमेरिकी धम्कीमा सम्झौता टेबुल !
२०७८ माघ २७ गते अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फोनमार्फत प्रम देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ओली, देउवा सरकारको सहयोगी दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब र धम्की दिए । अमेरिकी मन्त्री लुले ओलीलाई ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ धम्की दिए भने दाहाललाई ‘हुन्छ वा हुन्न छिट्टै निर्णय गर्नू, संशोधन हुँदैन, समय थप हुँदैन, चीनको कारण यस्तो भयो भन्ने ठान्छौँ’ भनी धम्की दिए । यो अमेरिकी धम्कीपछि ओली, दाहाल, माधव, सभामुखसमेत लत्रक्क गले । यसअघि मन्त्री लु र एमसीसीको अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर यसरी नै धम्की दिएका थिए ।
यसपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले २०७८ फागुन २ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभामुख स्वयम् र माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव तथा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल हुने सङ्केत देखियो । अर्थात्, अमेरिकी धम्कीसँगै डराएको देखियो ।
सभामुख सापकोटाले बैठक सुरु गर्दै राष्ट्रिय सहमति भए बैठक चलाउन राम्रो हुने बताउँदै सबै विषयको छलफल संसद््मा हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सदन नखुलेको विषयमा आफूलाई आरोप लागेको बताउँदै एमसीसी सम्झौता सदनमा पेश हुने सङ्केत गरे । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीबारे एमाले नबोलेको, बरु गठबन्धन फुटाउन लागेको आरोप लगाए भने आफूले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको उल्लेख गरी एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गराउने सङ्केत गरे । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवले एमसीसी सम्झौताबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अपिलमा उल्लेख भएको ‘दाहाल र माधवले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन देउवालाई प्रम बनाएको’ वाक्यमात्र वाचन गरे र सम्झौता टेबुल गराउने सङ्केत गरे । जसपाका उपेन्द्रले सर्वदलीय सहमति हुनुपर्ने मत राखे, सम्झौताको विरोध गरेनन् । देउवा प्रम भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे सत्ता गठबन्धन पाँच दलको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भनी सुरुमै गुनासो गरेका थिए । अर्थात्, ओली सम्झौताको पक्षमा नै हुन् ।
यसअघि सभामुख सापकोटाले एमालेको संसद्् अवरोध समाप्त नभइकन एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न नहुने मत राख्दै आएका थिए । यसको अर्थ एमाले सम्झौताको समर्थक भए टेबुल गर्न र पारित गर्न संसद् अवरोध छाडेर साथ दिनुपर्ने भन्ने हो । एमसीसी सम्झौतालाई निहुँ बनाएर एमालेलाई संसद् अवरोध रोक्न लगाउने दाहाल, माधव र सभामुखको त्यो बैठक सम्झौता टेबुल हुने सूचनाजस्तै भयो । तर, बैठकपछि नेपाली सञ्चारमा सम्झौता टेबुल गर्ने र पारित गर्नेबारे सहमति नजुटेको समाचार प्रकाशित भयो । केही सञ्चारमाध्यममा सहमति भएको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
अमेरिकी मन्त्रीले ओली र दाहाललाई धम्की दिएपछि प्रम देउवा हौसिए । प्रम देउवाले पनि ओली, दाहाल, माधवलाई दबाब दिए । नेकाको फागुन ३ गते भएको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने निर्णय ग¥यो । तर, माओवादीको फागुन ४ गतेको संसदीय दलको बैठकमा सम्झौताको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भयो । दाहालले माओवादीका युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसानलाई सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन र सभा पनि गर्न लगाए । सो विरोध कार्यक्रममा माओवादीका दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पुगेको सञ्चारमाध्यममा तस्बिर प्रकाशित भयो । एकीकृत समाजवादीका युवा–विद्यार्थीले पनि सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरे ।
नेमकिपाको सडक र संसद्मा विरोध
फागुन ५ गते नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बैठकमा सम्झौता टेबुल गर्नेबारे सहमति नभएपछि प्रम देउवा आफ्नी पत्नी आरुजुसहित राति नै एमालेका अध्यक्ष ओलीको घर पुगेर सहयोग मागे । एमालेले देउवालाई सुरुदेखिका तीन विकल्प अघि सा¥यो ः–
१) माधव नेपालसहित १४ सांसदको स्थान रिक्त हुनुपर्ने,
२) सभामुखलाई राजीनामा गराउनुपर्ने र
३) सर्वोच्च अदालतले १४ जनाको स्थान रिक्तसम्बन्धी मुद्दा फैसला गराउनुपर्ने ।
आफ्ना १४ जना सांसदको पद जोगाउन फागुन ७ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकमा सम्झौता टेबुल गर्न दिने तर पारित गर्न नदिने निर्णय भएको समाचार सार्वजनिक भयो । यसबारे सो पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनाल लगायतले सम्झौताबारे आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सचिवालयलाई दिइएको दाबी गरे । झलनाथको नाम निलम्बन गर्नुपर्ने १४ जना सांसदको सूचीमा संलग्न छैन ।
फागुन ८ गते आइतबारको संसद्् बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबुल भयो । सम्झौता टेबुल हुँदा नेमकिपाको सडकमा विरोध प्रदर्शन र सभा भइरहेको थियो भने संसद्मा पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधमा भनाइ राख्दै नारा लगाइरहेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्फबाट सांसद भिम रावलले पनि संसद्मा सम्झौताको विरोध गरे । तर, सांसद रावलले २०७२÷०७३ सालमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौताबारे पनि यसरी नै विरोध गरेकोलाई समर्थन गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनकै राजमोका सांसद दुर्गा पौडेल र माओवादीका देव गुरुङले पनि सम्झौताको विरोध गरे । एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता झलनाथले पनि आफ्नो स्थानबाट उठेर सम्झौताको विरोधमा नारा लगाए । सभामुखको अगाडि पुगेर संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेले पनि सम्झौताको विरोधमा केही पटक नारा लगायो । माओवादीका केही सांसदले पनि आ–आफ्नो स्थानमा उठेर सम्झौताको विरोधमा कराए । माओवादीका अध्यक्ष दाहालकी बुहारी पूर्वमन्त्री एवम् सांसद बीना मगर पनि आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गर्दै थिइन् । बैठकपछि निस्केका एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले दाहाल र माधवको संसद्भित्रको विरोधलाई ‘नाटक’ बताए ।
दाहाल र माधवको दोहोरो मापदण्ड !
सभामुख सापकोटाले माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट सम्झौता टेबुल हुने कार्यसूची बनाएका थिए । तर, मन्त्री शर्मा संसद्मा देखिएनन् । नारासहित विरोध भइरहेकै बेला नेकाका सूचनामन्त्री (पूर्व अर्थमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता टेबुल गरे । त्यसपछि सभामुखले बैठक फागुन १२ गते बिहीबार दिनको १ बजेको लागि स्थगित गरे ।
सभामुख सापकोटाले अब हुने फागुन १२ गतेको बैठकमा सबै सांसदलाई सम्झौताबारे बोल्न दिने बताए । तर, संसद् अवरोधमा लागेका ९८ जना एमाले सांसदले बोल्ने छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटालाई भेटेर आफ्नो पार्टीका सांसद रावललाई बोल्न दिइएकोमा आपत्ती पनि जनाए । नेकाका सांसदहरूले सम्झौताको पक्षमा बोल्नेछन् भने दाहाल र माधवका सांसदहरूले विरोधमा बोलेपनि समर्थनमा मत दिने सम्भावना बढ्दो छ । तर, सम्झौता टेबुल भएपछि संसद्बाट निस्केका माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारले जबरजस्ती सम्झौता टेबुल गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी विपक्षमा उभिने दोहो¥याए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवले पनि सम्झौता टेबुल भएपनि पारितको लागि समर्थन नगर्ने बताए । दाहाल र माधवको सम्झौतालाई सडकमा विरोध गराएर कार्यकर्ता घाइते बनाउने, संसद्मा केही सांसदहरूलाई उठाएर अवरोध गर्न लगाउने तर आफूहरूले मौन समर्थन गर्ने नीतिलाई गगन थापाले जवाफ दिए– ‘दाहाल र माधवका कार्यकर्ता र सांसदहरूले सम्झौताको विरोध गर्नुभन्दा अघि आ–आफ्ना नेता दाहाल र माधवलाई मूर्दावाद भनी नारा लगाउनु जरुरी छ । एमालेका नेता ओलीले भने सभामुखको कारण आफ्नो दल संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुन नपाएको र प्रकृयामा भाग लिन पाए त्यहीबेला निर्णय गर्ने ढुलमुल नीति दोहो¥याए । प्रम देउवा सम्झौता पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । अर्थात्, कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलाई नेकाले भिडाउँदै छ र देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउँदै छ ।
सभामुख सापकोटाले आफ्ना छोरा रुपक सापकोटालाई चीनको राजदूत बनाउनको लागि देशघाती सम्झौता टेबुल गरेर प्रम देउवालाई सघाएको चर्चा पनि छ । दाहाल र माधव दुवै नेकाको गठबन्धनमा रहेर सरकारको ‘तर’ मार्ने र स्थानीय एवम् सङ्घीय चुनावमा धेरै स्थान जित्ने दाउमा छन् । यसरी अमेरिकी दबाब र धम्कीअनुसार सम्झौता टेबुल गराएका दाहाल र माधव अनुमोदन गर्न पनि यसरी नै लागिपर्ने देखिन्छ । नेपाली जनताले आ–आफ्नो क्षेत्रका सांसदहरूलाई यो सम्झौता खारेज गराउन दबाब दिनु जरुरी छ । किनभने, संरा अमेरिकाले एमसीसी कर्पोरेसन अमेरिकी स्वार्थ र सैन्य मोर्चाको लागि गठन गरेको हो ।