एमसीसीको विरोध नेताका घरघरमा

छिमेकी मुलुक भारतसँग गरिएका प्रत्येक सन्धि–सम्झौताबाट नेपाललाई सधैँ घाटा भइआएको इतिहास छ । यो क्रमको सुरुआत ४ मार्च १८१६ मा तात्कालिक ब्रिटिस–भारतीय सरकारसँग भएको सुगौली सन्धिलाई मान्न सकिन्छ । उक्त सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो दुईतिहाइ भूभाग गुमाउनुपरेपछि त्यही बेलादेखि हाम्रो देश मेची महाकालीमा सीमित हुन पुगेको हो ।
त्यसपछिका दिनहरूमा पनि भारतसँग एकपछि अर्को गरी लगातार सन्धि सम्झौताहरू भइरहे । तीमध्ये केही हुन् ः (क) सुपुर्दगी सन्धि ः सन् १९१२ (ख) शान्ति तथा मैत्री सन्धि ः सन् १९५०÷७÷३१ (ग) कोशी सम्झौता ः सन् १९५४÷४÷२५ (घ) गण्डक सम्झौता ः सन् १९५९÷१२÷४ (ङ) शारदा नगर सम्झौता ः सन् १९९० (च) महाकाली सन्धि ः सन् १९९७÷११÷२० (छ) बिप्पा सम्झौता ः सन् २०११÷१०÷२१ (ज) दोहोरो कर मुक्त सम्झौता ः सन् २०११÷११÷२६ (झ) माथिल्लो कर्णाली सम्झौता ः सन् २०१४÷९÷१९ (ञ) पछिल्लो वाणिज्य सन्धि ः वि. सं. २०६६÷७÷१० (ट) पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता ः सन् २०१५ ÷८ ÷२४
उपर्युक्त प्रत्येक सन्धि सम्झौताको सरसरती अध्ययन गर्ने हो भने, तीमध्ये कुनैबाट पनि नेपाललाई फाइदा नभई भारतलाई मात्र फाइदा भएको प्रस्ट बुझिन्छ । सुगौली सन्धिमा रहेका नौवटा बुँदा सबै हाम्रो देशको अहितमा भएको कुरा ती बुँदाको अध्ययन गरेर थाहा पाउन सकिन्छ । सन् १९९७ मा भएको महाकाली सन्धि हुनुअघि त्यसबाट देशै उज्यालो हुने भ्रम फैलाइएको थियो । अहिले त्यसको परिणाम के भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । कतिपय सन्धि सम्झौतामा भारतले पहिला एकथोक लेखेर पछि त्यसलाई किर्ते बनाई नेपाललाई सहीछाप गराएको पनि थाहा पाइन्छ । कतिमा सन्धिमा पहिला उल्लेख गरिएका सर्त पछि भारतीय पक्षबाट पूरा नभएको पनि देखिन्छ ।
हाम्रोजस्तो कमजोर र शान्तिप्रिय मुलुकको परराष्ट्र नीति भनेकै असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हुनु सबभन्दा राम्रो हो । त्यसपछि हामीकहाँ उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रयासरत रहने हो । यस क्रममा केही समय हाम्रो दैनिकी र जीवनशैली कष्टकर हुन्छ नै । त्यसपछि त बिस्तारै सहज भइहाल्छ ।
यस्ता कुरातर्फ हाम्रा सरकारको कुनै विचार र दीर्घकालीन योजनै छैन । कुनै कुरामा आत्मर्भिरता छैन । व्यापार घाटा चुलिएको छ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा हामीले तिर्नुपर्ने ऋणभार अझ बढेको छ । भ्रष्टाचारका अनेक काण्डहरू चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गएका कारण यो देशमा अपराधीहरूका लागि सहज वातावरण बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान र प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न हाम्रो देशका अधिकांश नेतागणमा राष्ट्रप्रेमको भावना नभएकै कारण, यतिखेर एमसीसी नामको अमेरिकी लगानीलाई ल्याउनैपर्छ भन्ने विषयमा फेरि यस्ता हल्लाहरू फैलाइएका छन्–
(क) एमसीसी आएपछि, हाम्रो देश बिजुली बेचेरै धनी हुन्छ ।
(ख) एमसीसी आएपछि देशमा खुब विकास हुन्छ ।
(ग) देशमा अमनचैन हुन्छ र यो देश सुरक्षित पनि रहन्छ ।
(घ) एमसीसी नआएमा हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी हुन्छ ।
(ङ) पश्चिमाहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ इत्यादि ।
हामीलाई बढी हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकियो भने, त्यो किन अरुलाई बेच्नुप¥यो ! त्यसको प्रयोग, हाम्रैमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर खोलिने उद्योगधन्दामा गर्न सकिन्छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जडीबुटीबाट औषधि बनाउन सकिन्छ । रासायनिक मलको बर्सेनि हाहाकार भएकोले रासायनिक मलको कारखाना खोल्न सकिन्छ । जनतालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकियो भने, खाना पकाउने ग्याँसका लागि खर्च हुने अरबौँ रकम जोगिन्छ । बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन प्रयोग गर्न थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थ खरीदका लागि बाहिरिने अरबौँ रकम पनि जोगिने भयो । अनि, गोरखाको मनकामना जानमात्र किन नि ? एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा जानलाई नै जताततै केबुल कार बनाउन सके आवागमनमा सहज भई सडक खन्नका लागि जताततै डोजर चलाएर पहिरो निम्त्याउनु पनि पर्दैनथ्यो ! एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ढुवानी गराउन जताततै ‘रोप वे’ (रज्जुमार्ग) को सञ्जाल चलाउन सक्दा कति सजिलो हुने थियो !
ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थका लागि खर्च हुने खरबौँ रुपियाँ बचत भएपछि त्यो पैसा, उत्पादन बढाउने र जनतालाई रोजगारी दिलाउन सकिने काममा खर्च हुने थियो । वास्तविक समृद्धि भनेको त यस्तो पो होला त ¤ यति कुरा त, कुनै पनि पार्टीको नेता नबनेका, भाषण नसुनेका र योजना आयोग भनेको कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्दै नबुझेका सामान्य नेपालीले पनि बुझेका छन् नि !
अनि, हाम्रो देशको विकास अरूले गरिदिएर कहिल्यै हुँदैन । नेतृत्व असल र इमानदार हुनासाथ आफैँ हुन्छ । अझ अमेरिकाजस्तो आहारिसे, युद्धप्रिय र साम्राज्यवादी देशले हामीकहाँ आएर विकास गरिदेला भन्ठान्नु त, ब्वाँसोले गाईलाई कन्याएर सन्चो बनाइदेला भनेर आस गरेसरह हो । एमसीसीमा यता, भारतजस्तो विस्तारवादी मुलुकको पनि पूरै मिलेमतो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको गति, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी दुई राक्षसरूपी च्यापोमा परेको एकजना सुकुमार बालकसरहको नहोला भन्न सकिन्न ।
एमसीसी आएपछि देश सुरक्षित हुन्छ भन्ठान्नु त झन् सफेद झूट हो । बरु, यसका कतिपय बुँदाको अध्ययन गर्दा त नेपालको सार्वभौमसत्ता नै समाप्त हुने देखिन्छ ! यहाँ परेड खेल्ने अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिले उल्टो देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र आतङ्क बढी, स्वाभिमानी र निर्दोष नेपालीहरूले कहिल्यै नपाएको सास्ती पाउनेछन् । नेपाली माटोमा अमेरिका र भारतको कब्जा भएपछि यहाँका बहुमूल्य खनिज पदार्थ पनि सुरक्षित रहन सक्ने देखिंदैन । यसरी सबै खुसी हराएको पराधीन मुलुकमा कसरी अमनचैन र सुरक्षा हुन्छ !
सरकारले वास्तवमै चाहने हो भने, एमसीसी सम्झौता गरेपछि प्राप्त हुने भनिएको ६० अर्बजति नेपाली रुपियाँ यहीँबाट जम्मा गर्न सक्छ । त्यसका लागि एनसेल कर, विभिन्न कम्पनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने बक्यौता रकम, महालेखाको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको बेरुजु, ठूलाबडाहरूलाई उपलब्ध गराइने दोहोरो सुविधा, नेताहरूका अकुत सम्पत्ति इत्यादि छँदै छन् । यतिले पनि नपुगे, राष्ट्रहितका लागि देशभक्त जनता थप कर तिर्न पनि तयार छन् नि ¤ तर, एमसीसीजस्तो देशघाती सम्झौता पारित भएको कुनै पनि हालतमा सहने छैनन् । यसका विरुद्ध ठूलो जनमास तयार भइसकेको छ । एक्लो नेमकिपा र केही राष्ट्रपे्रमी व्यक्तिहरूको सक्रियताबाट विरोध प्रदर्शन हुन थालेको पनि धेरै भइसक्यो । तर, सरकार अझै पनि यसलाई जसरी भए पनि पारित गरेरै छाड्ने ध्याउन्नमा लागेको छ । त्यसैले अब विरोधको स्वरूपलाई सडकमा मात्र सीमित नगरी, त्यसलाइ थप चर्काएर, एमसीसी ल्याएर देशलाई बर्बाद गर्न खोज्ने शीर्षस्थ नेताका घरघरमा पु¥याउन ढिला भइसकेजस्तो छ ।