कम्युनिस्टहरू वर्गीय मुक्ति चाहन्छन्

कम्युनिस्टहरू वर्गीय मुक्ति चाहन्छन्, जातीय मुक्ति होइन । वर्गसङ्घर्षमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू बहुमत जनताको सेवाको निम्ति राजनीति गर्छन्, अल्पमतको होइन । वर्गसङ्घर्ष र वर्गीय मुक्तिको राजनीति नगर्ने दल कम्युनिस्ट हुनसक्दैन । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने एमाले र माओवादी केन्द्रले किन वर्गसङ्घर्ष र वर्गीय मुक्तिको कुरा उठाएनन् ? उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको वर्ग शत्रु साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवादको पनि विरोध गर्न चाहेनन् । जनतालाई सचेत र सङ्गठित बनाएर देशमा आमूल परिवर्तनको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट नेताहरू हरेकजसो पार्टीको सभा, बैठक, गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ठट्टा गरेर हँस्सीमजाक गर्छन् । सिद्धान्त र विचारको कुरा नगरी आरोप–प्रत्यारोपमा हाम फालेर या हिलो छ्यापेर आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्था भुल्छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षभन्दा गालीगलौजमा ओर्लेर ठूलो दलका नेताहरू किन समय खर्चिन्छन् ?
निर्वाचित सरकार ढालेर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नेकाको गठबन्धन सरकारले खासै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूमा देश विकास गर्ने चिन्ता होइन, गठबन्धनको सरकार टुट्ला भन्ने चिन्ता छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार्ला भन्ने चिन्ता छ । अतः सत्तासीन नेताहरू गठबन्धन नटुट्ने भन्दै तिनीहरूको समय सत्ता जोगाउने खेलमा खर्चिरहेको छ । देश र जनताको कुनै काम नगरी सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले तलब, भत्ता अािद सुविधामा ऐय्यासी जीवन बिताइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव आदि नेताहरू सत्ता जोगाउने खेलमै व्यस्त छन् । सत्ताको लागि उनीहरू देशको स्वाधीनता र अस्मिताको ख्यालै गर्दैनन् । सत्ता जोगाउन नै देशघाती एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरियो । नेपाल र नेपालीलाई मर्का पारेर भारतीय र अमेरिकी शासक वर्गलाई खुसी पार्ने काम देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले ग¥यो । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू किन विदेशी शक्तिराष्ट्रसामु घुँडा टेक्न पुगे ? उनीहरूको अर्ती उपदेश मान्न नेताहरू किन अघि सरे ? देशप्रेम भावना छोडेर किन दासी बन्न गए ? के भारत र अमेरिका नेपालको मालिक हो ? देशको अखण्डतामा आँच पु¥याउने काम कुनै पनि सरकार र दलले गर्नु हुँदैन । तर, नेपाल सरकार यस्तै कार्यमा फसिरह्यो र विदेशी शक्तिराष्ट्रले पनि नेपाल सरकारको कमजोरीमा असमान सन्धि र सम्झौता गराएर फाइदा लिइरह्यो । यसमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।