लप्सीफेदीको तामाङ बस्तीमा एमसीसीको विद्युतीय धराप

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने एमसीसी कार्यान्वयनको पहिलो पाइलामा नै ठेस लागेको छ । सडक र सदनमा भएको लामो बहस र विवादपछि प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित भएसंगै यसको कार्यान्वयन हुने भनिए तापनि काठमाडौँस्थित लप्सीफेदीका स्थानीय आदिवासी तामाङहरूको विरोधपछि यसको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ ।
लप्सीफेदीका स्थानीय तामाङहरूले मानवबस्ती बीचमा बन्न लागेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको सवस्टेसन कुनै हालतमा बन्न नदिने भन्दै सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध जनाइरहेका छन् । ‘मानव बस्तीबीचको विद्युतीय धराप यहाँ (लप्सीफेदी)मा कुनै पनि हालतमा बन्न दिदैनौँ ।’ लप्सीफेदीमा गठन भएको सवस्टेसनविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सूर्य बहादुर तामाङको कथन छ । आदिवासी तामाङहरूलाई विस्थापित गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ यहाँ सवस्टेसन बनाउन लागिएको उनीहरूको भनाइ हो । अन्य वैकल्पिक स्थान हुँदा हुँदै तामाङ जातिको घनाबस्ती बीचमा सवस्टेसन बनाउनुको रहस्य यही हुनुपर्दछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र चार स्थानमा सवस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लाको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित लप्सीफेदीमा बन्ने सवस्टेसन एक हो ।
लप्सीफेदीमा बन्ने सवस्टेसनमा तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् जोडिनेछ । लप्सीफेदी सवस्टेसनबाट एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेसनमा प्रसारण लाइन लगिनेछ । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा गुणस्तरीय विद्युत् पनि यहीबाट वितरण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ ।
झेल गरेर जग्गा अधिग्रहण
प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका ६ सर्त पुरा भएको हुनुपर्छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि गठन भएको नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालका अनुसार अन्य सर्तहरू पुरा भएको भए तापनि जग्गा अधिग्रहण कार्य बाँकी रहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुपर्ने, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति हुनुपर्ने, संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको अधिकार हुनुपर्ने र यी तयारीपछि तयारी भएको सूचना दिनुपर्ने सर्त रहेको छ  । अन्य सर्त पूरा भए पनि जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको अधिकार किटान हुन बाँकी रहेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
परियोजनाका लागि नुवाकोटको रातमाटे र लप्सीफेदीमा सर्वसाधारणको जमिन आंशिक अधिग्रहण गरिएको छ । यी जमिन एमसीसीका लागि नभएर एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणको लागि हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौँ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।
ती जमिनहरू स्थानीय बासिन्दालाई सूचना दिएर र उनीहरूको सहमतिमा लिइएको भने होइन । जालझेल र धाक धम्की दिएर आफ्नो जग्गा सरकारले कब्जा गरेको स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरू अहिले आएर आफनो जमिन एमसीसीका लागि नदिने अडानमा छन् । स्थानीय भन्छन्, “हामीलाई विद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन बनाउने भनेर भनिएको थिएन । ठूलो अफिस आउँछ, विकास हुन्छ भनेर भनिएको थियो । अहिले जमिनमात्र होइन गाउँ नै छाड्नुपर्ने कुरा आएको छ ।” स्थानीय इन्द्रकुमारी वाइवाले भन्नुभयो, “हामीलाई धाकधम्की दिइयो । मुआब्जा लिन्छौ भने लेऊ, नलिने भए जिन्दगीभर पाउँदैनौ सम्म भने । एयरपोर्टले लिएको गोठाटारको मुआब्जा अहिलेसम्म पाएका छैनन् । त्यसैले कौडीको भरमा यहाँको जग्गाको मुआब्जा बुझ्यौै । अब एमसीसी आउँछ भन्ने थाहा भयो । उनीहरूको पैसा फिर्ता दिन्छौ । यहाँ सवस्टेसन बनाउन दिदैनौ ।”
तामाकोसी–काठमाडौ ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि भन्दै यहाँको १९० रोपनी जग्गा परियोजनाले लिएको छ । सोही जग्गा एमसीसीले पनि प्रयोग गर्नेछ । अधिग्रहण गरिएका जग्गाका अधिकांशले मुआब्जा बुझिसके पनि एमसीसी आउने थाहा पाएपछि उनीहरूले बुझेको मुआब्जा फिर्ता दिने सुरमा उनीहरू लागेका छन् । स्थानीय बुद्धमाया वाइवाका अनुसार सुरुमा सरकारले जमिन रोक्का गरेको थियो । कुनै कारण बिनाजमिन रोक्का गरिएको सूचनाका कारण त्रसित भएको स्थानीयले पछि आएको मुआब्जा लिएका हुन् । तर, जग्गा दिएको होइन । वाइवाले थप्नुभयो, “डोजर ल्याए, प्रहरी र प्रशासन पनि आयो । सोझा सीधा जनताले आएको सानोतिनो रकम बुझे । यसलाई जग्गा राजीखुसीले बुझेको अर्थमा लिनु हुँदैन ।”
आदिवासी मास्ने खेल !
आदिवासी अगुवाहरू मानवबस्ती बीचमा स्थानीय बासिन्दाको पूर्व सुसूचित, सहमतिविना मानव बस्ती बीचमा एम्बुसजस्तै विद्युत् सवस्टेसन बनाउने घोषणा नियोजित रूपमा आदिवासी जनजाति मास्ने खेलको रूपमा अथ्र्याउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) अनुसार कुनै पनि परियोजना सूरु हुनुपूर्व र सञ्चालन गर्न अगाडि आदिवासीहरूसँग स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित, सहमति (एफपीक) लिनु अनिवार्य छ । तर, लप्सीफेदीमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी एकै पटक जग्गामा डोजर चलाएको र घर छेउमा ४०० किलोभोल्टको विद्युत प्रवाह हुने गरी पोल ठड्याएको उनीहरूको आरोप छ ।
“राज्यले विकास गर्दा आदिवासीमैत्री बनाउँछु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी यहाँ विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको छ ।” आदिवासी अभियन्ता आरके तामाङले अगाडि भन्नुभयो ।
अहिलेकै योजना कार्यान्वयन भएमा पनि लप्सीफेदीका करिब सय घर आदिवासी तामाङ र सुनुवार तथा अन्य खस आर्य विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरू विस्थापित भएमा आदिवासीको पहिचानजन्य सांस्कृतिक विरासत यही अन्त्य हुनेछ । लप्सीफेदीको तामाङ हूयलमा अन्यत्र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको चोहो प्रणाली जीवित रहेको छ भने ताम्वा, वोन्वो तथा लामा, लोपेनका परम्परागत प्रणालीलाई पनि स्थानीय तामाङहरूको प्रथाजनित संस्थाले जगेर्ना गर्दै ल्याएको छ ।
“यो हाम्रो प्रथाजन्य भूमि हो । पुर्खाले आर्जेको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रभित्रको नागनगेनी, सिमेभूमे, छ्योर्तेन, म्हाने, दुर्शागंङ्बाट पाखा पार्नु जातिको हत्या गर्नुसरह हो ।” सङ्घर्ष समितिका संयोजक सूर्यबहादुर लामाले भन्नुभयो । ‘यसैले वैकल्पिक स्थानबाट प्रसारण लाइन लैजान र लप्सीफेदीको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
लप्सीफेदीमा देखिएको विवाद एक नमुनामात्र हो । देशैभरि यस्तो विवाद देखिएको छ । परियोजनाका लागि गरिने जग्गा अधिग्रहण प्रायः आदिवासीको मात्र परेको छ । यसलाई संयोग मात्र भन्न भने सकिन्न ।
स्रोतः इन्डिजिनियस भ्वाइस