सरकारमा पुगेपछि आत्मसमर्पण गर्ने दलहरू

काठमाडौँ, ८ चैत । २०७७ वैशाख २६ गते । एमाले नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकाका शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोलेका थिए,“स्वास्थ्य सामग्री अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ । समयमै स्वास्थ्य सामग्री प्रबन्ध नगर्नु र भ्रष्टाचार गर्नु एकदम लज्जास्पद हो । हिजो देश कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको बेला दुई वटा अध्यादेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार काममा लाग्नु गलत हो ।” उनले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरणको घटनाको निन्दा गर्दै कारबाहीको माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २६ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए । भ्रष्टाचार आज उस्तै होइन, बढेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका भ्रष्टाचारीहरू कोही कारबाहीमा परेनन् । प्रम देउवाले अध्यादेश जारी गर्दै एमाले र जसपालाई विभाजन गराए ।
प्रम देउवाले देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सशस्त्र द्वन्द्वको अपराधमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने र सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा ब्युँताएर जेल हाल्ने डर देखाइयो । अमेरिकी मन्त्रीमार्फत ओली र प्रचण्डलाई एमसीसी पारित नभए राम्रो नहुने धम्की दिन लगाइयो ।
एमसीसी पारित भएलगत्तै देउवा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मतदानमा रुसविरुद्ध अमेरिकी समर्थनमा युक्रेनको पक्षमा मत दियो । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउन लागेको हुँदा रुसले रोकेको हो । यसलाई अमेरिकालगायत नाटो देशहरूले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको हल्ला फैलाए ।
एमसीसी सम्झौतामार्फत भारतले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दै छ । यो सम्झौता संसद्बाट पारित भएलगत्तै भारतले दार्चुलामा महाकाली नदीमा ५ मिटर अतिक्रमण गरेर तटबन्ध बनायो । यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्दा नेकाले तरुण दललाई विरोध गराएको थियो । तर, दार्चुलामा भारतीय अतिक्रमणबारे देउवा आफै प्रम भए पनि सरकार मौन बस्यो ।
नेकाबाट दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र बडु अहिले कानुनमन्त्री छन् । सांसदको हैसियतमा बडुले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विरोधमा संसद्मा बोलेका थिए । मन्त्री हुँदा बडु दार्चुलामा महाकाली अतिक्रमण गरेर भारतले तटबन्ध बनाउँदा चुइँक्क बोलेनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दार्चुलामा भारतले महाकाली अतिक्रमण गरेको विरोधमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेबाहेक केही गरेन । एमालेका शङ्कर पोखरेलले जति धेरै पार्टी, त्यति धेरै अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप भएको र यसलाई रोक्न दुईदलीय व्यवस्था आवश्यक भएको दाबी गरे । यो झूट हो ।
एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए र संयुक्त सरकार गठन गरी पार्टी एकतासमेत गरियो । तर, सरकार मुश्किलले एक डेढ वर्ष चल्यो । अन्ततः प्रम आलोपालो खाने विवादको कारण संसद् दुई पटक विघटन र पुनः स्थापना भयो, पार्टी टुक्रियो ।
पोखरेलले ‘साना’ पार्टीलाई चुनाव जित्न नसक्ने स्थितिमा पु¥याउने दाबी गरे । राजनीतिक पार्टीको विचार सानो हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै एमाले र नेकाले भ्रष्ट पञ्चहरूलाई टीका लगाउँदै भित्याए र पार्टी ठूलो बनाए । नेका र एमालेको यो गलत बाटोमा माओवादी पार्टी हिँड्यो । अहिले नेका, एमाले, माओवादी सिद्धान्तबारे शिक्षित नगरी टीका लगाउँदै एक अर्काका कार्यकर्तालाई भित्याउँदै छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले दुईदलीय व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरूको तर्क गलत भएको बताए । एमालेको ओलीको सरकारलाई तानाशाही देखेका प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले प्रम देउवासँग हैसियतअनुसार मन्त्री माग्दै छन् । अहिले दुई वटा मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त छन् । रक्षा र उद्योगमन्त्री खान तानातान गर्दै आएकाहरूको देउवा सरकारमा फेरि विवाद हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा एमालेका ओलीले प्रचण्ड र माधव दुवै काङ्ग्रेसपन्थी भएको र गठबन्धनको सम्भावना नभएको बताए । स्थानीय तहको चुनावमा नेकाले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवालाई भनेर नेकासँग गठबन्धन गर्नैपर्ने माग राखी आत्मसमर्पण गरे ।