यस्तै भो यसपालि

पहिले पहिले नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीचका सहयोगमा चीन कार्यान्वयन गर्छ तर भारत भने समझदारीमात्र गर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले चीन पनि भारतको त्यही पुरानो बाटो नै हिँड्न लागेको त होइन ? भन्ने आशङ्का गर्न लागिएको छ कूटनीतिक क्षेत्रमा । यद्यपि, सहयोगका वचन वा सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा विगत दुई वर्षदेखि कोरोना वा कोभिड–१९ ले ठूलो व्यवधान ल्याएको छ । यो वास्तविकता सबैलाई थाहा छ । तथापि चिनियाँ वचन कार्यान्वयन हुने गथ्र्यो । त्यसैले पनि चीनको वचन र कार्यान्वयनलाई विशेष मानिन्थ्यो । यो कुरा लामो समयसम्म कायम राख्यो चीनले । अब के भएर हो चीनले आफ्नो त्यो विशेषता कायम नराखेको हो कि ? हामीलाई त्यस्तो लागेको हो परिस्थिति फरक भएको छ । क्रियाशील पत्रकार हुँदाताका चीनसँग औपचारिक वार्ता हुनुपूर्व विषय प्रवेश गराउन नै मुश्किल तर विषय प्रवेश गराएपछि सहमति जुटाउन समस्या नहुने । तर, यता दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको वार्तामा विषय प्रवेश गराउन समस्या नहुने तथा निर्णय प्रक्रियामा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा वार्ता विफल हुनेहुन्थ्यो । एउटा छिमेकीसँग पहिले कठिन अर्कोसँग पछि कठिन हुने । तर अब चीनसँग पनि अर्कै परिस्थिति खडा हुन लागेको भान हुन्छ । हामीले ठूल्ठूला कुरा निर्णय गरेका छौँ, समझदारी गरेका छौँ तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्न लागेको छ । चीन विशाल छ । समस्या पनि विशाल नै हुने भए । हामी कति बुझ्छौँ, प्रश्न नै छ ।

टङ्कप्रसाद आचार्य, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्र चीन भ्रमण जाँदा र चाउ एनलाईजस्ता चिनियाँ नेताहरू नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा आउँदाको संसार एउटा थियो तर आज अर्कै भएको छ । चीनको अप्ठेरा हामीलाई सबै भन्दैनन् । हामी पनि सबै बुझ्दैनौँ । यस्तै होला हाम्रो समस्या बुझ्न पनि चीनलाई । तर पनि कोभिड १९ को महामारीबाट बच्न चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग सम्झौँ त एकपल्ट भावुक भइन्छ । सहयोग भनेकै त्यस्तै हो । सधैँ सबैले सबैलाई भने जति सहयोग दिनसक्दैनन् । यति गाँठी कुरा बुझेपछि मन नै हलुका हुन्छ ।

रेलमा के पठाउने
नेपालले चीनसँग बढी नै अपेक्षा गर्छ । धेरै वटा विकास परियोजनामा अपेक्षा राखेको थियो । तर, चीनले एक अङ्कबाट नबढाइ या नौवटामात्र योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह ग¥यो । नेपालले पनि मित्र देशको समस्या आत्मसात् ग¥यो र नौ वटा आयोजनामा सहयोग माग्यो । ती नौ वटामा पनि यथासमयमा निर्णय भएन । आजको समस्या चीनसँग निर्णय कार्यान्वयनमा प¥यो । करीब दुई वर्ष अघि चीनका राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम नेता सि चिनफिङले नेपाल भ्रमणमा जे जे काम गर्ने भनी सहमति भई हस्ताक्षर भएका थिए तीमध्ये अधिकांश त थाल्दै थालिएनन् । भर्खरको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि ती नै अगाडि नै सहमति भइसकेका परियोजनाबारे नै सहमति भए । मकै, गहुँ, कोदो पिँधिए त बरू तिनको पिठो नै पिठो पो पिँधेजस्तो लाग्यो । राष्ट्रपति सिले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाललाई दिने भनिएको उही ११ अर्ब ४० करोड बराबरको सहयोग गर्ने आर्थिक, प्राविधिक सहायता शीर्षकको सम्झौतामा दुईपक्षीय हस्ताक्षर भयो । अर्को केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता सर्वे गर्नेमात्रै भनिएकोमा अब विस्तृत सर्भे गर्ने सम्झौतामा दुईपक्षीय सहमति भएको छ । यो एक पाइला अघि बढेको छ । रेल आउला । नेपालले त्यो रेलबाट के निर्यात गर्ला ? प्रश्न छ । सरकारको ध्यान यस दिशातर्फ गएको छ कि छैन । घाँस निर्यात गर्नेबारे पनि सम्झौता भएछ । ढुङ्गा हामीलाई नपुग भइसक्यो । अब के के पठाउने चीनतिर । यस दिशातिर तत्कालै सोचौैँ ।
नेपाली घाँस पनि निर्यात हुने ?
अहिलेको अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्म ७२ किलोमिटर लामो हुँदो रहेछ रेलमार्ग । त्यो रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्दो रहेछ । यस रेलमार्गको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने हो । चीन यस मामलामा बढी अनुभवशाली छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको समयमा चीनले नेपाललाई दिने भनिएको रू. ५६ अर्बमध्ये रू. ११ अर्ब अहिले नै दिने भएछ । बाँकी रू. ४५ अर्ब शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने भन्ने पनि सहमति भएको छ रे ! ऊर्जा आदानप्रदानको अर्को बृहद् सम्भावना छ नेपाल–चीनबीच । यसका लागि दुई देशबीच प्रसारण प्रणालीको अध्ययन पनि हुनुप¥यो किनभने ऊर्जाशक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हावाले उडाएर त पक्का पनि लैजाँदैन । नेपालमा ऊर्जासम्बन्धी र चिनियाँ राजदूतबीच भएको सम्झौताअनुसार नुवाकोटको रातामाटेदेखि रसुवागढीको केरुङसम्म प्रसारण लाइन चीनले प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ । रातामाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिने रहेछ । यसरी यस प्रसङ्गमा चीन र अमेरिका पनि जोडिने रहेछन् । यहीँ पूर्व सोलु, तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली कोरिडोरको बिजुली पनि आइपुग्ने रहेछ । चीनले नेपालबाट हेलेज घाँस आयात गर्ने सहमति भएअनुसार यसको क्रममा सुरक्षा र स्वास्थ्यबारे प्रोटोकलमा कृषि सचिव र राजदूतबीच पनि हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाइने सम्बन्धको गृहकार्यमा लेटरअफ एक्सचेन्जमा दुईपक्षीय हस्ताक्षर भएको छ ।
अप्ठेरो–सप्ठेरो बुझौँ अहिले
नेपाल वर्तमानमा वैदेशिक ऋणमा डुबेको छ । यसकारण, मित्रराष्ट्र चीनबाट ऋणभन्दा अनुदान सहयोगको आकाङ्क्षी थियो । चिनियाँ सहयोगको उदाहरणीय संस्था बीआरआईबाट ठूलो अपेक्षा थियो । तर, त्यो यसपल्ट शब्द पनि उच्चारण गरिएन । चीन आफ्नै अप्ठेरोमा छ । हामी आफू पनि सप्ठेरोमा छैनौँ । तसर्थ, अर्को राष्ट्रको सप्ठेरो अप्ठेरो हेर्न समर्थ हुँदो रहेनछ । विश्वको एक नम्बरको शक्ति राष्ट्र हुने दौडमा दौडिरहेको मुलुकको आफ्नै गम्भीर समस्या होला । यसर्थ, मित्रराष्ट्रको पनि धेरै अपेक्षा हुनसक्छ । तर, नेपाल आफ्नै पिरलोमा छ । सरकार नै एउटा पार्टीको छैन हाम्रो । हरेक पार्टीका आ–आफ्नो घिड्घिडो छन् । हाम्रो समस्या चीनले कति बुझ्छ र चीनको समस्या हामी कति बुझ्छौँ । त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । टङ्कप्रसाद आचार्य, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजाहरू महेन्द्र र वीरेन्द्र चीन भ्रमण जाँदा र चाउ एनलाईजस्ता चिनियाँ नेताहरू नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा आउँदाको संसार एउटा थियो तर आज अर्कै भएको छ । चीनको अप्ठेरा हामीलाई सबै भन्दैनन् । हामी पनि सबै बुझ्दैनौँ । यस्तै होला हाम्रो समस्या बुझ्न पनि चीनलाई । तर पनि कोभिड १९ को महामारीबाट बच्न चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग सम्झौँ त एकपल्ट भावुक भइन्छ । सहयोग भनेकै त्यस्तै हो । सधैँ सबैले सबैलाई भने जति सहयोग दिनसक्दैनन् । यति गाँठी कुरा बुझेपछि मन नै हलुका हुन्छ । जे भए पनि वाङ यी आउनु भो त्यही ठूलो कुरा भो ।