नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी तेह्रौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको अपिल

अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध गरौँ !
समाजवादी शिक्षा व्यवस्थाको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ !!

(२०७८ चैत १७–१९, काठमाडौँँ)
क्रान्तिकारी, देशभक्त र प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको साझा सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको ते¥हौँ राष्ट्रिय सम्मेलन यही चैत १७–१९ मा काठमाडौँँ उपत्यकामा हुँदै छ । नेक्राविसङ्घ निःशुल्क, अनिवार्य र उत्पादन श्रमसँग जोडिएको वैज्ञानिक शिक्षा व्यवस्थाका लागि सङ्घर्षरत छ । सङ्घको ते¥हौँ राष्ट्रिय सम्मेलन देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डता रक्षा गर्ने, वर्तमान पुँजीवादी शिक्षा नीतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, संरा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा साम्राज्यवाद एवम् फासीवादी भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई एकगठ गर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानको निम्ति थालिएको सङ्घर्षकै सिलसिला हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद
सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटले थलिएको संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद कोभिड–१९ को मारले छटपटाउँदै छ । त्यसैले उसले हतियारको व्यापार गर्न एसियामा युद्धको बीउ छर्दै छ । आर्थिक र राजनीतिकरूपले ¥हासोन्मुख अमेरिकी साम्राज्यवाद दिन दुगुना रात चौगुनाले ‘मृत्यु शøयामा’ छट्पटाइरहेको छ । अरू देशको आन्तरिक मामिला र चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रगतिशील तथा कम्युनिस्ट नेताहरूविरुद्ध सैनिक विद्रोह गराउने, तिनको हत्या गर्ने गराउने, अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कब्जा गर्ने, उपनिवेश बनाउने जस्तो जालझेल र छलछाम गरी अमेरिकाले विश्वमा आतङ्क मच्चाइरहेको छ । उसले ग्रीस, अल्बानिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, निकारागुवाजस्ता देशका लाखौँ कम्युनिस्ट जनताको नृशंस हत्या गरायो भने कम्बोडियाका सिंहानुक, चिलीका एयेन्डे, इरानका मोस्सादेगजस्ता दर्जनौँ देशभक्त एवम् प्रगतिशील नेताहरूलाई अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय सीआईएको निर्देशनमा सत्ताच्युत ग¥यो । कङ्गोका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पेट्रिस लुमुम्बा, इराकका देशभक्त राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन, लिबियाका जनमुखी नेता मुअफर गद्दाफीलगायत अगुवाहरूको हत्या ग¥यो । क्युवा र प्रजग कोरियामा उसले आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि नाकाबन्दी लगाउँदै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले पानामा, इरान, इराक, लिबिया, जापान, कोरिया, भियतनाम, अफगानिस्तानलगायत थुप्रै देशमा आक्रमण गरेर त्यहाँका लाखौँलाख निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको छ । उसकै आड पाएर इजरायली आतङ्कवादले प्यालेस्टाइनमा सयाँै बालबालिकाको हत्या गरिसकेको छ ।
संसारभरि आफ्नो हैकम वा दबदबा कायम गर्न संरा अमेरिकाले विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी स्थानमा सैन्य अखडा राखेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, भारतसहित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र उसले ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको छ । सन् १९४९ को क्रान्तिपछि पाइलापाइला गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको जीवनस्तरमा अर्को क्रान्ति ल्याइसकेको छ । संसारभरिका जनतालाई विकासको पथमा सँगै अगाडि बढाउन उसले बीआरआई योजना अघि सारेको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकासले संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद आफ्नो प्रभुत्व थाम्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको उसको हतोत्साही गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ । संरा अमेरिकाले अमेरिका–अस्ट्रेलिया–जापान–भारतसहित चार देशीय गठबन्धन क्वाड (QUAD) र अमेरिका–बेलायत–अस्ट्रेलियासहितको तीन देशीय अउकस (AUKUS) जस्ता सैन्य गठबन्धन बनायो । आफ्नो सैन्य रणनीतिमा फासीवादी भारतलाई पनि समेटेर उसले हिन्द–प्रशान्त रणनीति तयार गरेको छ । संरा अमेरिकाले एसियाका दुई उदीयमान देशहरू भारत–चीनबीचको सीमा विवादलाई फासीवादी युद्धमा फसाउन भारतलाई अगाडि सार्दै छ । यसमा युरोपका उसका पुराना सहयोगीहरूबाहेक जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका शासकहरू पनि उसकै पछि लाग्दै छन् ।
एमसीसी सम्झौता र नेपाल
२०७४ भदौ २९ गते माओवादी समर्थनसहितको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र संरा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कर्पोरेसनबीच हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो । अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजअनुसार एमसीसी कर्पोरेसन हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो । २०१९ नोभेम्बरमा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज A Free & Open Indo-Pacific : Advancing a Share Vision मा सन् २००४ यता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा एमसीसीले २.३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरेको उल्लेख छ । सहयोग पाउने देशहरू सैन्य गठबन्धनमा रहेको, धेरै वर्षको लागि यो गठबन्धन कायम रहने र यसमा भारत अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदार रहने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकी रक्षा विभागकै २०१९ जूनमा प्रकाशित दस्तावेज Indo Pacific Strategy Report मा सन् २०१९ भित्र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल र श्रीलङ्कासहित १२ वटा देशलाई आफ्नो सैन्य साझेदार बनाउने अमेरिकी नीतिको खुलासा गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने निष्कर्षसहित श्रीलङ्का एमसीसी सम्झौताबाट बाहिरिएको हो ।
गत भदौमा नेपाल आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता नेपाली संसद्ले अनुमोदन नगरे नाकाबन्दी लगाउने परोक्ष धम्की दिइन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शासक दलका नेताहरूलाई गत माघमा फोन गरी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगरे विदेशी सहयोग बन्द गर्ने धम्की दिए । सन् २०१९ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर फिलिप डेभिडसनले पाँचखालस्थित सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रको स्थलगत अध्ययन गरी नेपाललाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा फसाउने तयारी गरे । सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपालसँग सैन्य साझेदार बलियो बनाउने बताएका थिए । अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले सन् २०१८ मा ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताएका थिए । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत गर्ने लगानी भएको’ बताएका थिए । सन् २०१९ मे महिनामा नेपाल आएका अमेरिकी रक्षा सहायक उपमन्त्री डेभिड जी. रेन्जले ‘एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको’ खुलासा गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूका यी भनाइले पनि एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भएको प्रमाणित हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकता मिच्ने निम्न बुँदाहरूसहित अनेक प्रावधान छन् :
१. अनुसूची १ (क) मा विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण गर्ने र यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति भएको उल्लेख छ ।
२. अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
३. दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीतिको विरोध गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
४. दफा ६.८ मा प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि–नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्य’ सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
५. दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा संलग्न गराउन खोजेको छ । एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकाले मदागास्कर, माली, तान्जानिया, निकारागुवा, मौरिटानिया, होन्डुरस, मङ्गोलियालगायत देशको आन्तरिक मामिलामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको इतिहास छ । सन् २०१६ सम्म अमेरिकाले १८० देशमा साना–ठूला आर्थिक लगानी गरेको छ र त्यस्तो लगानी अमेरिकी स्वार्थको लागि भएको छ । अमेरिकी स्वार्थलाई अस्वीकार गरेका कम्बोडिया, इरिट्रिया, बोलिभिया र म्यानमारलाई एमसीसी सम्झौताको छनोटमा पारिएन । एमसीसीले बनाइदिने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइनले नेपाली जनताको भन्दा पनि विदेशको सेवा गर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले नेपालीलाई प्रतियुनिट ११ रुपियाँमा बेच्ने बिजुली हालैमात्र भारतलाई ४ रुपियाँ ३३ पैसामा बिक्री ग¥यो । देशमै गाडी चलाउने, खाना पकाउने, कोठा वातानुकूलित बनाउने आदि कार्यमा बिजुलीको खपत बढाई पेट्रोलियम इन्धन आयातमा कमी ल्याएर देशको अर्थतन्त्र सँगसँगै जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर, एमसीसी अनुमोदन गर्ने शासक दलहरू जनताको सेवा गर्नमा भन्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चाकडी गर्न उद्धत छन् । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शासक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि एमसीसी सम्झौतामा उदाङ्गिएका छन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीको भ्रम छरेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रम शेरबहादुर देउवालगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र संसद् अवरोधको नाममा एमसीसी पारित गर्न सघाउने एमाले नेता केपी ओलीलाई इतिहासले माफी दिने छैन । एमसीसी सम्झौतामार्फत साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्नेमा अब कोही दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन ।
भारतीय विस्तारवाद
नेपाल र नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादबाट आक्रान्त छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि बेलायती साम्राज्यवादले नेपाललाई आफ्नो तखतमा राख्यो । जहानियाँ राणा शासकहरू दलालीमै रमाए । सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर भारतीय शासकहरू अङ्ग्रेजहरूको विस्तारवादी नीतिबाट मुक्त हुनसकेनन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि, सन् १९५४ (२०११ वैशाख ११) को कोसी सम्झौता, सन् १९५९ (२०१६ मंसिर १९) को गण्डक सम्झौता, सन् १९९६ (२०५२ माघ २९) को महाकाली सन्धि, सन् २००८ (२०६४ माघ १०) को माथिल्लो कर्णाली सम्झौताजस्ता अनेक असमान सन्धि–सम्झौतामार्फत भारतले नेपालका नदीनाला र अर्थतन्त्रमा कब्जा जमायो । सुगौली सन्धिलगत्तै सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीमार्फत नेपाली युवाहरूलाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने बेलायतीहरूको उपनिवेशी नीतिलाई स्वतन्त्र भारतले जारी राख्यो । अन्ततः सुगौली सन्धिअघि आत्मनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः पराधीन हुँदै आयो । विदेशी अनुदान र वैदेशिक रोजगारीले कुनै पनि देश आत्मनिर्भर नहुने एउटा उदाहरण नेपाल पनि हो । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि र नक्सामा आँखा गाडेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका २६ ओटा जिल्लाका ७१ भन्दा बढी स्थानमा भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग मिचेको छ । यो भनेको मालदिभ्सजस्ता दुइटा देश बराबरको भूमि हो । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर १९ स्थानमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बाँधहरू बनाएको छ । यी बाँधहरूले गर्दा बर्सेनि नेपालको जनधनको क्षति बढिरहेको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई दुःख दिनु भारतीय सशस्त्र सीमा बलको उद्देश्य बन्न पुगेको छ । कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम, दार्चुलाका जयसिंह धामीलगायत नेपाली युवाहरूको हत्या यसैको जल्दोबल्दो उदाहरण हो ।
भारतको मोदी सरकारले २०७६ मा जम्मु–काश्मीर र लद्दाखलाई भारतको राज्य बनाएर नक्सा संशोेधन गर्दा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत उक्त नक्सामा गाभ्यो । त्यसको विरोधमा २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसमा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान मानेर कालापानी, लिपुलेक र कुटी, नाबी, गुञ्जीलगायत ठाउँहरू नेपालमा समेटिएको छ । नदीको मूलस्रोत, ऐतिहासिक कागजपत्र र इतिहास भोगेका साक्षीहरूको बयानजस्ता अनेक प्रमाणले ती ठाउँमा नेपालको दाबी पुष्टि गर्छ । तर, भारतले सेनाको प्रयोग गरी कालापानी कब्जा गरी जबरजस्ती नेपाली भूमि मिचेर गुञ्जी–लिपुलेक बाटो बनाइरहेको छ । गत पुस १५ गते भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको एक कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएको हाकाहाकी घोषणा गरे । यो नेपाली सार्वभौमिकतामाथि भारतीय प्रमको ठाडो प्रहार हो । प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नेपाल आएका मोदीले नेपाली संसद्मा ‘पानी र जवानी पहाडमा टिक्दैन’ भनेर घुमाउरो पाराले ‘नेपाल र नेपालीहरू भारतको सेवाका लागि बनेको’ दाबी गरे । यो सुनेर ताली पड्काउने नेपाली शासक दलका नेताहरू क्रमशः भारतका दलाल साबित भएका छन् । गोर्खा भर्तीलाई विस्तार गर्दै शासक दलहरूले आज एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमार्फत संसारका ११० भन्दा बढी देशमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाउन पठाएका छन् । त्यस्तै, नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको दोहन गर्न विदेशी कम्पनीहरूलाई छुट दिएर नेपाली शासकहरू देशलाई विदेशीहरूको नवउपनिवेश बनाउँदै छन् ।
शैक्षिक अराजकता र नवउदारवाद
नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा पराधीनता एउटा घिनलाग्दो सत्य बनेर उभिएको छ । शासक दलहरूको बौद्धिक दरिद्रता तथा पराधीन र दलाल मानसिकता नेपाली शिक्षा व्यवस्थामा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बन्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरूको बिगबिगी बढेको छ । शैक्षिक संस्थाहरू अराजकताका केन्द्र बन्दै छन् । शासक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरू शैक्षिक अराजकताका निम्ति दोषी छन् । गत मङ्सिर १४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको त्रिवि सभा बैठकले त्रिविमा १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत झन्डै ४८० प्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गलत निर्णय ग¥यो । योग्यता र क्षमताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा नगरी हुने नियुक्तिले समाजमा बौद्धिक अगुवाहरू जन्माउने भन्दा पनि तथाकथित नेताका आउरेबाउरेहरू जन्माउने ढोका खोलेको छ । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर र अनुसन्धान कार्य खस्केको छ । कतिपय प्राध्यापकहरू अध्यापक नभई विदेशी दाताहरूलाई रिझाउने कन्सल्ट्यान्टमा फेरिएका छन् । विदेशीहरूको बौद्धिक दलालीले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा असर पुगेको मात्र नभई नयाँ विश्व परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने ज्ञान निर्माणमा कमी आएको छ । शिक्षकहरूको विदेशमुखी जीवनशैली विद्यार्थीहरूमा सर्दै छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हाकाहाकी ‘विदेशमा बिक्न सक्ने’ जनशक्ति तयार गर्ने दाबी गर्दै छन् । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरूलाई पढाउन दिइँदा औद्योगिक विकासको सट्टा शासक दलका कार्यकर्ताहरू पुँजीवादको विकासमा केन्द्रित भए । यसमा अहिलेसम्म सरकारमा गएका सबै शासक दलहरू दोषी छन् ।
कोभिड–१९ नेपाली शैक्षिक जगतमा अर्को महामारी बनेर आयो । पटकपटकको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाले शिक्षा जगत भताभुङ्ग छ । अधिकांश विद्यार्थीको इन्टरनेटमा पहुँच नहुनाले देशका लाखौँ विद्यार्थी यसबीच शिक्षाबाट वञ्चित भए । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका कतिपय विद्यालय र कलेजले मनपरी शिक्षण शुल्क लिएको खबर छ । केही विद्यालयले गाडी नचलाई, खाजा नखुवाई शुल्क लिएको पाइयो । यसरी शैक्षिक अराजकतामा सरकारकै संलग्नता पनि देखिएको छ । नेपाल सरकारले परीक्षा नै नलिई विद्यार्थीहरूबाट परीक्षा शुल्क उठायो । आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसईई परीक्षामा अङ्क दिँदा विद्यालयहरूको मनपरी भयो । शैक्षिक संस्थाहरूको अङ्कमोह भविष्यमा नेपालको निम्ति घातक हुनसक्छ । २०७८ पुस ६ गते रत्न राज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा चिट चोर्न नदिएको निहँुमा एक विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुटपिट गरे । विद्यार्थीहरूले चिट चोर्नुमा धेरै अङ्क ल्याउनुपर्ने दबाब पनि जिम्मेवार छ । यस्तो दबाब स्वयम् शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरूले जन्माएका हुन् । कतिपय स्थानमा शिक्षक र अभिभावकहरू चिट चोराउन कम्मर कसेरै लागेको पाइन्छ । खासमा धेरै अङ्क ल्याउनुपर्ने दबाब पुँजीवादी व्यवस्थाकै दबाब हो । पुँजीवादले प्रतिस्पर्धाको नाममा अनावश्यक होडबाजी गराएर धेरै कलिला प्रतिभाहरूको हत्या गर्छ । यसरी सबै पक्ष दोषी छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नवउदारवाद भित्रिएसँगै विकृति र विसङ्गतिहरू बढेकोमा दुई मत छैन । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युरोपेली सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निर्देशनमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्नु र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नु नवउदारवाद हो । नवउदारवादले शिक्षालाई विलास मान्छ अर्थात् पैसा तिर्न सक्नेले पढ्ने हो भन्ने यसको मूल मान्यता हो । नवउदारवादले शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनाइदिएको छ । शिक्षण संस्थाहरू नाफा कमाउने कम्पनी बन्दै छन् । आङ्गिक क्याम्पसहरूकै हाताभित्र निजी विषयका कक्षाहरू सञ्चालन गरेर सरकारी तलब खाइरहेकै प्राध्यापकहरूले दोब्बर तलब लिइरहेका छन् । यो शैक्षिक ब्रह्मलुटको अर्को नमुना हो । शैक्षिक पाठ्यक्रम बिस्तारै साम्राज्यवादलाई पोस्ने गरी ढालिएको छ । बीएसडब्लू (BSW – Bachelor in Social Work) जस्तो गैरसरकारी संस्थाको सस्तो कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै छ । शैक्षिक संस्थाहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ज्यामी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै छन् । विदेशी दाताहरूकै दबाबमा त्रिविमा लागु गरिएको सेमेस्टर प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रयोगात्मक अङ्कको निम्ति शिक्षकलाई रिझाउनुपर्ने स्थिति अर्को अराजकता हो । शिक्षक चिढिएमा राम्रो अङ्क नआउला भनेरै विद्यार्थीहरू शैक्षिक अराजकताविरुद्धको सङ्घर्षमा उत्रिन सकिरहेका छैनन् । प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा १० प्रतिशतका दरले शिक्षण शुल्क बढिरहँदा कामदार वर्गका छोराछोरीहरू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै छन् । यस्तो विद्यार्थीविरोधी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी सङ्गठनहरू यसका दोषी हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ कार्तिक २८ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० देखि ४४ लाखसम्म शुल्क तोकेको छ । यो शुल्क सामान्य विद्यार्थीका निम्ति अचाक्ली हो । तथापि, नोबेल र केएमसी मेडिकल कलेजलगायत संस्थाले आयोगले तोकेको भन्दा दुई गुणा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरिरहेको समाचार बाहिर आयो । यसबाट नेपाली शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक माफिया (अपराधी) हरूको चङ्गुलमा परेको स्पष्ट हुन्छ । यो नवउदारवादी शिक्षा नीतिकै परिणाम हो । स्थानीय तहको छात्रवृत
्तिमा सक्षम एक छात्र र एक छात्रालाई एमबीबीएस पढाउने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । नवउदारवादी शिक्षा नीतिकै कारण संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनी लेखिए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शासक दलहरूले उदासिनता देखाइरहेका छन् । सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षा दिनुपर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट राज्य टाढा भाग्दै छ । शिक्षामा सरकारी लगानी बर्सेनि घटिरहेको छ । एउटै विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेर द्वैध शिक्षा नीति चालु राखिएको छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई बदनाम गर्न सबै हत्कण्डा अपनाइएको छ । शिक्षकहरूमा दलीय भागबन्डा, भ्रष्टाचार, कर्मचारीको अकर्मण्यता र शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ठेकेदारी सोचले विश्वविद्यालयहरू जर्जर बन्दै छन् । स्वदेशी शैक्षिक संस्थाहरूमा उपद्रव मच्चाएर विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न जान बाध्य पारिएको छ । पढाइका लागि विदेश जाने विद्यार्थीसँगै अरबौँ रुपियाँ बर्सेनि विदेशिएको छ । अहिलेलाई सक्षम स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
स्ववियू विश्वविद्यालयलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने निकाय हो । स्ववियूको निर्वाचनमा शासक दलका विद्यार्थीहरूले करोडौँ खर्च गर्नु, विद्यार्थी भर्नामा दबाब दिएर सदस्य बनाउनु र विश्वविद्यालयहरूले स्वच्छ स्ववियू निर्वाचनमा चासो नदिनु नवउदारवादको अर्को प्रमाण हो । नवउदारवादले विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक सङ्घर्षबाट टाढा राखेर प्रोफेसन्यालिज्म वा पेशावादतिर ढल्काउँछ । यसले विद्यार्थीको सङ्घर्षशील भावना भुत्ते पार्छ । विद्यार्थीहरूलाई प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गरिरहँदा विश्वविद्यालयहरूको अप्रजातान्त्रिक चरित्र छताछुल्ल हुँदैछ ।
समाजवादी शिक्षा
मानिसलाई सस्तो ज्यामी र उपभोक्तावादी बनाउँदै लग्नु पँुजीवादी शिक्षाको उद्देश्य हो । एक सफल उपभोक्ता नै समाजमा ‘सफल’ व्यक्ति ठानिन्छ । यस्तो व्यक्ति देशीविदेशी पुँजीको दास बन्दै जान्छ । यस प्रक्रियामा ऊ देश, समाज र परिवारबाट अलग्गिँदै जान्छ । अन्ततः चरम व्यक्तिवाद उसको नियति बन्न पुग्छ । नेपाली विद्यार्थीमा देखिन थालेको मानसिक विकार पुँजीवादको यही दोषका परिणामहरू हुन् । पुँजीवादी शिक्षाका कमीकमजोरीहरूकै कारण विश्वमा समाजवादी शिक्षासम्बन्धी विचारहरू देखापरेका हुन् । कामदार जनताका महान् गुरु कार्ल माक्र्सले विद्यार्थीहरूलाई बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा र उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिने बहुप्राविधिक शिक्षा गरी तीनथरी शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । समाजवादी शिक्षाले स्वस्थ मानवमा जोड दिन्छ । यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि शारीरिक व्यायाम र खेलकुदमा लगाइन्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूको जैविक अथवा शारीरिक र मानसिक विकासमा टेवा पुग्छ । प्रजग कोरियामा विद्यार्थीहरूलाई एउटा न एउटा खेलमा पोख्त बन्न सिकाइन्छ । त्यस्तै क्रान्तिपछिको चीनमा विद्यार्थीहरूलाई गाउँमा सेवा गर्न पठाइएको थियो । यसरी विद्यार्थीहरू गाउँ र सहरबीचको भेदसँग परिचित हुन्छन् । उनीहरूले गाउँका जनतासँगै उत्पादनमा भाग लिन्छन् । उनीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारसँग गाँस्न सिक्छन् । चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिन फिङ यसरी नै हुर्किनुभएको थियो । मानिसलाई स्वतन्त्र र सिर्जनशील सामाजिक प्राणी बनाउनु नै समाजवादी शिक्षाको लक्ष्य हो ।
पुँजीवादी शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मकेन्द्रित बनाउँछ । पुँजीको सेवा गर्दै जाँदा उसको सिर्जनशीलता मर्दै जान्छ । पैसाको पासोमा पर्दै जाँदा ऊ नाफाको कठपुतली बन्छ । यसको विपरीत समाजवादी शिक्षाले व्यक्तिलाई सामाजिक तुल्याउँदै लग्छ । उदाहरणको लागि, समाजवादी देश क्युवामा विद्यार्थीहरूबीच सामाजिक भावना बढाउन समूहमा राखेर पढाउने बन्दोबस्त छ । विद्यार्थीलाई तीनजनाको समूहमा बाँडिएको हुन्छ । परीक्षामा तीनजना नै उत्तीर्ण हुनुपर्छ । एकजना मात्र अनुत्तीर्ण भए समूह नै अनुत्तीर्ण हुन्छ । यसरी विद्यार्थीबीच सामूहिकता र ऐक्यबद्धताको संस्कार हुर्काउने गरिन्छ । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा दिनुपर्ने लेखिएको छ । निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्नु समाजवादी शिक्षाको विशेषता हो । समाजवादी देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्र राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । समाजवादी शिक्षाले प्रत्येक नागरिकको श्रमलाई उत्पादनमा लगाउँछ । श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउनु समाजवादी शिक्षाको महत्वपूर्ण विशेषता हो । समाजवादी शिक्षाले गाउँ र सहरमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिएर गाउँ र सहरबीचको भेद हटाउँदै लान्छ । एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पनि आफूहरूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । तर, उनीहरूको सरकार तथा नेताहरू समाजवादी र पुँजीवादी शिक्षामा भेद देख्दैनन् । व्यवहार र उत्पादन कार्यसँग नजोडिएको शिक्षाले शिक्षित बेरोजगारहरू जन्माउँछ । यस्तो शिक्षाले शिक्षित जनशक्तिको श्रम खेर फालिरहन्छ ।
नेपालका समस्त प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई नेपाली कामदार जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा उपयोग गर्न समाजवादी शिक्षा नीति अपरिहार्य छ । तसर्थ, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवम् विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क तथा उत्पादन श्रमसँग जोडिएको वैज्ञानिक शिक्षाका निम्ति निरन्तर सङ्घर्षरत छ ।
नेक्राविसङ्घ र विद्यार्थी आन्दोलन
वि.सं. २०२२ सालमा भारतीय विस्तारवादले नवलपरासी जिल्लामा पर्ने सुस्तामा भूमि अतिक्रमण ग¥यो । तत्कालीन नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा त्यस अतिक्रमणको विरोध नगर्ने द्यौसीवादी वा आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति देखाप¥यो । नेक्राविसङ्घका अग्रजहरूले यस्तो प्रवृत्तिका साथै सुस्तामाथि भारतीय थिचोमिचोको विरोध गर्दै आउनुभयो । यही सङ्घर्षको क्रममा वि.सं. २०२६ सालमा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको स्थापना भएको थियो । स्थापनायता नेक्राविसङ्घ नेपालका प्रत्येक शैक्षिक आन्दोलन, जनजीविकाको पक्षमा भएका सङ्घर्ष, राजनीतिक परिवर्तन एवम् देशको भूअखण्डता तथा सार्वभौमिकता रक्षाको लागि भएका सबै आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएको छ । सामन्तवादी र पँुजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाले बहुमत जनताको हित गर्न नसक्ने प्रस्ट ठम्याइका साथ नेक्राविसङ्घ निरन्तर समाजवादी व्यवस्थाको लागि क्रियाशील छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिएका सिद्धान्तहीनता, आत्मसमर्पणवादी र गैरराजनीतिक प्रवृत्तिको विरोधमा नेक्राविसङ्घले सधैँ सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार, क्रान्तिकारी एवम् देशभक्त पक्षको अगुवाइ गर्दै आएको छ । मुखले चर्का–चर्का कुरा गर्ने, चर्को नारा लगाएर बढी क्रान्तिकारी देखिने तर व्यवहारमा बहुमत कामदार वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वासघात गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि सम्झौता गर्ने बेइमानीहरूलाई उदङ्ग्याउँदै त्यस्ता छलछामविरुद्धको सङ्घर्षमा नेक्राविसङ्घ सधैँ अगाडि छ । नेक्राविसङ्घको १३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन यही सङ्घर्षको सिलसिला हो ।
सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको निम्ति सम्पूर्ण न्यायप्रेमी विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, अभिभावक, कर्मचारी, मजदुर, किसान, महिला, देशभक्त उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकारलगायत विभिन्न पेशाकर्मीमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।