निर्वाचन र मतदानका एक–दुई खबर

काठमाडौँ, २२ वैशाख । लमजुङको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सदरमुकाम बेसी सहरको फूलबारीमा नमुना मतदान गराएको समाचारले अन्य जिल्लाका पालिकाहरूमा जनतालाई उत्साहित गरेको छ ।
मत परिणामअनुसार ‘तीस जनाले भोट हाल्दा सात मत बदर’ भएको समाचारमा जनाइएको छ । (नेपाल समाचारपत्र – २२ वैशाख २०७९)
नमूना मतदानको क्रममा मतदान अधिकृतले मतपत्रमा दस्तखत नगरेको मत पत्र समेत फेला परेको र त्यस्ता मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी जीव शर्माले बताउनुभयो । नागरिकले पूर्णरूपमा मतको सदुपयोग गर्न जानून् भनेर नमुना मतदान गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यको भनाइ छ ।
धेरै मत बदर हुने सम्भावना देखिएको हुँदा हरेक पालिकाहरूमा ‘नमुना मतदान’ गरी जनतालाई सचेत पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
दुई शासक दलमा भिडन्त
नवलपरासीमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको समूहको बीचमा ढुङ्गा र फलाम डण्डीले हानाहान भएको समाचार ‘नेपाल समाचारपत्र’ (२२ वैशाख २०७९) मा छापिएको छ ।
विपन्न परिवारलाई निः शुल्क बिजुली
काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा एमालेका उम्मेदवारहरूले ‘आयस्तर कम भएका गरिब, दलित, सुकुमवासीको घरमा बालेका २० युनिटसम्मको रकम नगरपालिकाले तिरिदिने’ आश्वासन दिए ।
गरिब भन्नाले घर र खेत नभएकोलाई भनिएको हो वा रोजगार नभएकोलाई भनिएको हो ? कतिसम्म आम्दानी भएको व्यक्तिलाई गरिब भनिएको हो, किटान गरिएको छैन । काठमाडौँको मनोहरा किनारामा सुकुमवासी भनिएका कतिपय मानिस अन्य जिल्लामा सिनेमा हलको मालिक भएको र उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्ती जग्गा ओगटेको चर्चा भएको थियो ।
दलित भन्नेहरूले सुनको काम र व्यापारसमेत गर्छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा साही (कसाही) हरूले हामी दलित होइनौँ भनी आरक्षणको विरोध गरेका छन् । यसरी दलितहरूबीच पनि वर्ग छ । कोही करोडपति पनि छन् । कोही रोजगार नपाउँदा दुःख पाएका पनि छन् र केटाकेटीलाई पढाउन नपाएको दुःखी र गरिब पनि छन् । झोपडीमा बस्न बाध्य गरिबलाई कसरी बिजुली जडान गर्ने हो, प्रस्ट छैन ।
‘वीरगञ्ज महानगर ः ‘शक्ति र पैसा’ बलमा प्रतिस्पर्धा’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिक (२१ वैशाख २०७९) ले लेख्यो– ‘पहिचान र समृद्धि दिनसक्ने जनप्रतिनिधिको खोजीमा मतदाता, हर हालतमा जीत हासिल गर्ने उम्मेदवारको एक सूत्रीय एजेन्डा ।’
उम्मेदवारको खर्च ‘करोडभन्दा माथि’
२२ वैशाख २०७९ को ‘नागरिक’ दैनिकले लेख्यो – ‘अधिकतम सिलिङ साढे सात लाख ।’
मेयर पदका एक उम्मेदवारको भनाइ उद्र्धत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको छ– ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च कार्यकर्ता परिचालन गर्न पनि पुग्दैन । कार्यकर्तालाई खुवाउनुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्री, मञ्च व्यवस्थापन, वडावडाका कार्यक्रम, दिनहुँ घरदैलोलगायतमा हुने खर्च जोड्दा करोडभन्दा माथि पुग्छ ।’
‘नागरिक’ दैनिकको शीर्षकमा भनिएको छ– ‘पुरानो संस्कृति जोगाउनेलाई भोट ।’ त्यसमा भनिएको छ,‘प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र विकासको नाममा भोट हाल्दै आएका ८१ वर्षीय कृष्णलाल डंगोल यस पटक टोखाको पुरातन संस्कृति जोगाउनेलाई जिताउनुपर्ने सोचमा छन् ।’
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्नेमात्र बताउँछ, प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कारबाही गर्ने गर्जन गर्छ तर आजसम्म कसैलाई कारबाही गरेको देखिएको छैन । प्रश्न उठ्छ– के स्पष्टीकरण लिनु नै कारबाही हो ?
नेमकिपाका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले चाँगु नगरपालिकाको एक चुनावी सभामा भन्नुभयो– ‘युवा विदेश पठाई अर्बौँको आयात गर्ने दलहरूलाई निर्वाचनमा जिताउनु हुन्न ।’ (श्रमिक साप्ताहिक– २० वैशाख २०७९)