सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख होस्

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बन्दोबस्तअनुसार उक्त अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । अधिवेशन आह्वानसँगै संसद् सचिवालयले जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार यो बजेट अधिवेशन र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने काम ढिलो भइसकेको छ । पेस गरिने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको छलफल गर्ने समय अभाव हुने अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हतारमा ल्याएर हतारमा पािरत हुने हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ । बजेट र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको गहन छलफल नै नगरी कतै जबरजस्ती बहुमतबाट पारित गरिने त होइन ?
अबको बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्न समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम नल्याई हुन्न । एमाले कुनै हालतमा कम्युनिस्ट होइन भन्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरू साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने देखाउन समाजवादी सिद्धान्त र विचारअनुसार समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यदि ल्याइएन भने त्यो सरकारको छलमात्र हुनेछ । अबको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ । के वर्तमान गठबन्धनको सरकारले समाजवादउन्मुख सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ ? यदि ल्याइँदैन भने विगतको एमाले र यो गठबन्धन सरकारबीच के अन्तर रह्यो र ! पहिले एमालेको सरकारले समाजवादउन्मुख सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएन भनी जाग्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले के अब ल्याउलान् त ?
संविधानमा समाजवादउन्मुख देश भनिएको छ । माध्यमिक विद्यालय या १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संविधान हेरेमा नेपालमा त १२ कक्षासम्म निःशुल्क र देश समाजवादउन्मुख भन्ने थाहा पाउँछ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भइरहेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पनि समाजवादउन्मुख छैन । सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । के नेपालको संविधान देखाउने दाँत हो ? सरकारले के देशको संविधान व्यवहारमा लागु गर्नुपर्दैन ? अतः संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अबको बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख होस् । सरकारले संविधान पालना गरोस् ।