समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक

नेमकिपाले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन सदन र सडकमा जोड दियो । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख गरियो तर समाजवादउन्मुख राज्य बनाइएन । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख हुनु नेमकिपाकै कारण हो । समाजवादउन्मुख संविधान बनेको भए समाजवादउन्मुख राज्यमात्र होइन समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समाजवादउन्मुख सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बन्थ्यो । यसले बहुमत जनताको हित हुन्थ्यो । अनि त्यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त र आचरणअनुसार हुनेछ । यस्तो काम कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ । कम्युनिस्टको भनिने सरकारले त त्यो कार्य झनै गर्नुपर्छ ।
जनगणतन्त्र चीन कामदार वर्गद्वारा नेतृत्व गरिएको तथा मजदुर र किसानहरूको मित्रतामा आधारित जनताको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको समाजवादी राज्य हो अर्थात् समाजवादी व्यवस्था जनगणतन्त्र चीनको मूलभूत व्यवस्था हो । कामदार जनताको उत्साहलाई बढाउन भ्रमको संविधानमा उत्पादनशीलतामा जोड दिइएको छ । कामदार जनताको निम्ति राजनैतिक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको छ ।
क्युवा कामदारहरूको स्वाधीन र सार्वभौम राज्य हो । क्यवाली राज्यको नाम गणतन्त्र क्युवा हो । त्यहाँका जनता सार्वभौम छन् र सबै राज्य सत्ता जनताको हातमा छ । क्युवामा शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानिएको छ र निःशुल्क गरिएको छ । अनिवार्य शिक्षा लागु गरिएको छ । काम गर्ने परिवारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा मद्दत गर्न राज्यले शिशु स्याहार केन्द्र, अर्ध आवासीय र आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रमजस्ता संस्थाहरू र सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र (प्रजग) कोरिया सबै कोरियाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने एक स्वाधीन समाजवादी राज्य हो । प्रजग कोरियाको सार्वभौमिकता मजदुर, किसान, कामदार, बुद्धिजीवी जनतामा निहित छ । समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न कोरियाले कामदार जनतालाई प्रकृति र समाजको गहिरो ज्ञान तथा उच्च प्रविधि र संस्कृतिबाट युक्त समाजवादको निर्माणकर्ता बनाउन प्रशिक्षित गरिरहेको छ । समाजवादी राष्ट्रिय संस्कृत निर्माणमा बाधा हाल्ने साम्राज्यवादी सांस्कृतिक घूसपैठको विरोध गरिरहेको छ । राज्यले सामान्य शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षासँग मिलाई शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडेको छ । राज्यले सबै शिष्य र विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । राज्यकै खर्चमा विद्यालय जाने उमेर नपुगेका नानीहरूको लागि देशभरि शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यानको बन्दोबस्त गरिएको छ । प्रजग कोरिया शिक्षाको देश हो, सरसफाइमा नमुना देश हो ।
नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिनारी दिन्छन् । उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको रवाफ देखाउँछन् तर सरकारले गर्ने सबै क्रियाकलाप पुँजीवादी शैलीको छ, पुँजीवादी बन्दोबस्तअनुरूप भइरहेको छ । वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले समाजवादी देशमा जस्तै अहिले नै समाजवादी सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताबमोजिम सबै काम गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो सम्भव पनि छैन । तर, संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य उल्लेख भएको हुँदा समाजवादउन्मुख संविधान, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ र तदनुसार क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेमकिपाले भक्तपुर नगरपालिकाको लागि घोषणापत्र जारी गरेको थियो । घोषणापत्र जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता हो । पाँच वर्षभित्र त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । भनपाको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चरणबद्धरूपमा कार्य गरिरहेका छन् । नेमकिपा कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेमकिपा समाजवादी गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्छ । नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले समाजवादी नीतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ, अघि सारेका छन् । समाजवादी व्यवस्थाका हिमायतीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिजस्ता आधारभूत कुरामा जोड दिन्छन् । भनपाका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न, शिक्षालाई प्राविधिक पक्षसँग मिलाई उत्पादन श्रमसँग जोड्न नै शिशु स्याहार केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा अघि सारेको हो । मेडिकल कलेजसमेतको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनपाको विचार र आँटलाई मान्नैपर्छ । कलेज र विश्वविद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिन नसकेपछि सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिनेमा भनपा विश्वस्त छ । अहिले पनि शिशु स्याहारदेखि नर्सिङ्ग र इन्जिनियरिङ कलेजसहित सातवटा कलेज सञ्चालनमा छन् । शिशु स्याहार केन्द्र सबै वडामा पुयाउने लक्ष्य छ । वडा–वडामा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान स्थापना गर्दा आमाहरूको श्रमशक्तिमा सहयोग पुग्छ, बालबालिकाहरूको उचित स्याहार हुन्छ र आधारभूत विद्यालयहरूमा सहयोग पुग्छ । घर–घरमा नर्सिङ्ग सेवामार्फत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु, स्वास्थ्यको स्थितिबारे आवश्यक उपचारको निम्ति परामर्श गर्नु के आधारभूत सेवा होइन ?
एउटा सानो नगरपालिकाले कलेज सञ्चालन गर्नु र विश्वविद्यालय चलाउने आँट गर्नु साहसी काम हो । यसमा नेमकिपा र नेमकिपामा आबद्ध जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन । देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिएर जीवन सुनिश्चित बनाउने र देशको मुहार फेर्नु नै नेमकिपाको ध्येय हो, जनप्रतिनिधिहरूको लक्ष्य हो ।
नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयमा साम्राज्यवादी या विदेशी तत्वहरूको घूसपैठ भइरहेको छ । विदेशीहरूको गिद्धेदृष्टि परेको छ । सरकारी विश्वविद्यालयलाई छायाँमा पारेर या कमजोर बनाएर विदेशी तत्व र विदेशी तत्वको इसारामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको कुरा बेलाबखतमा प्रकाशमा आइरहेकै हो । यसरी सरकारी विश्वविद्यालयको शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने साम्राज्यवादी र देशविरोधी सोच र कार्यलाई स्थान दिनु उपयुक्त होइन । त्यस्तो कार्यलाई नेपाली भूमिमा ठाउँ नदिन पनि क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहमै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र गराउन राज्यले उत्साहित गर्नुपर्छ, राज्य आफैले त्यस कार्यमा पहल गर्नुपर्छ । यसले शिक्षामा पुरातन र सामन्ती सोच भएका नाफामुखी देशविरोधी प्रवृत्तिमा अङ्कुश लाग्नेछ । यस कार्यमा भनपा सचेत छ । त्यही कारण भनपाले नगरभित्र सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नपाको अनुमतिमा हुनुपर्ने र त्यस संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्रम पारदर्शी गर्नुपर्ने कुरा भनपाले उठाएको छ ।
प्रजग कोरियामा प्रत्येक नागरिकहरूले निःशुल्क चिकित्सा सेवा पाउँछन् वृद्धावस्था, बिरामी वा शारीरिक असक्षमताको कारण काम गर्न नसक्नेहरू, कुनै पनि हेरचाह गर्ने नभएका वृद्ध र बालबालिकाहरू भौतिक सहयोगका अधिकारी हुन्छन् । सुत्केरी बिदा प्रदान गरेर तथा धेरै बालबच्चा भएका आमाहरूको काम गर्ने समय घटाएर, प्रसूति गृहको सञ्चालन बढाएर, शिशुस्याहार केन्द्र तथा बालोद्यानको बन्दोबस्त गरेर वा अन्य उपायहरूबाट आमा र नानीहरूको विशेष रक्षाको बन्दोबस्त गरिएको छ । राज्यले देशव्यापी निःशुल्क चिकित्सा सेवाको विकास गरेर जिल्ला चिकित्सक व्यवस्थामा उन्नति गरिरहेको छ ।
समाजवादी गणतन्त्र क्युवामा कुनै पनि बिरामी व्यक्तिलाई चिकित्सक सुविधाविना त्यतिकै छोडिएको छैन । सबै चिकित्सा संस्थानहरूमा स्वास्थ्य उपचार प्रदान गरिएको छ । कामदार महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले र सुत्केरीपछि सुत्केरी बिदा दिएर, आफ्नो मातृत्व जिम्मेवारी अनुकूलको अस्थायी रोजगार दिएर राज्यले महिला र तिनीहरूका सन्तानहरूको स्वास्थ्य स्थितिको हेरचाह गर्छ ।
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालको संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्रमा हरेक जिल्ला र स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एक एक अस्पताल हुनुपर्ने र प्रसूतिगृह स्थापना गर्ने चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा भइरहेको एकाधिकार पुँजीको व्यवस्था हुन नहुने उल्लेख गरिएको थियो । हरेक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक र स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना गरी योग्य छात्रछात्राहरूलाई सुलभ चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्न दिइनुपर्ने नेमकिपाको माग हो ।
नेमकिपा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को घोषणापत्रमा उपचारबिना कुनै व्यक्ति मन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सबै नागरिकहरूलाई समान रूपले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, टुहुराटुहुरी, अपाङ्ग, विधवा, बिरामी र आफन्तविनाको असहाय नागरिकहरूलाई सरकारले जीवनको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने, महिलाहरूलाई सुत्केरी अगाडि र पछाडि तलब र ज्यालासहितको बिदा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ जारी भयो । असोज ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संविधानमा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको बन्दोबस्त भएपछि संविधान लागु भएपछिको सरकारले मेडिकल कलेज कुनै व्यक्तिको नाउँमा स्वीकृति दिन मिल्दैन । संविधान बन्नुभन्दा अघि दिइएको स्वीकृतिको आधारमा अब अर्कोलाई दिनुपर्छ भन्नु आफैले बनाएको संविधानविपरीत हुन्छ । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले पहिले दिन मिल्छ अहिले दिन किन मिल्दैन भन्न सुहाउदैन । अनसनरत डा. गोविन्द केसीले १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउँदैन भन्नुको सट्टा व्यक्तिगत या निजी कलेज खोल्न नपाउने अथवा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक कलेज खोलेर जनताका आधारभूत सेवा पुयाउनुपर्ने माग राखेका भए उनको मागप्रति जनताको बढी विश्वास हुन्थ्यो । अतः भनपाले पु¥याइरहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको सेवा अरू नपाको लागि मात्र होइन सरकारकै निम्ति अनुकरणीय छ ।
स्रोत : सञ्चारमाध्यममा भक्तपुर नपा