मागेर देश विकास नहुने विश्लेषकहरूको मत

काठमाडौँ, २२ जेठ । मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा यथार्थ हो । राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद् र विद्वानहरूको अभिमत पनि यही हो । मागेर देश विकास नहुने कुरामा नेमकिपाको पनि फरक मत छैन । हो, मागेर देश विकास हुँदैन, देश विकास पनि भएको छैन । कति पुँजीवादी देशहरूले त यहाँ विकासको योजना ल्याएर, आर्थिक सहयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन्, आयआर्जनको बाटो खनिरहेका छन्, असमान सन्धि–सम्झौता गरेर देशलाई परनिर्भरमात्र होइन कठपुतली बनाइरहेका छन् । देश नवउपनिवेश बनिरहेको छ । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले स–साना कुरामा पनि विदेशीसँग गुहारेर या मागेर लाजमर्दो काम गरेका थिए । मानौँ, नेपालका शासकहरू मगन्ते हुन्, अरु कुनै देशसँग हात नथापिकन नेपाली जनता जिउन पाउँदैनन् । नेपाल यो स्थितिमा कसरी पुग्यो, कसले पु¥याइयो ? के यसमा सत्तासीन दलका नेताहरू दोषी छैनन् ?
नेपाल पराधीन हुनु, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र विदेश दबाब बढ्नु पनि यही विदेशी सहयोग या माग्ने प्रवृत्तिले हो । सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशी सहयोग र विकास योजना दिएपछि कुन ठीक कुन बेठीक सोच्दैनन्, सन्धि सम्झौता गर्न मिल्छ, मिल्दैन सर्तहरू सही या गलत पढ्दैनन् । देशमा भएका असमान सन्धि र सम्झौताहरू यस्तै आर्थिक सहयोग र विकासको लोभमा भएका हुन्, गरिएका हुन् । विदेशी हस्तक्षेप सहेरै अमेरिकी एक कम्पनीसँग देशघाती सम्झौता भयो । विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरे सहयोग रोकिएला, धम्की दिइएला भन्ने चिन्ता नेपाली शासकहरूमा छ । यस्तै दास मानसिकताले देश चलिरहेको छ । दास मानसिकताकै कारण विदेशी दबाब सहनु परिरहेको हो, विदेशी उठबसमा बस्न बाध्य भइरहेको हो ।
सरकारको बजेट विदेशी ऋणकै भरमा बन्छ । आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको भरमा बजेट राखेर देश कसरी विकास हुन्छ ? देश कसरी उँभो लाग्छ ? के विदेशी ऋण देशको ठूलो बजेट देखाउन हो ? कुन कार्य या विकास योजनाको लागि विदेशी ऋण लिने हो, कुनै स्पष्ट हुँदैन । के कामको लागि विदेशी ऋण आवश्यक हो, प्राथमिकता के हो ? कुनै निश्चित हुँदैन । कतै विदेशी ऋण लिनु पनि कमिसनकै लागि हो ? ठूलठूला योजना भित्र्याएर दलका नेता, कार्यकर्ता, सांसद र आफ्ना ठेकेदारहरू पोस्न पो प्रत्येक विदेशी ऋण लिइएको हो ? देशमा रहेको स्रोत र साधन अधिकत्तम प्रयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सोच्ने फुर्सद सत्तासीन दलका नेताहरूलाई कहिले मिल्ने हो ?