नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
समस्याको पहिचान र विश्लेषण
देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुँदा लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवायुवतीहरू कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मलेसिया, साउदी, अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स कुवेत र दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू हुन् । खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिले भ्रमण गरेका साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरव इमिरेट्स र कुवेतको हावापानी, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र चालचलन एकै प्रकारको रहेको छ । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेका उपयुक्त ४ वटै देशमा त्यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा विदेशी आप्रवासी कामदारहरूको सङ्ख्या अधिक रहेको छ अर्थात् उपयुक्त ४ वटै देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा विदेशी आप्रवासी कामदारको अतुलनीय योगदान रहिआएको छ ।
साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतको कानुनी प्रणाली इस्लामिक कानुन प्रणालीअन्तर्गत पर्ने भएकोले त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदारहरूलाई नियमन गर्न एकै प्रकृतिको प्रणाली अर्थात् काफला प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ । कतिपय देशहरूजस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारले काफला प्रणालीमा केही सुधार गर्दै लगेकोले आप्रवासी कामदारको अवस्था साउदी अरब र कुवेतको तुुलनामा केही राम्रो रहेको पाइयो । उपयुक्त ४ वटा देशहरूमध्ये पनि साउदी अरवको कानुन अत्यन्त कठोर र पुरातन प्रकृतिको भएकोले नेपाली आप्रवासी कामदारको अवस्था बाँकी देशहरूको भन्दा पनि दयनीय रहेको पाइयो । संयुक्त अरब इमिरेट्स हालका दिनमा आफ्नो श्रम कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै लगेको पाइएकोले भविष्यमा उक्त मुलुक आप्रवासी कामदारको लागि सुरक्षित गन्तव्य हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । समग्रमा खाडी सहयोग परिषद् ९न्गाि ऋययउभचबतष्यल ऋयगलअष्०ि अन्तर्गत रहेका साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स कार्यरत नेपाली कामदारहरूले भोग्नु परेका पीडा र समस्याहरूको सारसङ्क्षेप यस प्रकार रहेको छ ।
१) सङ्गठित मानव तस्करी र बेचविखन
खाडी मुलुकका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त सवल रहेको, त्यहाँका महिलाहरूले घरायसी काम गर्ने प्रचलन नभएको, एउटा परिवारमा धेरै सदस्यहरू हुने भएकोले घरायसी काम गर्ने श्रमिकहरूको खाँचो रहेको तथा घरायसी कामदार आपूर्ति गर्ने अफ्रिकी मुलुकहरूले ती देशहरूमा घरायसी कामदार आपूर्ति गर्न बन्द गरेको कारण खाडी राष्ट्रमा घरायसी कामदारहरूको अत्यन्त ठूलो माग रहेको पाइयो । खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन अनुगमन उपसमितिसँगको भेटघाटको अवसरमा साउदी अरबका श्रम मन्त्रीे नेपालबाट साउदी अरबमा घरेलु कामदार पठाइ दिन पटक–पटक आग्रहबाट पनि साउदी अरबमा नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली घरेलु कामदार अन्य देशका घरेलु कामदारभन्दा इमानदार, मेहनती, अनुशासित र सहनशील हुने भएकोले ठूलो मूल्य तिरेर पनि नेपाली घरेलु कामदार खाडी मुलुक लैजान त्यहाँका नागरिकहरू तयार रहेको पाइयो ।
अर्कोतर्फ नेपालमा रहेको चरम गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र प्रदर्शन प्रभावको कारण नेपाली युवायुवती जस्तोसुकै काम र जतिसुकै दाम पाइने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित भएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार लैजान प्रतिबन्ध लगाएको कारण त्यहाँको माग सजिलै परिपूर्ति हुने अवस्था छैन । यसै कारण खाडी जान चाहने नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकहरू पु¥याएर त्यहाँका नागरिकलाई बिक्री गर्दा नेपाल र खाडी मुलुक दुवैतर्फका मानव तस्करलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने परिस्थिति रहेको छ अर्थात् एकजना घरेलु कामदार खाडी पु¥याउँदा कम्तीमा पनि नेपाली ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने ग्यारेन्टी भएको हुँदा खाडीमा नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा भएको पाइयो ।
यस्तो परिस्थितिमा गाउँ–गाउँसम्म नेपाली मानव तस्कर पुगेर सोझा सिधा नेपाली दिदी बहिनीहरूलाई राम्रो काम र मनग्य कमाई हुने आश्वासन दिएर काठमाडौं ल्याउने र उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै भिजिट भिसा वा सेटिङ्गमा वा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स वा कुवेत पु¥याउने र त्यहाँबाट खाडीका अन्य मुलुकमा सप्लाइ गर्ने गरेको पाइयो । नेपाली मानव तस्करहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतको कुवेत सिटीमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैं छानीछानी घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारी र त्यहाँ रहेको नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूबाट जानकारी प्राप्त हुन आयो । यसरी खुलेयाम नेपाली महिलाहरूको खरिद बिक्री भइरहँदा पनि त्यस्ता मानव तस्करहरूलाई म्भउयचत गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको पाइएन । त्यस्ता मानव तस्करलाई नेपालकै उच्च राजनीतिक तहबाटै संरक्षण प्राप्त भएको हुनसक्ने त्यहाँ रहेका सरकारी पदाधिकारी र नेपाली समुदायको आशङ्का रहेको थियो ।
यसरी साउदी अरव, कुवेतलगायतका खाडी मुलुकमा बेचिएका नेपाली घरेलु कामदारहरूको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक रहेको पाइयो । हाल खाडी मुलुकमा कति सङ्ख्यामा नेपाली घरेलु कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क रहेको छैन । अवैध ढङ्गबाट खाडी मुलुक पु¥याउने तथा एउटा खाडी मुलुकबाट अर्को खाडी मुलुक स्थलगत मार्गबाट गाडीको डिकीमा समेत राखेर कामदार ओसारपसार गर्ने भएकोले कतिपय कामदारको पहिचानसमेत हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । खाडी मुलुकमा अवैध ढङ्गले पु¥याइएका घरेलु कामदारहरूमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङ्गमा पु¥याइएको पाइएकोले यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र विचौलियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न सहर, श्रीलङ्का, चीन र अत्य अफ्रिकी मुलुक हुँदी खाडी मुलुक पु¥याएर बेच्ने गरेको पाइयो । यस्तो कार्र्यमा नेपाल तथा खाडी मुलुक दुर्वतर्फ सक्रिय रहेका म्यानपावर व्यवसायी, दलाल र विचौलियाहरूको हात रहेको पाइयो । यस्तो अवैध मानव ओसारपसार र तस्करी रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुराकानी गरी नेपालीहरूलाई दिल्ली विमानस्थलबाट खाडी जान कडाइ गरे तापनि तस्करहरूले नयाँ–नयाँ तरिका र मानिसहरू उपयोग गरी रहेका छन् । उच्च राजनीतिक तह तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति विना नेपालबाट खाडी मुलुकमा भइरहेको भयावह मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न सम्भव देखिंदैन ।
२) मानव ओसारप्रसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायहरूको बेवास्ता
नेपालबाट दैनिक जसो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरू गैरकानुनी तरिकाले खाडीका राष्ट्रमा पु¥याइने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । कतिपय महिलाहरू नेपालकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङ्गमा खाडी मुलुक पु¥याइने गरिएको छ भने कतिपय महिलाहरूलाई भारतलगायतका मुलुकहरूको बाटो गरी साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स पु¥याई बेचबिखन गर्दै गरिएको छ । यसरी बेचबिखन परेका महिलाहरूमध्ये कतिपय महिलाहरू रोजगारदाताको ज्यादती सहन नसकी भागेर दूतावासको सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । त्यसरी दूतावासको शरणमा आएका महिलाहरूमध्ये कतिपयले सम्बन्धित दूतावासमा आफूलाई बेचबिखन गर्ने मानव तस्कर र दलालहरूको नामनामेसीसहितको विवरण दूतावासमा उजुरी गर्दा टिपाउने गरेका छन् । यसरी दूतावासमा प्राप्त हुन आएका गुनासो तथा उजुरीहरू कारबाहीको लागि नियमित रुपमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाउने गरेको जानकारी खाडीमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले खाडी मुलुकको स्थलगत भ्रमणमा गएको संसदीय टोलीलाई गराएका थिए । तर यसरी नियोगबाट प्राप्त भएको सूचना तथा जानकारीको आधारमा मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको देखिंदैन । यसबाट मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न भूमिका खेल्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूकहाँ प्राप्त सूचनासमेत लुकाई मानव तस्करीलार्र्ई सघाएको देखिन्छ । यसले गर्दा बेचबिखनमा परेका महिलाहरू दिनहुँ दूतावासको शरणमा आउने तर तिनीहरूलाई बेच्ने एकजना दलालमाथि पनि कारबाही नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
मानव तस्करी र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उदासीने रहेको सरकार मानव तस्करीलाई वैधानिकता प्रदान गर्र्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी गरी कार्यान्वयन गराउन प्रयत्नशील जानकारी खाडी मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगहरूले पटक–पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको भए तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न नियोगहरूलाई बारम्बार दबाब दिएको देखिन्छ । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने निदेशिकामा तेस्रो संशोधनबाट हटाइएका कतिपय विवादास्पद बुँदाहरूसमेत कार्यान्वयन गर्नमा परराष्ट्र मन्त्रीले नियोगहरूलाई निर्देशक दिएको पाइयो । उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ मा भएको तेस्रो संशोधनको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए पनि नेपाली घरेलु कामदार खाडी मुलुकमा पठाउन सकिने प्रावधान हटाइसकेपछि पनि सो कुराको जानकारी खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई दिनुको सट्टा संशोधन अघिको पुरानै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुले पराराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको बदनियत छर्लङ्ग हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ मा भएको तेस्रो संशोधनले नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी नेपालबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने रोक लगाएको छ । तसर्थ, खाडी मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार पठाउनुहुँदैन र त्यस्ता द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्न गराउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय क्रियाशीलता जरुरी छ, जुन कुरा आजसम्म भएको देखिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक ठगी र लुटतन्त्र ः
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०७२÷०२÷२१ को निर्णयबाट न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पूर्णतः असफल सावित भएको पाइयो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि खाडी पुगेका नेपाली कामदारहरूले कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा ९ लाखसम्म तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइयो । हामीले भ्रमण गरेका साउदी अरबको अल्मुराई, प्लान्ट टेक, कतारको कतार मेड सर्भिस, कुवेतको अल्थानी तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सको क्लिनो प्राइभेट लि. कम्पनीका व्यवस्थापकहरूले आफूहरूले कामदार ल्याउन म्यानपावर कम्पनीलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा सर्भिस चार्ज पमि दिइएको बताए तापनि त्यहाँ कार्यरत कामदारसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीले मोटो रकम असुलेर पठाएको पाइयो ।
हामीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा भेटेका एक जना व्यक्तिले सुरक्षा गार्डको काममा ९ लाख तिरेर आउँदा पनि ३ महिना कामविहीन भएर बसेपछि मासिक १००० यूएई (करिब २८ हजार नेरू) पाउने काम पाएको जानकारी दिए । यसबाट म्यानपावर कम्पनीहरूका सञ्चालकहरूमा जतिसक्यो धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूबाट उठाउने मानसिकता रहेको पाइयो । म्यानपावर कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनीले दिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र सर्भिस चार्जको रकमको साथै थप कमिसनसमेत कामदारको माग प्रदान गर्ने कम्पनीका ह्युमान रिसोर्स म्यानेजरलाई घुसको रूपमा दिई माग ल्याउने गरेको पाइयो । यसबाट व्यवसायको आकार धान्नेभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खोलेको कारण नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा परेको अवस्था रहेको छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाली म्यान पावर कम्पनीले सिधै कम्पनीमा पहुँच नराखी पाकिस्तानी वा भारतीय दलालमार्फत माग ल्याउने गरेको कारण खराब कम्पनीमा पनि नेपाली कामदारबाट मोटो रकम लिई कामदार आपूर्ति गरी समस्यामा पार्ने गरेको पाइयो । नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाएपछि म्यानपावर कम्पनीको कुनै दायित्व नै छैन जस्तो व्यवहार म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने गरेका र आफूले पठाएका कामदारप्रति सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ठोस पहल नगर्ने विकराल अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीले सिधै कम्पनीमा पहुँच नराखी पाकिस्तानी वा भारतीय दलालमार्फत माग ल्याउने गरेको कारण खराब कम्पनीमा पनि नेपाली कामदारबाट मोटो रकम लिई कामदार आपूर्ति गरी समस्यामा पार्ने गरेको पाइयो । नेपालबाट विदेशमा कामदार पठाएपछि म्यानपावर कम्पनीको कुनै दायित्व नै छैन जस्तो व्यवहार म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने गरेका र आफूले पठाएका कामदारप्रति सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ठोस पहल नगर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
कतिपय आप्रवासी कामदारलाई आफू कुन म्यानपावरबाट आएको हो भन्नेसमेत जानकारी नहुँदा निजहरूको उद्धारमा थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ । नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार, अनुशासित, सक्षम र व्यवसायिक बनाउन नसकिंदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ५० प्रतिशतभन्दा कढी समस्याको समाधान गर्न सम्भव देखिंदैन ।
(व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण भ्रमण उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ को अंश–सं)
Leave a Reply